विराटनगर । सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न माग गर्दै मोरङ बूढीगङ्गा गाउँपालिका–२ मा रहेको विराट टिचिङ हस्पिटलका स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
आफ्ना मागहरू सुनुवाइ नभएपछि शनिबारदेखि उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । जसका कारण अस्पतालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको छ भने सयौं बिरामी समस्यामा परेका छन् ।
आन्दोलनमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले यो तलब वृद्धिको लडाइँ मात्र नभएर स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान, पेशागत सुरक्षा र सरकारले लागू गरेको न्यूनतम् मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने सङ्घर्ष पनि भएको बताएछन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा नै देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सरकारी पाँचौं तहका कर्मचारीसरह नर्स तथा प्यारामेडिक्सहरूलाई पारिश्रमिक र सुविधा दिन स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनमा न्यूनतम् तलब, अतिरिक्त कामको भुक्तानी, चाडपर्व भत्ता, करार सम्झौताको अनिवार्यता र शैक्षिक प्रमाण–पत्रहरू संस्थाले राख्न नपाउने जस्ता बुँदाहरू समावेश थिए । तर, मन्त्रालयको यो निर्देशनलाई निजी अस्पतालहरूले कागजको खोस्टोसरह बनाएपछि देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्गठित हुन बाध्य भएका छन् । काठमाडौं, पोखरा हुँदै अहिले देशभरिका स्वास्थ्यकर्मीहरू न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । त्यहीअनुसार अहिले विराटनगरमा निजी मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यो विस्तारै अन्य निजी अस्पतालहरूसम्म जाने बुझिएको छ ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी धीरज ठाकुरका अनुसार उनीहरूको मुख्य माग सरकारले तोकेको पाँचौं तहको तलब भएको बताए । “अहिले सरकारी सेवामा पाँचौं तहको कर्मचारीको तलब ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ छ” उनले भने, ‘तर हामी, जो दिनरात बिरामीको सेवामा खटिन्छौं, हाम्रो आधारभूत तलब १२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ । यो सरासर श्रमशोषण हो ।”
अस्पताल प्रशासनले विभिन्न भत्ताहरू जोडेर २४ हजारभन्दा बढी तलब दिँदै आएको दाबी गरे पनि त्यो सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा निकै कम भएको उनले बताए ।
प्रशासनमा आइतबार पुनः वार्ता बस्ने
स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मध्यस्थताको प्रयास थालेको छ । शनिबार दिउँसो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाको पहलमा आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल प्रशासन र जिल्ला प्रशासनबीच वार्ता भएको थियो । करिब दुई घण्टासम्म चलेको वार्ता कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले वार्ता सकारात्मक रहेको र सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताए । “हामीले दुवै पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ । आइतबार पुनः वार्तामा बसेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गरिनेछ”–उनले भने । यद्यपि स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान लिएका छन् भने अस्पताल प्रशासन पनि तत्काल तलब बढाउने पक्षमा देखिँदैन । यसले आज (आइतबार) को वार्ता पनि सफल हुनेमा आशङ्का उत्पन्न गरेको छ ।
नयाँ भर्ना बन्द, पुराना बिरामी रेफर
स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि अस्पताल प्रशासनले शनिबारदेखि नयाँ बिरामी भर्ना लिन पूर्णरूपमा बन्द गरेको छ । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डेनिस कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीहरू नै काममा नभएपछि सेवा दिन असम्भव भएको बताए । “स्वास्थ्यकर्मीहरू नै सेवामा नभएपछि हामीले कसरी नयाँ बिरामी भर्ना लिन सक्छौँ ? उहाँहरू काममा नफर्किंदासम्म हामीले नयाँ भर्ना रोकेका छौँ” –उनले भने ।
अस्पतालले सामान्य वार्डमा उपचाररत बिरामीहरूलाई समेत अन्यत्र रेफर गर्न थालेको छ । यसले गर्दा स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार र आर्थिकरूपमा कमजोर भएका बिरामी अन्यत्र पहुँच नभएका अस्पतालमा जाँदा सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीहरू गेटबाटै फर्कन बाध्य भएका छन् भने आईसीयू र एनआईसीयू जस्ता संवेदनशील कक्षमा रहेका बिरामीहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक बनेको छ । आन्दोलनकारी स्वास्थ्यकर्मीहरूले ती कक्षहरूमा खटिएका सहकर्मीहरूलाई पनि काम छाड्न दबाव दिएपछि स्थिति झनै भयावह बनेको छ ।
‘हामी राज्यभन्दा ठूला होइनौँ’
अस्पतालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागप्रति आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको तर आन्दोलनको तरिका गलत भएको बताएका छन् । उनले बिरामीको जीवनलाई जोखिममा पारेर गरिएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
“म आफै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब ४० हजारभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । तर, यसरी आईसीयू र एनआईसीयूजस्ता संवेदनशील ठाउँ छाडेर आन्दोलनमा उत्रिनु आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुनु हो”–उनले भने । डा. कार्कीले यो समस्याको समाधान अस्पतालले मात्रै गर्न नसक्ने भन्दै सरकारलाई गुहारेका छन् । “हामी राज्यभन्दा ठूला होइनौँ । राज्यले कानून बनाएर लागू गरिदिए हामी पालना गर्न तयार छौँ । अहिलेसम्म हामीलाई कुनै आधिकारिक पत्र आएको छैन” उनले भने, “यसरी सेवा ठप्प पारेर बिरामीलाई मर्कामा पार्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।”
