अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा केही झस्काउने किसिमका तथ्यहरू बाहिर आए । हाम्रो राज्य प्रणालीको सिङ्गो अनुहार आयोगको प्रतिवेदनले छर्लङ्ग गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) अन्तर्गत छन् । यो हाम्रा लागि गतिलो सङ्केत होइन । उजुरीका हिसाबले जिल्लागत रूपमा देशमै सप्तरी पहिलो जिल्ला बनेको छ । जहाँ कुलको २२ प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । यता नगरपालिकाहरूमा विराटनगर महानगरपालिका विरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको देखिन्छ । त्यस्तै गाउँपालिकामा सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका विरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ । वि
स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएकाहरूमध्ये अधिकांशजसोले निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले उम्मेदवारहरूले निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्रमा आफूले गरेको खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, देशभरकै अधिकांश उम्मेदवारहरूले त्यस्तो विवरण बुझाएका छैनन् । सुनसरी जिल्लालाई नै उदाहरणका रूपमा लिँदा यहाँका ८७ प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीको तथ्याङ्क अनुसार गत निर्वाचनमा सुनसरीका १२ स्थानीय तहका जम्मा ३ हजार २ सय २ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्ये २ हजार ८ सय ५ जनाले खर्च विवरण
संसारमै नभएको अभ्यास नेपालमा हुने गरेको छ । त्यसैले त ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भन्ने उखान हाम्रैजस्ता देशमा प्रचलित छन् । यो उखानको मर्म र अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनको सिट बाँडफाँडको खेल उस्तै छ । संसारका कुनै पनि देश यस्ता छैनन्, जहाँ निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गरिएको होस् । यो अभ्यास राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र मर्मविपरीत छ । सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्रै बनाउन खोजिएको छ । राजनीति दर्शन तथा सिद्धान्तअनुसार निर्वाचनपश्चात् मात्रै ‘एजेन्डा’ मिल्ने दलहरूबीच गठबन्धन हुन्छ, त्यो पनि बहुमत नपुगेको अवस्थामा मात्रै । तर, यहाँ केही समययता यस्तो अभ्यासको थालनी गरिएको छ । यो अभ्यास राजनीतिका लागि मात्र
धरानको बूढासुब्बा मन्दिरको इतिहास प्रागऐतिहासिक नभए पनि यसको छुट्टै ऐतिहासिकता छ । बूढासुब्बाका आ–आफ्नै मिथकहरू छन् । ती मिथकहरूबारे आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरिएका छन् । केही मिथकमा यो बुद्धिकर्ण रायको समाथिस्थल भन्ने छ भने केही मिथकमा महाभारतका पात्र एकलव्यको समाधिस्थल हो कि भनी उल्लेख छ । केही विद्वानहरू भने कुनै सिद्ध पुरुषको चिहान हो भन्ने मान्ने गरेका छन् । जो किरातसँग सम्बन्धित थिए भन्ने पनि छ । यस्ता अनेकन मिथकहरू जोडिएको बूढासुब्बाको सामारिक महŒव हिजोभन्दा आज बढ्दै गएको छ । बूढासुब्बाले धरानलाई परिचित गराएको छ । धरान मात्रै नभई पूर्वको धार्मिक पर्यटनलाई पनि यसले जोडेको छ । बूढासुब्बा म
बर्सेनि महामारीको रूपमा केही न केही नाम गरेका सङ्क्रमणहरूले सताउँदै गर्न थालेको छ । परारसाल र पोहोरसम्ममा कोभिडले धेरैको ज्यान लियो, अर्बौंको खर्च गरायो । तर, आउने सम्भावित सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न न त तीनै तहको सरकारको ध्यान गयो, न नेपाली जनता नै त्यसतर्फ सचेत भए । २०७६ सालमा फैलिएको डेङ्गीले विभिन्न जिल्लाका गरी ६ जनाको ज्यान लिएको थियो र २०७७ र ०७८ सालमा कोभिडका कारण धेरैको ज्यान गयो । ०७९ सालमा डेङ्गी फेरि जनताको काल बनेर आइरहेको छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा डेङ्गीले सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या ०७६ को भन्दा ५ हजार बढी अर्थात् २२ हजार पुगिसकेको छ । प्रदेश १ मा मात्रै ५ सय ९१ सङ्क्रमित
आगामी मङ्सिर ४ गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा कत्ति प्रतिशत मत खस्छ र खसेको मत कस्तो ढाँचामा खस्छ, त्यसको आधारमा निर्वाचनप्रतिको जनताको रुचि कस्तो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, राष्ट्र राष्ट्रियताका लागि दलहरूले खेलेको भूमिकालाई आधार बनाएर जनताले आफ्नो मत दिन खसाल्ने समय हो निर्वाचनको दिन । तर, निर्वाचन कुन रूपले सम्पन्न हुन्छ, विगत झैं तामझाम कत्तिको हुन्छ र हरेक उम्मेदवार र राजनीतिक दलले उक्त निर्वाचनमा खर्च कसरी गर्नेवाला छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ । निर्वाचन आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर खर्च हुने भए भ्रष्टाचार कम र पारदर्शिता बढी हुने सम्भावना हुन्थ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् र यस कुरालाई विभिन्न कोणहरूबाट सकारात्मक साथै नकारात्मक टिप्पणीहरू आउन थालेका छन् । संविधानले परिकल्पना नगरेको व्यवस्थालाई टेक्न खोजेर आफूलाई फरक बनाउने प्रयत्नमा लागेको एकथरिको टिप्पणी छ भने अर्को थरिले राष्ट्रपतिको कदम सराहनीय भएको भनेर हर्ष प्रकट गरेका छन् । संसद् अन्त्य भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले चालेको कदमलाई गठबन्धन दलले नकारात्मक रूपमा लिएका छन् । दुई–दुईपटक तल्लो सदन र माथिल्लो सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयक फिर्ता भयो र यसलाई संविधान अनुकूल र प्रतिकूल दुवै भएको व्याख्या स
नेपालमा हालसम्म बनेका संविधानहरूमध्ये २०७२ सालमा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ मात्र संविधानसभामार्फत् बनेको थियो । आम नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनीतिक दलहरूले पनि लैङ्गिक, अल्पसङ्ख्यक, पछाडि परेका क्षेत्र, समुदाय, जाति, भाषाभाषिका गरी ६ सय १ जना सभासद्हरू चुनिएका थिए । पहिलो संविधानसभाले समयमा संविधान जारी गर्न नसकेपछि पुनः दोस्रोपटक संविधानसभा गठन गरेर २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरियो । यसपटक पनि असोज ३ मा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाइयो । हरेक वर्ष संविधान दिवसका बेला नेपालको संविधानले अहिले पनि आम नागरिकका आशा, अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भनेर आवाज उठ्छ । कुनै समू
मोरङ विराटनगर महानगरपालिकाभित्रको विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको निर्माण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्दा बदलिँदो परिस्थितिमा चुकेको देखिन्छ । विज्ञान र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले गर्दा विमानस्थलका आयामहरू पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन् । यी आयामहरूलाई स्वीकार गर्दै २०७७ सालमा क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयमा पछाडि हट्नु वर्तमान अवस्थाका लागि प्रत्युत्पादक हो । विराटनगर प्रदेश १ को राजधानी पनि हो । राजधानीका लागि पनि क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थलको आवश्यकता थियो नै । तर, वर्तमान सरकार अर्थात् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गर्दै जग्गा अधि
नेपालीहरूका चाडपर्व नजिकिँंदै गए पनि पहिलेको तुलनामा बजारको चहल–पहल उल्लेखनीय रुपमा बढेको देखिँंदैन । देशमा पछिल्लो समय बढेको आर्थिक मन्दीले पनि यस पटकका चाडपर्वलाई असर गर्ने देखिन्छ । तर, नेपाली बजारमा चहल–पहल बढ्न नसके पनि चाडपर्वका लागि किनमेल गर्न नेपाली उपभोक्ताहरू सीमाक्षेत्रका भारतीय बजारमा भने भीड लाग्न थालेको छ । सीमानजिकैका अधिकांश नेपालीहरूको किनमेल गर्ने स्थल त जहिले पनि भारतीय बजार नै हो । तर, चाडपर्वका बेला सीमाबाट निकै टाढा रहेका नेपालीहरूसमेत नेपाली बजार छाडेर किनमेल गर्न भारतीय बजार पुग्ने गर्छन् । नजिकैको नेपाली बजार सुनसान हुँदा सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको भीड
Copyright © 2016 / 2022 - Blastkhabar.com All rights reserved
