विराटनगर । सुनसरीको राष्ट्रिय वनमा भइरहेको सङ्गठित काठ अनियमितता प्रकरणमा नेपाल वन निगमको केन्द्रीय कार्यालयले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय वनको काठमा भएको अनियमितताको घटना ब्लाष्ट दैनिकले उजागर गरेको समाचार प्रकाशित भएलगत्तै राज्यलाई लाखौंको राजस्व नोक्सान पु¥याउने गरी भएको यस खेलमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई छानबिन गरेर तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल वन निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनबहादुर खड्काले बिहीबार नै निगमको शाखा कार्यालय विराटनगरका प्रमुख ज्ञानकुमार लामालाई पत्र लेख्दै समाचारमा उल्लेखित घाटगद्दीको तत्काल निरीक्षण गरी अनियमिततामा संलग्न दोषी कर्मचारीहरूलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन् ।
ब्लाष्टले बिहीबारको अङ्कमा सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित कुमरखत सव–डिभिजन वन कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय वनबाट कटान गरिएको उच्च गुणस्तरको ‘ए’ ग्रेडको सालको काठलाई निगमका कर्मचारी र वनका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा जानाजान ‘बी’ ग्रेडमा झारेर राजस्व छली गर्न खोजिएको तथ्यसहितको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि तत्काल एक्सनमा उत्रिएको निगमको केन्द्रीय कार्यालयले सोही समाचारलाई आधार मान्दै विराटनगर कार्यालयलाई छानबिन र कारबाहीका लागि पठाएको पत्र ब्लाष्टसँग सुरक्षित छ ।
यस विषयमा ब्लाष्टसँग कुरा गर्दै नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्काले समाचारले आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको बताए । “समाचार आएपछि यो विषय हाम्रो जानकारीमा आयो । के भएको हो, वास्तविकता के हो भनेर तत्काल बुझ्न र निरीक्षण गरेर दोषी देखिएका कर्मचारीलाई नियमअनुसार कारबाही गर्न मैले विराटनगर कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको छु”–खड्काले भने ।
कसरी भइरहेको थियो सङ्गठित लुट ?
नियमअनुसार, राष्ट्रिय वनबाट कटान हुने काठ र दाउरामा नेपाल वन निगम र सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको आधा–आधा हिस्सा लाग्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा उक्त क्षेत्रबाट कुल ९ हजार २९१.६२ क्यु.फिट सालको काठ कटान गरिएको थियो । यसमध्ये ५ हजार १ सय ८८ क्यु.फिट नेपाल वन निगमको र बाँकी ४ हजार १ सय ३ क्यु.फिट वन कार्यालयको भागमा पर्नुपथ्र्यो ।
तर, निगमको भागमा परेको काठमा कर्मचारीहरूले सङ्गठित रूपमा चलखेल गरेको प्रमाण भेटिएको छ । कुमरखत सव–डिभिजन वन कार्यालयको घाटगद्दीमा राखिएको ११९ नम्बरको सालको गोलिया यस अनियमितताको ज्वलन्त उदाहरण हो । कुल २२६.५२ क्यु.फिटको सो गोलिया प्राविधिक मापदण्डअनुसार स्पष्ट रूपमा ‘ए’ ग्रेडको हो । तर, वन निगमका कर्मचारीहरूले उक्त ठूलो र बहुमूल्य गोलियालाई ५–५ फिटको १३ वटा टुक्रामा काटेर यसको गुणस्तर घटाउँदै जानाजान ‘बी’ ग्रेडमा दर्ता गराएका छन् ।
गत २०८२ साल वैशाख २१ गते कटान गरी घाटगद्दीमा ल्याइएको उक्त काठको ढुवानी पुर्जीमा सव–डिभिजनका प्रतिनिधि धीरेन्द्र राणा, निगमका कर्मचारी धीरविक्रम राजवंशी र ढुवानीकर्ता दीपक सन्जेलले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले यो अनियमिततामा उनीहरूको संलग्नता स्पष्ट पार्छ ।
एउटै रुखबाट राज्यलाई करिब ८० हजार नोक्सान
नेपाल वन निगमको मुख्य उद्देश्य आम जनतालाई सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउनु हो । यसका लागि निगमले सरकारी दररेटमा वन कार्यालयबाट गोलिया खरिद गर्छ । हालको दरअनुसार, ‘ए’ ग्रेड सालको गोलियाको खरिद मूल्य प्रतिक्यु.फिट १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ छ भने ‘बी’ ग्रेडको ९ सय रुपैयाँ मात्र छ ।
यही मूल्यअन्तरको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीहरूले राज्यकोषमा सिधा नोक्सानी पु¥याएका छन् । उदाहरणका लागि ११९ नम्बरको ‘ए’ ग्रेडको गोलियाको कुल मूल्य (२२६.५२ क्यु.फिट १ हजार २ सय ५० ले) २ लाख ८३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ । तर, यसलाई ‘बी’ ग्रेडमा झारेपछि यसको मूल्य (२२६.५२ क्यु.फिट ९ सयले) २ लाख ३ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ मात्र कायम हुन्छ । यसरी एउटै रुखबाट राज्यले सोझै ७९ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ ।
यो केवल एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । जानकार स्रोतका अनुसार, घाटगद्दीमा रहेका अधिकांश ‘ए’ ग्रेडका काठलाई यही तरिकाले ‘बी’ ग्रेड बनाएर निगमका कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा व्यापक अनियमितता भएको व्यवसायीहरूको गम्भीर आरोप छ । कोशी प्रदेशमा मात्रै वार्षिक करिब १७ हजारभन्दा बढी क्यु.फिट काठ चिरान हुने गरेको तथ्याङ्कले यो अनियमितताको जालो कति फैलिएको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
ब्लाष्टको समाचारपछि सुरु भएको छानबिन प्रक्रियाले अब यो सङ्गठित अनियमितताको सञ्जाल तोड्ने र दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनपछि विराटनगरस्थित शाखा कार्यालयले कसरी छानबिन अगाडि बढाउँछ र दोषीहरूमाथि के कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने विषय अब सबैको चासोको विषय बनेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
