चीनले १० दिनमा भव्य अस्पताल र पुल निर्माण गरिरहँदा नेपालमा भने एउटा सानो आयोजना १० वर्षसम्म पनि बनिनसक्ने प्रावधान छन् । झन्झटिलो प्रावधान जुन कर्मचारीलाई कमिसन माग्न सजिलो हुने गरी बनाइएको छ । लामो प्रक्रिया पूरा गरेर काम शुरु भए पनि नेपालको कतिपय आयोजनाहरू पूरा हुने गरेका छैनन् । निर्माण थालेर त्यतिकै छाडिदिने प्रवृत्ति बढेको छ । निर्माण कम्पनीहरूले पनि केही रकम कर्मचारीलाई भागबण्डा लगाउने गरेका कारण सम्बन्धित निकायले ठेकेदार कम्पनीबारे चासो राख्दैनन् । आधि काम गरेर छाडिए पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाउनु विडम्बना हो । ठूलादेखि साना ठेकेदार कम्पनीहरूले काम शुरु गरेर त्यतिकै छाड्ने प्रवृत
नेपालीहरूले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको सात दशक भयो । यो अवधिमा नेपालीहरूले प्रजातन्त्रका लागि पटक–पटक सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । अहिले पनि नेपालीहरू विभिन्न नाममा स्वतन्त्रताको लडाइँ लडिरहकै छन् । जनताद्वारा जनताकै लागि शासन भन्ने मूल मान्यतामा रहेको प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रप्रति अहिले आमबुझाइ केही साँघुरो परिदृश्यमा समेटिएको हो कि भन्ने आभाषहरू हुन थालेका छन् । प्रजातन्त्रको घोडचढीमा नेता तथा तिनका कार्यकर्ता मोटाउँदै छन् । जनता थप निर्धा र दुब्ला हुँदैछन् । अधिकारहरू कटौती हुँदैछन् । यसको पछिल्लो उदाहरण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण नै हो । आत्मश्लाघामा रमाउने प्रवृत्ति भएका
तराई मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा सदियौंदेखि जमिनदार सामान्तको रजाईं छ । राजनीतिक व्यवस्था जति परिवर्तन भएपनि नयाँ नयाँ रूपमा सर्वसाधारण किसानमाथि शोषण गर्नेहरू अझै प्रसस्त छन् । पछिल्लो समय ऋण लगानीका नाममा साहुहरूले सर्वसाधारणको सम्पत्ति हडपिरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिले सहकारीको आवरणमा पनि यस्तै ठगी धन्दा मौलाउँदो छ । सहकारी खोलेर सर्वसाधारणसँग बचतका नाममा पैसा उठाउने अनि भाग्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सहकारीहरू नयाँ साहुका रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । सहकारिताको उद्देश्य एकदमै राम्रो हो । साना–साना पूँजी बचत गरेर व्यवसायिक काम गर्न सघाउने सहकारी अभियान लोभीपापीहरूको नजरमा पर
पहिचानवादीहरू पूर्वका १४ जिल्लाको प्रदेशलाई ‘लिम्बुवान–किरात’ नामाकरण गर्न दबाव दिँदै आएका छन् । यो दबाव खासमा झिनो देखिएको छ । मानौ औपचारिकताका लागि दिएको दबाव जस्तो । राजनीतिमा यस्ता औपचारिकताले गर्दा आन्दोलनले ‘फेल’ खान्छ । हुनत पहिचानवादीको ट्याग भिरेर लिम्बुवान र खम्बुवानको आन्दोलन गर्ने क्षेत्रीय राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताहरू कहिले एउटै मञ्चमा देखा पर्छन् त कहिले एकापसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रन्छन् । उता प्रदेश सरकारमा ९३ सांसदमध्ये नेकपा एक्लैको ६७ जना सांसद छ । काङ्ग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १, संयुक्त लोकतान्त
प्रदेश १ सरकारले नेतृत्व पाएको फागुन ३ गते दुई वर्ष पुगेको छ । माननीय प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिएर भोजपुरबाट प्रदेशसभामा विजयी शेरधन राईले नेतृत्व गरेको सरकारको दुई वर्ष अर्थात् ७३० दिनलाई जनताले एउटा परीक्षाको घडीको रूपमा लिएका छन् । यो एतिहासिक सरकारले दुई वर्षमा औसत सफलता हासिल गरेको छ । सँगसँगै सरकारको आलोचना पनि उतिकै हुँदैै आएको छ । असीमित अपेक्षाहरूमा सीमित साधान र स्रोतको सरकारले सबै अपेक्षाहरू पूरा गर्न सायदै सम्भव नहोला । त्यो त्यो हिसाबले पहिलो पटक सङ्घीयता कार्यन्वयनका लागि ठूलो चुनौतीको पहाड छिचोल्दै दोस्रो वर्ष गाँठ पूरा गर्नु एक हिसाबले सरकारको सफलता मान्न सकिन्छ । तर, २०७४ को निर्
वार्षिक ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी कारोबार हुने धरानको कृषि उपज बजार स्थलमा विषादी अवशेष मापन प्रयोगशालामा भाषणमा सीमित बनेको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । प्रदेश १ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बेवास्ताले विषादी मापन प्रयोगशाला बन्न नसक्दा तरकारीको विषादी मापन गर्न सकिएको छैन । तरकारी भान्साको अतिआवश्यकीय वस्तु हो । हरेक घरमा साँझबिहान नै तरकारी पाक्छ । तर, तरकारीमा विषादी छ, छैन भन्ने मापन गर्ने आधारस्तम्भको रूपमा मानिने प्रयोगशाला नबन्दा प्रदेश १ बासीको भान्सामा जस्तो आयो त्यस्तै तरकारी पाकिरहेको छ । प्रयोगशाला नहुँदा उपभोक्ताहरू पनि सचेत हुन पाएका छैनन् । तरकारी वि
कर्मचारीहरूको बद्मासीका कारण मालपोत कार्यालयलाई आमनागरिकले ‘भ्रष्टहरूको अड्डाका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । सबै कर्मचारी त भ्रष्ट नहोलान् तर धेरै जसोले सेवाग्राहीलाई दिएको झन्झट, पैसा बुझाएपछि अफ्ठ्यारा काम पनि तुरुन्तै हुने चलन, बिचौलियाहरू बिना सर्वसाधारणले काम गर्न नसक्ने अवस्था र पटक–पटक अख्तियारबाट मालपोतका कर्मचारीहरू पक्राउ परेका घटनाले आम बुझाइलाई अझ बलियो बनाउँछ । मालपोतमा मौलाएको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भनेर सरकारले डिजिटल अनलाइन सेवा शुरु ग¥यो । सँधै भीडभाड हुने मालपोत कार्यालयमा छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने सरकारको उद्देश्य भएपनि अनलाइन सेवा पछ
लाहुरेको शहर भनेर चिनिएको धरानले विस्तारै ‘लाहुरे’ पहिचान गुमाउन थालेको छ, खासगरी ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिक समुदायको सवालमा । पूर्वका युवाहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्न वि.सं २०१६ सालमा ब्रिटिस घोपा क्याम्प स्थापना गरिएको थियो । त्यसबेला ब्रिटिश गोर्खा ‘पल्टने’ भएकाहरू करिब ३० को दशकदेखि अवकाश लिएर फर्किंदा पहाड र मधेशको सङ्गमस्थल धरानलार्ई आवासीय स्वर्गभूमि मानेर घर बनाउँदै बस्न थाले । पूर्वीक्षेत्रमा थातथलो भएका लिम्बू, राई, गुरुङ, तामाङ, मगर, नेवार समुदायका युवा मध्ये जति जना ब्रिटिश लाहुरे भए अधिकांशले ४० देखि ६० को दशकसम्म धरानलाई स्थायी बसोबासको केन्द्र बनाएर चि
त्रिदेशीय व्यापार विस्तारका लागि सरकारले विराटनगरको रानीदेखि सङ्खुवासभाको किमाथाङ्कासम्म सडक निर्माण शुरु भएको ७ वर्ष भयो । २०७७ मा रानीदेखि धरानसम्मको झण्डै ४६ किमि ६ लेन सडक निर्माणको ठेक्का अवधि समाप्त हुँदैछ । तर, हालसम्म आयोजनाले ५० प्रतिशत पनि काम गरेको छैन। समयमा काम त भए न नै, विराटनगरदेखि इटहरीसम्मको सडकको मापदण्ड परियोजनाले तोके बमोजिम नगरेर सडकको नबनाउनु विडम्बना हो । यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । चीन नेपाल र भारतसँग सिधा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको परियोजना अन्तर्गत सडक विस्तारमा परियोजना प्रमुख प्रभावमा परेर जताभावी सडक विस्तार गर्दा सडक असुहाउ
बालुवाटारमा रहेको एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा इतिहासकै यति धेरै र ठूला व्यक्ति मुछिएको मुद्दाका रूपमा दर्ज भएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा पहुँचवाला व्यक्ति मुछिएको र ठूलो राशि उनीहरूसँग माग दाबी भएको यो मुद्दाले बदमासी गर्ने ठूला व्यक्तिहरूलाई पनि सरकारले छाड्दैन भन्ने सन्देश गएको छ । एकैपटक यति धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको यो पहिलो हो । नौ अर्ब आठ करोड १४ लाख बिगो माग ग
Copyright © 2016 / 2020 - Blastkhabar.com All rights reserved
