स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको बिहीबारबाट समयावधि सकिएको छ । मतगणना नसकिएकाले अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छैनन् । पहिलेका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको र नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आइनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहहरू केही समयका लागि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । जुन संविधानको परिकल्पनाविपरीत हो । किनभने संविधानले स्थानीय तह एकदिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुन नहुने मान्यता राखेको छ । सोहीअनुसार होला कि नहोला भन्दाभन्दै निर्वाचन त सम्पन्न भयो तर, मतगणनामा ढिलासुस्ती हुँदा स्थानीय तहहरू रिक्त बनेका छन् । सपथ नलिएसम्म जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्न नसक्ने हुँदा अहिलेको
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ । त्यसका लागि मङ्गलबारदेखि संसद् सुरु भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सरकारले जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । त्यसैका लागि सरकारले बजेट तयारी थालेको हो । यसपटकको बजेट सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ बजेट ल्याउन लागिएको सरकारले जनाएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर ल्याउन लागिएको भनिएको बजेटले कति महŒव राख्ला ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । नेपालमा हरेक वर्ष आउने बजेट महŒवाकाङ्क्षी मात्रै छैन, कार्यान्वयन तहमा निकै सकसपूर्ण खालको आउने
स्थानीय तहको निर्वाचनको मत गणना चलिरहेका बेला देशैभर राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनौती दिइरहेका छन् । लामो समयदेखि सत्ताको अनुभव बटुलेका, टोल तहसम्म सङ्गठन विस्तार गरेका र लाखौं कार्यकर्ता भएको दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनौती दिनुलाई सामान्य रूपमा मान्नु हुँदैन । हुन त अन्तिम मत परिणाम आउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । अन्तिम परिणाम जे सुकै भए पनि अहिलेसम्मको मत गणनाका क्रममा स्वतन्त्र उमेदवारहरूले जुन किसिमले स्थापित राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई चुनौती दिएका छन्, त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन । जारी मत गणनाको परिणामले के देखाउँछ भने आम मतदाताहरू राजन
बुद्धको २५६६ औं जन्मजयन्तीकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन् । बुद्धको जन्मस्थलमा आई प्रधानमन्त्रीले विश्वलाई के सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छन् ? नेपालसँगको प्रगाढ सम्बन्ध रहेको देखाउन चाहन्छन् कि चीनको तुलनामा भारतको प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन् ? प्रधानमन्त्री मोदीको रणनीति के हो ? यस्ता आम जिज्ञासा उत्पन्न हुन थालेको छ । यसको प्रमुख कारण चाहिँ भारतीय मिडियाहरूले गरेको प्रचार शैलीलाई लिइन्छ । प्रधानमन्त्री मोदी अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण नगरेको विषयलाई भारतीय मिडियाले यसरी प्रचार गरे कि जुन विषयमा कुनै सत्यता थिएन र छैन । चीनको कम्पनीले निर्मा
देशभर वैशाख ३० मा निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरूको मतगणना जारी छ । कतिपय पालिकाका मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेका छन् भने अधिकांश पालिकामा सुस्त गतिमा गणना अघि बढिरहेको छ । सोचेभन्दा मतगणना एकदमै सुस्त गतिमा भएपछि निर्वाचन आयोगप्रति आलोचनासमेत भइरहेको छ । अहिलेकै शैलीमा गणना हुने हो भने महानगर र उपमहानगरहरूमा मत परिणाम आउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । मत गणना सुस्त हुँदा गणनामा सहभागी हुनेहरू मात्र होइन, मत परिणाम सुन्न पर्खिनेहरू धेरैको समय बर्बाद भइरहेको छ । सबैको समयको महŒव बुझ्न आवश्यक छ । त्यसकारण मतगणनाको गति बढाउन आवश्यक देखिन्छ । पहिले नै निर्वाचन अयोगले पाँच दिनभि
आज (शुक्रबार) देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनलाई भयरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष साथै पारदर्शी बनाउन गृहमन्त्रालय, सुरक्षा निकायहरू भरमग्दुर प्रयासरत छन् । निर्वाचन आयोगले आचार–संहिता कार्यान्वयन गराउन पनि उस्तै प्रयास गरेको अवस्था छ । तर, पनि छिटफुट रूपमा केही घटनाहरू भएका छन् । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । मौन अवधि सुरु भइसकेपछि दल तथा दलका कार्यकर्ताहरू मतदातासँग सुटुक्क भेट्ने र मतलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरिनु आफैमा राम्रो कार्य होइन । यसले पनि निर्वाचनको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्छ । एकातिर राज्य निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन लागिपरेको छ भने अर्कोतिर राज्यको नीति बनाउने निका
निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार ७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ६ सय ७६ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई मतदाताहरूलाई मतदान गर्ने सही तरिकाबारे जानकारी गराउन निर्देशन त दियो तर, यो निर्देशन झारा टार्ने शैलीबाहेक अरू केही पनि होइन । आयोगले नमुना मतपत्रलगायत पोष्टर, ब्रोसर आदि छपाइ सामग्रीको माध्यमबाट मतदान गर्न सिकाउन निर्देशन दिएको छ । जब कि चुनाव वैशाख ३० गते अर्थात् एक दिनमात्र बाँकी छ । भोलि (शुक्रबार) बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु हुँदैछ । तीन महिनाअघि समय छँदै आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कतै पनि लागू गरेन । सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा चुनाव गराउन ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आयोगलाई दिएको
मङ्गलबार मध्यराति १२ बजेदेखि मौन अवधि लागू भएको छ । वैशाख ३० गते बिहानदेखि साँझसम्म मतदान केन्द्रमा गई मतदाता आफूले इच्छाएको उम्मेदवारलाई मतदाताहरूले भोट दिनेछन् । निर्वाचन धाँधलीरहित, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले ४८ घण्टे मौन अवधि तोकेको हो । निर्वाचन आयोगले यो मौन अवधिमा स्थानीय तह अन्तर्गत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, पालिकाहरूका वडाध्यक्ष, वडासदस्यका उम्मेदवारको बारेमा दल, तिनका भ्रातृसङ्गठन, उम्मेदवार, सङ्घ–सङ्गठनलगायतले राजनीतिक प्रचार, भेला र गोष्ठी आयोजना गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । आयोगको आचरण न
यतिबेला गाउँदेखि सहरसम्म चुनावी माहोल तातेको छ । चुनावको माहोल जमेसँगै मतदाता फकाउन राजनीतिक दलका नेताहरू विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । उम्मेदवारहरू विभिन्न आश्वासनसहित घरदैलोमा पुगेर भोट फकाइरहेका छन् । आफूले जितेमा विकासको मूल फुटाउने वाचासहित मतदातालाई विश्वस्त तुल्याउन नगरदेखि वडासम्मका बेग्लाबेग्लै प्रतिबद्धतापत्र वितरण गरिरहेका छन् । यो त निर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दलले मतदातालाई प्रभाव पार्न गर्ने नियमित र सामान्य क्रियाकलाप नै भयो । पछिल्लो समय भने निर्वाचनका बेला आश्वासन पत्र मात्र होइन, नगदसमेत वितरण गरेर भोट खरिद हुने गरेको चर्चा परिचर्चा चल्छ । यसपटकको निर्वाचनमा समेत विभिन्न ने
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँंदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू चुनावी अभियानमा देश दौडाहामा छन् । आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन विभिन्न ठाउँमा नेताहरू पुग्नु र उनीहरूको पक्षमा माहोल बनाउन सहयोग गर्नु स्वभाविक हो । यस्ता सभाहरूमा केन्द्रीयस्तरका नेताहरूले आफ्नो पार्टीका विकास योजनाहरू आम नागरिक समक्ष सुनाउने र सकेसम्म अन्य दलमा आस्था राख्ने मतदातालाई समेत आफ्नो दल र उम्मेदवारलाई मत दिन आकर्षित गर्नुपर्ने हो । तर, केही दिन यताका प्रमुख नेताहरूका भाषण सुन्दा उनीहरू पार्टीका विकास नीति तथा योजना सुनाउनभन्दा अर्को दल र नेतालाई गाली गर्न, अरूलाई गलत देखाएर आफू राम्रो बन्ने प्रयास मा
Copyright © 2016 / 2022 - Blastkhabar.com All rights reserved
