खोटाङ / साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर –१ बाँझेच्यानडाँडामा आयोजना गरिएको टोलस्तरीय घुम्ती शिविरबाट सात सय ५८ नागरिकले सेवा लिएका छन् । भौगोलिक विकटताका कारण गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेर सेवा लिन नसक्ने नागरिकलाई मध्यनजर गर्दै टोलटोलमा आयोजना गरिएको घुम्ती शिविरबाट दुई सय ४३ ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण साथै दुई सय ९० जनाको स्वास्थ्य परीक्षण एवम् औषधि वितरण र दुई सय ५५ घरधुरीले जग्गाको कर बुझाएका छन् ।
सेवाग्राहीलाई गाउँमै सेवा दिने लक्ष्यका साथ टोलस्तरमा सरकारी सेवाको प्रबन्ध मिलाइएको साकेला–१ का वडाध्यक्ष हेमन राईले बताउनुभएको छ । गाउँपालिकाको अन्य वडाको तुलनामा यो वडा भौगोलिक रुपमा विकट र ठूलो भएका कारण विभिन्न सेवाहरु टोलस्तरबाट प्रदान गर्ने कोसिस गरिएको छ । उनले भने , “भौतिक विकास सँगसँगै सरकारबाट प्रदान हुने सेवा क्रमिक रुपमा प्रदान गरिनेछ । टोलस्तरीय घुम्ती शिविरबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र भूमि कर सङ्कलनसम्बन्धी सेवा पाउँदा नागरिकहरुले खुशि व्यक्त गरेका छन् ।
भौगोलिक रुपमा विकट टोलमा पुगेर टोलस्तरीय शिविरका लागि वडा सचिव नमी राई, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा संयोजक डिएम चाम्लिङ राई, वडाका अन्य कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटिएका थिए । जिल्लाको सबैभन्दा सानो (पाँच वडामात्र रहेको) साकेला गाउँपालिकाले यसअघिबाटै सबै वडामा टोलस्तरीय घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
जनताको आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै अन्य वडामा पनि क्रमिक रुपमा टोलटोलबाटै सेवा प्रदान गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले बताए । सङ्घीयता जनताका लागि लागू गरिएको हो । उनीहरुले महसुस गर्नेगरी सेवा दिन सकिएन भने सङ्घीयताको कुनै अर्थ हुँदैन, उनले भने राज्यको पहुँचभन्दा टाढा तथा भौगोलिक रुपमा विकट मानिएका बस्तीमा घुम्ती शिविरको आयोजना गरेर सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
आफ्नै ठाउँमा सेवा लिन पाउँदा उनीहरु पनि हर्षित बनेका छन् ।”साकेला गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक घुम्ती शिविरमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण सुरु गरेको थियो । कर्मचारीले वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्तामा चरम लापरबाही भएको पाइएपछि टोलटोलमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर बैंङ्िकङ प्रणालीमार्फत वितरण सुरु गरिएको हो ।
साकेलामा एउटै व्यक्तिको नामबाट तीन जनासम्मले सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिने गरेको पाइएको थियो । सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको खुलासा भएपछि गाउँपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिले उक्त व्यक्ति सो गाउँपालिकामै नभेटेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएपछि जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा उक्त अनियमितता रोक्न बैंकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ । लाभग्राहीलाई सुविधा दिन सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित बैंकिसँगैको सहकार्यमा हरेक तीन – तीन महिनाको अवधिमा शिविर सञ्चालन गरेर वडाबाटै सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरिने गरेको छ ।
स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण कार्यलाई बैंकिङ प्रणालीमा लगेपछि राज्यको करोडौँ रकम हिनामिना हुनबाट समेत बचेको र सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा बैंकिङ प्रणाली लागू गरिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र उक्त सुबिधा पाएका छन् ।
