विश्व एचआईभी एड्स दिवस बर्सेनि मनाउँदै आइएको छ । नेपालमा एचआईभी एड्स सङ्क्रमित पहिचान भएको पनि ३१ वर्ष पूरा भएको छ । पछिल्लो समयमा एचआईभी एड्सको बारेमा चिकित्साशास्त्रले पनि धेरै जानकारीहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । अढार्इ दशकअघि एचआईभी एड्स भन्नासाथ मानिसहरू त्रसित, आतङ्कित हुन्थे । विशेषगरी रगत र यौन सम्पर्कबाट सर्ने एचआईभी एड्सको बारेमा त्यसबेलाको चिकित्सा विज्ञान र समाजले सबै जानकारी नपाउँदा आतङ्कित हुनुपरेको थियो । त्यसो त आजभन्दा चारदशकअघिसम्म क्षयरोग र कुष्ठरोगका बिरामी देखेमा वा भेटेमा सबै परपरै भाग्थे र आतङ्कित हुन्थे । तर, अहिले क्षयरोगी होस् वा कुष्ठरोगी, जो देखे पनि कसैको मनमा डर, त्र
मुलुक यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेशनमय भएको छ । भर्खरै मात्र चितवनमा नेकपा (एमाले) को १० औं महाधिवेशन सकिएको छ । आज (बुधबार) देखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सुरु भएको छ । फेरि मिति नसरेमा नेपाली काङ्ग्रेसको १४ औं महाधिवेशन मङ्सिर २७ गतेदेखि हुनेछ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी पुस ११ गतेदेखि गर्ने निर्णय गरेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन हुनु भनेको त्यो दलभित्रको आन्तरिक निर्वाचन हो । अर्थात् आन्तरिक निर्वाचन पद्दतिबाट वडास्तरदेखि पालिका, क्षेत्रीय र जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म दलभित्रकै नेता कार्यकर्ताबीच पदाधिकारीको रूपमा प्रतिस्पर्धा हुने लोकतान्त्रि
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट विलम्ब शुल्कको नाममा अत्यधिक शुल्क असुल्ने सूत्र भयानक शैलीमा विकास गरेको देखिएको छ । तीन क्याटागोरीमध्ये जुनसुकै क्याटागोरीमा परेर डाक्टरी शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थीले पारिवारिक र आर्थिक समस्या परेको बेला तोकेको समयमा शिक्षण शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीबाट प्रतिष्ठानले ५ लाख रुपैयाँदेखि करिब २४ लाख रुपैयाँसम्म तिराउने गरेको सार्वजनिक भएको छ । बीपी प्रतिष्ठान स्वायत्त भए पनि सरकारकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको मुलुककै ठूलो स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थामा विलम्ब शुल्कको नाममा आतङ्क मच्चिनु राम्रो सङ्केत होइन । यस
दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएसँगै संसारभर तरङ्ग छाएको छ । गत मङ्गलबार नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएको थियो । उक्त भेरियन्टलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘ओमिक्रोन’ नाम दिएको छ । नयाँ भेरियन्ट देखिएसँगै विश्वव्यापी रूपमा त्रास बढेको छ । कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरियन्टका कारण गरिएको पटक–पटकको लकडाउनले मान्छेहरूको आयस्रोत घटाएको छ । देशहरूको अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन, कोरोनाका कारण अकालमै धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । आफन्त गुमाउनेहरूका पीडा उत्तिकै छन् । संसारमै अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ कोरोनाले । यस्तो अवस्थामा फेरि नयाँ भेटियन्ट देखा पर्नुले संसारमै त्रास बढ्नु स्व
प्रत्येक १० वर्षमा सरकारले जनगणना गर्दै आएको छ । कात्तिक २५ देखि सुरु भएको यो पटकको जनगणना मङ्सिर ९ गते सकिएको छ । तर, अधिकांश टोल, गाउँ, घरमा गणक र सुपरीवेक्षक नपुगेको जनगुनासो भने आइरहेका छन् । जनगणना झारा टार्ने काम होइन । तलब भत्ता पचाउने काम त झनै होइन । जनगणना सम्पन्न गर्न सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ तर, घरघरमा गणक सुपरीवेक्षक नै नपुग्नु विडम्बना भएको छ । जनगणनाको उद्देश्य जनसङ्ख्याको अङ्क गणित मात्र पूरा गर्नु होइन । योसँग जोडिएका धेरै पक्षहरू छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारजस्ता विषयहरू जोडिएका छन् । मुलुकको सर्वाङ्गीण व
सरकारले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्ने कुरा हुन थालेको निकै समय बित्यो तर, आजसम्म कारागारहरूको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छन् । कुनै अपराध गरेका मान्छेलाई कारागारमा राख्नुको कारण उसको चरित्रमा सुधार गर्नु पनि हो । तर, के हाम्रो देशका कारागारमा बस्नेहरूलाई सुधारका लागि वातावरण बनाइएको छ ? छैन । किनभने बाहिर ठूला अपराध गरेर कारागारमा पुगेकाहरू सुधार हुने होइन, भित्रैबाट मान्छे परिचालन गरेर बाहिर आपराधिक धन्दा पो चलाइरहन्छन् । कारागारभित्र बन्दी जीवन बिताइरहेको व्यक्तिले बाहिर कसरी अपराध गर्न सम्भव छ ? स्वभाविक रूपमा प्रश्न खडा हुन्छ तर, भइरहेको छ त्यस्तै । अझ अचम्म त कारागारभित्रैबाट अपराध
कानूनको क्षेत्रमा एउटा प्रमाणित आहान छ–‘कानूनको अज्ञानतामा अपराध क्षम्य हुँदैन ।’ यसको सार थाहा नपाउनु भनेको मूर्खताको द्योतक हो । अपराध गरिसकेपछि कानूनबाट ऊ अछुतो हुन सक्दैन । ढिलोचाँडो कानून परिपालना गराउने निकायको चौघेरामा आइहाल्छ । तर, समाजमा केही यस्ता अपराधी पनि छन्, जसले कानूनको आँखा छल्नका लागि विभिन्न ‘डिजाइन’ हरू बनाउँछन् । तर, सफल भएका उदाहरणहरू छैनन् । विभिन्न देशमा अपराध कर्म गरेर प्रहरीको आँखा छल्न सफल भएका कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजलाई त पक्राउ गरेको घटना हाम्रै देशमा छ भने सानातिना अपराधीले जतिसुकै जुक्ति, युक्ति लगाए पनि अपराधकर्मबाट बच्न सक्दैनन् । उनीहरू कुनै न कुनै दिन क
कात्तिक मसान्तसम्ममा प्रदेश १ मा सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ९ सय २६ जना पुग्नु भनेको त्रासदीपूर्ण अवस्था हो । सवारी दुर्घटनामा घाइते भएर अङ्गभङ्ग हुनेहरूको सङ्ख्या त झन् कति हो कति । यो बीचमा कोरोना महामारीका कारण लकडाउन पनि भएको छ । तर, दुर्घटना भने बढेको बढ्यै छ । यसै भन्छ, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले । सवारी दुर्घटनालाई दैवीप्रकोप वा प्रकृतिक विपत्ति मानिन्न । मानवीय त्रुटीबाट उत्पन्न दुर्घटना मानिन्छ । मानवीय त्रुटीले हुने यस्ता दुर्घटना दिनदिनै बढ्नु र मान्छेको ज्यान जानुलाई सामान्य भन्न सकिन्न । सडकमा हुने यस्ता सवारी दुर्घटना किन बर्सेनि बढिरहेका छन् भन
धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य, शिक्षाक्षेत्रको सागर मात्रै होइन, कमिसनतन्त्रको महासागर नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा जुन उचाइ छ, त्योभन्दा बढ्ता उचाइ कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार, अनियमिततामा छ । पूर्वको रेफरल केन्द्रको रूपमा रहेको बीपीमा केही यस्ता सेवाहरू छन्, जुन सदैव रेफर हुने गरेका छन्, त्यो हो, सिटीस्क्यान सेवा । यो सेवामा किन यति धेरै रेफर हुन्छ, त्यो बुझिनसक्नुको गोलचक्कर छ, बीपीमा । बीपीमा आएका हरेक बिरामीहरू सिटीस्क्यान सेवाका लागि जहिल्यै विराटनगरको भर पर्नु परेको अवस्था छ । जब कि विशेषज्ञ सेवाका हिसाबले बीपी विराटनगरका सबै अस्पता
२०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौतापछि माओवादी सशस्त्र गतिविधि छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । शान्ति सम्झौताकै आधारमा देशमा नयाँ संविधान बन्यो । माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भयो । राज्य अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यसमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको योगदान पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका धेरै महŒवपूर्ण बुँदाहरू अहिले पनि कार्यान्वयमा आएका छैनन् । त्यसबेलाको सरकार–माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राजनीति र युद्धसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने, आफ्नै जीविकोपार्जनमा व्यस्त धेरै निर्दोष मान्छेको
Copyright © 2016 / 2021 - Blastkhabar.com All rights reserved
