आजबाट हामी २७ औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । एक प्रकारले भन्ने हो भने हामी वयस्क बनेका छौं । यो वयस्कता हुनुमा पाठकवृन्द, विज्ञापनदाता, शुभेच्छुक, आलोचकको अहम् भूमिका छ । विशेष गरी हामीभन्दा तपाईंहरूप्रति हामी आभारी छौं । हामी तपाईंहरूकै कारण यहाँ छौं । आज २७ औं वर्ष प्रवेशको ‘सेलिब्रेसन’ गर्न पाएका छौं । यो माया, सद्भाव र प्रेम अझ आउँदा दिनहरूमा पनि थप प्रगाढ पारिदिनुहुनेछ भन्ने आशावादी छौं । यस २७ वर्षका बीचमा विभिन्न आरोह–अवरोहहरूको सामाना गर्दै आयौं । पञ्चायती शासनको अन्त्यसँगै जन्मिएको अर्थात् प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपश्चात् धरानबाट प्रकाशन थाल्दा कम चुनौती थिएन । केन्द्रिकृत राज्यसत्ता हुँ
अहिले कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व आक्रान्त छ । यो महामारी अहिले पनि पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । नेपालमा पनि कोरोनाबाट १० हजार ९४८ जना मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सात लाख ७९ हजार ४९२ जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् । अझै हुने क्रम रोकिएको छैन । तर यहीँ बीचमा छिमेकी देश भारतका दक्षिणी प्रान्तमा निपा भाइरसको जोखिम बढेको खबर बाहिरिएको छ । यस भाइरसबाट एकजना बालकको ज्यान गएपछि भारतको दक्षिणी प्रान्त केरलामा उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । अन्यत्र पनि यस भाइरसको जोखिम हुने स्वास्थ्यका विज्ञहरूले बताउँदै आइरहेका छन् । एउटा भाइरसबाट प्रताडित भइरहेका नागरिक फेरि अर्को किसिमको भाइरसको सामाना गर्नुपर
बालबालिकालाई भविष्यका आधारस्तम्भ भन्ने गरिन्छ । तर, बालबालिकाका हित र अधिकारका कुरा औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् । औपचारिक कार्यक्रममा बालअधिकारका ठूला–ठूला कुरा हुन्छन् तर, व्यवहारमा बालबालिकाको अवस्था राम्रो छैन । अझ कोभिड–१९ को महामारीपछि त बालबालिकाको आधारभूत र सबैभन्दा महŒवपूर्ण विकासको आधार शिक्षा नै प्रभावित छ । राष्ट्रिय बालदिवसको अवसरमा शुभकामना दिँंदै मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणका विषयमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको बताए । हरेक वर्ष बालदिवसमा होस् वा बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा होस्, देश
लिपिबद्ध मुलुकी ऐन १९१० मा पनि लेनदेनको मुद्दामा साहु, आसामीबीच कतिसम्म ब्याज लिन पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म आइपुग्दा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, लिपिबद्ध भएका यस्ता ऐनले साहुलाई छुन नसकेको उदाहरण हेर्नका लागि सप्तरीका साहु रामदेव साहलाई हेरे पुग्छ । उनलाई आजको मितिसम्म कुनै पनि कानूनले छुन सकेको छैन । उनले खुलेआम चक्रवर्ती (जसलाई मिटर ब्याज भनेर पनि जान्दछौं) ब्याजको गोरख धन्दा चलाइरहेका छन् । यस धन्दाको चपेटामा सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका, बोधेबर्साइन नगरपालिका, खडग नगरपालिका, सुरुङ्गा नगरपालिकाका सयौं निमुखा किसान परेका छन् । उनको
अहिले देशभर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विरोध तीव्र रूपमा बढ्दो छ । सत्तारुढ दलमै पनि विरोधाभाष कुरा आइरहेको छ । काङ्ग्रेस अगाडि बढाउने पक्षमा छ अर्थात् देशलाई हित गर्ने दाबी गरिरहेको छ । अर्कातिर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यसको विपक्षमा छ । अर्थात् केही बुँदा संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्नेमा अडान लिएका छन् । मधेशवादी दल जो सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भने मौन छ । ऊ किन मौन छ, त्यो अचम्मलाग्दो पक्ष छ । यता प्रतिपक्षी भूमिका रहेको नेकपा (एमाले) भने अहिले आएर विपक्षमा उभिएको छ । हिजो सत्तामा रहँदा भने पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको
सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–१ उम्लिङमा निःशब्द बनाउने घटना घटेको छ । आङ नै सिरिङ्ग पार्ने खालको घटना पटक–पटक दोहोरिन थालेको छ । एकै परिवारका ६ जनाको हत्या कसले, किन ग¥यो गाउँलेले सोच्न सकेका छैनन् भने प्रहरीले पनि यस घटनाको ‘क्लू’ भेट्टाउन सकेको छैन । अनुसन्धानमा प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय, सङ्घीय प्रहरी कार्यालय धरान र स्थानीय प्रहरी जुटेका छन् । तालिमप्राप्त कुकुर लगेर अनुसन्धान थालिएको छ । घटनामा ८५ वर्ष भनिएका कान पनि कम सुन्ने र मधुरो आँखा देख्न सक्ने व्यक्ति बौद्धमान कार्की मात्रै जीवित भेटिएका छन् । घटनाबारे उनले पनि थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै प्रकृतिको घटना दुई वर्षअगि २०७
सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु आम नागरिकको अधिकार हो । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । तर, देशकै ठूलो स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा चिनिने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भने आम नागरिकको उपचार गर्न भनेर जागिर खाइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू नै बन्द हड्तालमा उत्रिने गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानको शुद्धीकरणका नाममा प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारी, नर्स र विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन् । सुरुमा पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलित उनीहरूले केही दिनयता प्रतिष्ठानको उपचार सेवा नै बन्द गराएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफ्ना माग पूरा गर
आजको दुनियाँमा शिक्षा कति महत्वपूर्ण विषय हो, भनिरहन पर्दैन । शिक्षा बिना आजको समाज अघि बढ्न सम्भव छैन । त्यसैले पनि शिक्षालाई विकासको मुख्य पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छ । शिक्षा ज्ञानको स्रोत हो । त्यसकारण विकासको महत्व बुझ्न, विकासलाई आत्मसात गर्नका लागि पनि शिक्षा नै चाहिन्छ । हाम्रो संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा त्यसै व्याख्या गरेको होइन । नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको शिक्षालाई तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसमध्ये माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय तहहरूको जिम्मेवारी हो । तर, धेरैजसो स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म शिक्षा नीतिसमेत
मारवाडी युवा मञ्च धरानकोे अध्यक्षमा दिनेश कुमार अग्रवाल निर्वाचित भएका छन्। शनिवार सोही मञ्चको तेस्रो साधारण सभामा उनी निर्विरोध अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन्। उनको कार्यकाल अवधि दुई बर्षको हुने छ । मञ्चमा अन्य उपाध्यक्ष , सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्य पदका व्यक्ति चयन हुन बाँकी रहेको मञ्चले जनाएको छ । यस अघि मञ्चको अध्यक्ष सुमन गोयल रहेका थिए । अध्यक्ष अग्रवालले भने 'जिम्मेवारी पाउनु ठुलो कुरा हैन् पाएको जिम्मेवारी अनुसार मारवाडी युवाहरुलाई सामाजीक कार्यमा सक्रिय र चक्रिय पार
मानव स्वास्थ्य सबैभन्दा सम्वेदनशील विषय हो । सानो लापरबाहीले पनि स्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने सक्छ, कतिपय अवस्थामा ज्यानै जान पनि सक्छ । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने क्रममा कतिपय ठाउँमा लापरबाही हुने गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लो पटक सुनसरीको इटहरी–२० तरहरामा लापरबाही भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यो घटनाले खोप लगाइदिने स्वास्थ्यकर्मीको त लापरबाही देखाएकै छ, त्यो भन्दा बढी लापरबाही चाहिँ तालिमै नपाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाउने जिम्मा दिने निकायको देखिन्छ । पहिलो डोज भेरोसेल खोप लगाएकी ५५ वर्षीया लक्ष्मीमाया पुरी भदौ १३ गते खोप लगाइँंदै गरेको खबर सुनेर खोपकेन्द्रमा पुगिन् । उनको
Copyright © 2016 / 2021 - Blastkhabar.com All rights reserved
