अहिले वर्षायाममा विभिन्न खेतीयोग्य जमिनमा किसानहरू कोरोना महामारी र लकडाउन छल्दै धान रोपाइँमा व्यस्त छन् । असार, साउनमा रोपेको धान कात्तिक, मङ्सिरमा खेतभरि पहेँलै बाला लाग्दा किसानमात्र खुसी हुँदैनन्, त्यस्तो दृश्य देख्नेहरू पनि रोमाञ्चित हुन्छन् । शहरिया समाजलाई धानको भात, हरिया फलफूल र तरकारी खुवाउने किसानहरू यतिबेला खेतबारीमा व्यस्त छन् । तीमध्ये अधिकांश त विविध कारणले वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोकिएका हुन् । पूर्वको सुनसरी, मोरङ र झापा धान उत्पादनमा मुलुककै अब्बल क्षेत्र मानिन्छ अर्थात्, मुलुक भरि कुल उत्पादन हुने धानको ३३ प्रतिशत उत्पादन त प्रदेश १ मा मात्रै उत्पादन हुन्छ । यी तीन जिल्लासहि
किसानको पीडा बुझिदेऊ सरकार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिप्रति राज्य अनुदार छ । सोही कारण पनि किसान सबैतिरबाट थिचिएका छन् । हातको नङ्ग्रा खिइञ्जेल बाली उमार्नेदेखि लिएर फसल दिने बेलासम्म मेहनत गरेको हुन्छ तर बालीमा हैकम बिचौलिया र व्यवसायीको हुन्छ । किसानले प्रतिकेजी १० रुपैयाँ पनि पाउँदैन तर व्यवसायी र बिचौलियाले प्रतिकेजी १०० रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा लिन्छन् तैपनि राज्य चुप छ । किसानको पक्षमा न त फसल छ, न त अनुदान । मिलिभगत गरेर खान पल्केका बिचौलियाहरूको नै रजगज छ । यो वर्ष भएन, अर्को वर्ष होला भन्दै मनलाई सान्त्वना दिएर खेतीमा तल्लीन किसान सबैतिरबाट दबिएका छन् । अदुवाकै कुरा गरौं– दुई वर्ष
कोरोना महामारीका कारण तीन महिनादेखि देश ठप्प हुँदा व्यापार–व्यवसाय चौपट छ । दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गका समस्या तीव्र गतिमा बढ्दो छन् । मध्यम् वर्गका समस्या झन् चर्का छन् । यो वर्ग न राहत मागेर खान सक्छ, न त कुनै व्यापार–व्यवसाय गर्ने वातावरण छ । भएका सानातिना व्यापार–व्यवसाय बन्द हुन थालेका छन् । व्यापारी, व्यवसायी र सर्वसाधारण आत्महत्या गरिरहेका छन् । देशमा निराशा बढ्दो छ । गरिबहरू रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था छ । यस्तो बेला राजनीतिक दलहरूको भूमिका के हुनुपथ्र्यो ? सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो, यो बेला राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता नागरिकलाई कसरी रोग र
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ का कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग, प्रतिष्ठान एवम् यातायातका साधनको बिमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्था गरिए पनि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमितहरूलाई दुःख दिने गरेका छन् । देशमा लकडाउनसँगै यातायातका साधन थन्किएपछि सञ्चालकहरू तनावमा छन् । बिमा समितिले पनि बिमितहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा पनि बिमा कम्पनीहरूले सरकारको नीति र बिमा समितिको निर्देशनसमेत लत्याएर बिमितसँग पैसा असुलिरहेका छन् । विपद्का बेला आफ्ना बिमितहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा नवीकरण छुटसमेत नदिएर धरानका अधिकांश निर्जीवन बिमा क
स्थानीय तहहरूले विकासका नाममा बाटोलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । राज्य पुनर्संरचनापछिको निर्वाचनमा जितेर आएका धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू आफै ठेकेदार र डोजरका मालिक छन् । त्यसैले पनि उनीहरूले सडक खन्ने योजनालाई जोड दिने गरेका छन् । एकातिर आफ्ना मतदाता खुसी हुने, अर्कातिर डोजरको भाडा वा ठेक्का आफ्नै खोजीमा आइपुग्ने भएपछि उनीहरू जथाभावी नयाँ सडक खनिरहेका छन् । तर भएका सडकलाई व्यवस्थित गर्ने, मर्मत–सम्भार गर्ने काम भने झारा टार्ने हिसाबले भइरहेका हुन्छन् । अहिले वर्षायाममा ग्रामीणभेगका सडकमा हिँडिसक्नु छैन । सडकहरू कतै भत्किएका त कतै हिलाम्मे छन् । सडकको यही दुरावस्थाका कारण खेतमा धान
अहिले नेपालमा मनसुन सक्रिय भएकोले वर्षा भइरहेको छ । गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष अत्यधिक वर्षा भएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । वर्षा हुनु प्रकृतिका लागि वरदान नै हो । तर अत्यधिक वर्षापछि आउने बाढी, पहिरो, डुबानबाट जोगिन ध्यान नदिँदा बर्सेनि सयौंको ज्यान जाने गरेको छ । करोडौं रुपैयाँको धनमालको क्षति हुने गरेको छ । वर्षायाम शुरू भएयता असार १ देखि १३ गतेसम्म पानीमा डुबेर, खोलाले बगाएर प्रदेश १ मा ७ जनाको ज्यान गएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको अभिलेखअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार १३ गतेसम्ममा खोलामा आएको बाढीपहिरो र पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या मात्र ३७ जना उल्लेख छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २
नेपालमा मनसुनी वर्षा शुरु भएको छ । केही दिनदेखिको अविरल वर्षाले जमिन गलेको अवस्था छ । यस्तो बेला बाढीपहिरोको जोखिम बढ्छ नै । कतिपय स्थानमा बाढीपहिरोले भौतिक तथा मानवीय क्षति पु¥याइसकेको अवस्था छ । मनसुनी वर्षासँगै निम्तिने प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था, जोखिम तथा त्यसको न्यूनीकरण र पूर्व चेतावनीमाथि बहस अपरिहार्य हो । तर नेपालमा जब यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति हुन्छ, त्यसपछि मात्र चिन्ता गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ ।यो वर्ष विगतका वर्षको तुलनामा मनसुन अलि चाँडै शुरु भएको छ । मनसुन शुरु भइसकेपछि यसवर्ष धेरै वर्षा हुने अनुमान गरेको अवस्थामा यो वर्ष अझ बाढीपहिरो जान सक्ने सम्भावना र
मानिसले मानिस भएर बाँच्न पाउने अधिकार त छँदैछ, भलै उसको अधिकार हनन् जीवनभर किन नहोस् । मान्छे भएपछि बेवारिसे नै किन नहोस् उसको हरेक पक्ष मानवअधिकार सिद्ध हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । विभिन्न कारणले मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आइपुगेका, घरदेखि निकालिएका, आफन्त कोही नभएका, शारीरिक, मानसिक र बौद्धिकरूपले कमजोर हुन पुगेपछि असहाय बनेका, आफन्त भए पनि बेवास्ताको चरम शिकार भएकाहरू बेवारिस जिन्दगी बाँच्छन् । जसोतसो दुःखै–दुःखमा बाँचे पनि ती बेवारिसे मानिसहरू मरेपछि पनि बेवारिसे ‘पशु मराइ’ हुन्छ र ‘सिनो पुराइ’ गरिन्छ । बेवारिसे मानिसको मृत्युपछि ऊ पनि मान्छे हो भन
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गते देश भरका ७ सय १३ वटा स्थानीय तहहरूले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन हो । विवाद नभएका प्रायः सबै स्थानीय तहहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा सबै स्थानीय तहको बजेट खुम्चिएको छ अर्थात् बजेटको आकार सानो भएको छ । बजेटको आकार सानो भए पनि कोरोना महामारीको प्रभावलाई लक्षित गरेर स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याएको भने पाइएन । उही भाषा, उही ढाँचा, उही प्रवृत्तिको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आत्मनिर्भरमुखी, रोजगारमुखीभन्दा पनि कार्यकर्तामुखी बजेटले आगामी दिनमा स्थानीय तहको थप विकास हुने कल्पना गर्न सकिन्न । झण्डै ४० प्रतिशत स्थानीय तहको बजेटको आकार घटेको छ ।
समृद्धिको एउटा वाहक हो यातायात । विकास भएर मात्रै हुँदैन, त्यसको परिपूरकको रूपमा यातायातले भूमिका खेल्दछ । यातायातले नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न सहज बनाउँछ । हिजो मानव पुर्खाहरू महिनौं दिन लगाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्थे । त्यहाँ पुग्नका लागि पोकापन्तुरा र सातुसामल बोकेर हिँड्नु पथ्र्यो । कतिपयले त भारी बोक्नका लागि छुट्टै मजदुरलाई लिएर हिँड्थे । तर, अहिले स्थिति फेरियो । महिनौं दिन लाग्ने बाटोहरू सडक र यातायातका कारण क्षणभरमै पुग्न सकिने भयो र काम सकेर फर्किन पनि भ्याउने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ । यो सबै हुनुको पछाडि विकाससँगै यातायात पहुँचले पनि हो तर यही यातायात सञ्चालन गर्ने व्यव
Copyright © 2016 / 2020 - Blastkhabar.com All rights reserved
