‘नेपालको कानून, दैवले जानून्’ यो भनाइ नेपाली जनजिब्रोमा झुण्डिने गरेको छ । आखिर किन यो भनाइ यतिधेरै लोकप्रिय भयो होला भन्ने प्रश्न बारम्बार आइरहन्छ । यो भनाइ जस्तै छ त नेपालको कानून ? कि यो भनाइभन्दा बिल्कुल फरक छ । एउटा दृष्टान्तलाई यहाँ प्रकरणको रूपमा मानेर चर्चा गरौं । मङ्सिर १९ गते धरानको धनकुटे रोडमा ७७ ग्राम ब्राउनसुगरसहित पक्राउ परेका साविकको सप्तरी पकरी गाउँ विकास समितिका भनिएका राजकुमार सिंहको मुद्दामा अहिले अर्को पनि घटना जोडिएर आएको छ । सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा कपडा व्यवसाय गर्दै आएका सिंहको साथबाट धरानमा त्यो मात्रामा लागूऔषध बरामद भएपछि अनुसन्धानको क्रममा झुटा विवरण पेश गरी नागर
धरान खानेपानी संस्थान बोर्डमा गाभिएसँगै स्थानीय विभिन्न समूहका असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कसैले ज्ञापन–पत्र बुझाएर त कसैले आन्दोलनमै उत्रिएर असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । धरानमा खानेपानीको समस्या पुरानै हो तर, बोर्डमा गाभिँदा किन असन्तुष्टिका स्वरहरू उठे ? समीक्षा गरिनु आवश्यक छ ।धरानका समस्याहरूमध्ये लामो समयदेखि खानेपानी एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । पर्याप्त पानीकै अभावमा यहाँ उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैनन् । होटल व्यवसाय समस्यामा छ । सुख्खा मौसममा त घरायसी प्रयोगका लागि समेत पानी अभाव हुन्छ । पानीको यो समस्या समाधानका लागि धरानेहरूले लामो समय बहस, छलफल र आन्दोलनमा खर्च
ताप्लेजुङमा एकपछि अर्को भीषण आगलागी भएको छ । पछिल्लो सात वर्षको आँकडालाई हेर्दा बर्सेनिजस्तो आगलागी भएका छन् । चार वर्षअघि ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारस्थित तोक्मे बजारमा आगलागी हुँदा ४४ घर नष्ट हुनुका साथै करोडौंको धनमाल नष्ट भयो । २०६० सालमा पनि यस्तै प्रकारको दुर्घटना हुन पुगेको थियो । ताप्लेजुङमा एकपछि अर्को आगलागी किन भइरहेको छ, के कारणले आगलागी हुनेबित्तिकै नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्नहरू जन्मिन थालेका छन् । मङ्गलबार दोभान बजार सखाप हुने गरी भएको आगलागीले पनि त्यस्तै प्रश्नलाई थप बल पु¥याएको छ । यो ताप्लेजुङको दोस्रो ठूलो बजार हो । जहाँ आगलागी हुँदा ४७ घरका ५५ परिवार वि
मोरङ केराबारीका स्थानीय बासिन्दा केही समययता आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । त्यो पनि आफैले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको जनघाती कामका विरुद्ध । आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकास गर्ने आशामा मत दिएर जिताएका प्रतिनिधिहरू विकास होइन, विनाशको काममा मतियार बनेपछि केराबारीका बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो । चुनावका बेला जनतालाई विभिन्न आश्वासन र प्रलोभन देखाएर कुर्सीमा पुगेपछि जनहित विपरीत काम गर्नु बेइमानी हो । जनताको विश्वासमाथि घात हो । केराबारीको खदम खोलामा कानूनविपरीत ढुङ्गा–गिट्टी निकाल्ने काममा जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नता देखिएको छ । स्थानीय सरकारसमेत भनिने स्थानीय तहहरूले मापदण्डविपरीत खोला उत्खनन् हुँदा
लामो विवाद र बहसपछि धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा नेपाल खानेपानी संस्थानको धरान शाखाको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएको छ । अब खानेपानी आपूर्तिमा संस्थानको दायित्व सदाका लागि समाप्त भएको छ । र, सुरु भएको छ बोर्डको चुनौती । धरानमा खानेपानी अभाव भएकै कारणले ठूला–ठूला तारे होटल, पानी बढी आवश्यक पर्ने उद्योग धन्दा कलकारखाना स्थापना हुन नसकेको हो । सर्दूखर्दू जलाधारले साविक धरानका उस बेलाका करिब १५ हजार जनसङ्ख्यालाई मनग्ये खानेपानी पुग्न सक्थ्यो । बढ्दो जनसङ्ख्या र विस्तार भएको शहरीकरणका कारण त्यहाँको पानी नपुगेपछि संस्थानले चारकोशे जङ्गलमा ‘डिप ट्युबेल’ मार्फत् उत्पादित भूमिगत पान
कुनै पनि आयोजना तथा काममा ‘विवाद र बखेडा’ झिक्ने नेपालीको संस्कार नै बसिसकेको छ । आयोजनाको काम सुरु नभई हुने यस्ता बखेडा र विवादले कतिपय आयोजनाहरू त्यसै ‘फ्रिज’ बनेर गएका छन् । जसले गर्दा कालान्तरमा त्यसको प्रभाव त्यहींका जनताले भोग्नु परिरहेको छ । यसैको एउटा दृष्टान्त बनेको छ झापाको कमल गाउँपालिका–५ स्थित सशस्त्र प्रहरीले भोगचलन गरेको जग्गा । जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्ने भनेर शिलान्यास समेत भएको थियो । १२ वर्षअघि तत्कालीन रक्षामन्त्री हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेकी थिइन् । उक्त समयमा शिलान्यास गर्दा ‘पाथीभरा रङ्गशाला’ भनी नाम दिइएको थियो । त्यही ना
धरानको जलाधार क्षेत्रमा मनोरञ्जन पार्क बनाउनु र त्यहाँ घुमफिर गर्नेहरूका लागि शौचालय बनाउनु भनेको जलाधार क्षेत्रको महत्वबारे नगर प्रमुख अनभिज्ञ हुनु हो । फुस्रेको सर्दु खोलाकिनारमा बन्दै गरेको बीपी पार्क र त्यसैमा निर्माण कार्य सुरु भएको (हाल विवादित) शौचालय यसैको उदाहरण हो । धरानले तीन दशकदेखि नै खानेपानीको अभाव झेल्दै आएको छ । सुर्द–खर्दु जलाधारको पानी सङ्कलन गरेर जेनतेन नेपाल खानेपानी संस्थान र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले वितरण गर्दै आएको छ । सर्दु–खर्दु जलाधारको मुहानभन्दा तल पर्ने फुस्रे नजिकैको सर्दु खोलाकिनारमा बीपी पार्क बनाएपछि त्यहाँ घुमफिर गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेसँगै धरान उपमहान
कुनै घटना, दुर्घटना हुँदा त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउनु राज्यका प्रहरी प्रशासन र न्यायालयको काम हो । दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिनकै लागि राज्यले प्रहरी र न्यायालयको स्थापना गरेको हुन्छ । तर, कतिपय घटनाहरूमा प्रहरी प्रशासन र न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठ्छ । कहिलेकाहीँ छिटपुट रूपमा प्रश्न उठ्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ तर, न्याय दिलाउने निकायहरूमाथि बारम्बार यसरी प्रश्न उठ्नु राज्यकै लागि चुनौतीको विषय हो । केही दिनयता सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा मोरङ उर्लाबारीका प्रवीण बास्तोलाको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरण चर्चाको विषय बनेको छ । किटानी जाहेरीपछ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा चालेको असंंवैधानिक कदमलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतले गलत साबित गरिदिएको छ । अदालतको यो फैसलाले शासकको सनकका भरमा संसद् विघटन हुन नसक्ने नेपालको संविधानको व्यवस्थालाई थप पुष्टिसमेत गरेको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो फैसला एउटा महŒवपूर्ण घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलालाई संविधान मान्ने सारा नेपालीको जितका रूपमा लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अब देशमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुने शङ्का आशङ्का बढिरहेका थिए । पुष ५ को घटनापछि देशव्यापी आन्दोलन सुरु भइसके
जनताको मतलाई भर्याङ बनाएर मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनेकाहरूले आफूलाई जिताउने जिल्लावासीप्रति कति न्याय गरेका होलान् ? जहाँबाट जितेर पदासिन भएको हो, त्यहीँका लागि मात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, आफूलाई जिताउने, मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बनाउने जिल्लाका मतदाताप्रति आभार व्यक्त गर्ने माध्यम् भने कायम गर्नुपर्छ भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । यस सन्दर्भमा सुनसरी जिल्ला मुलुककै सबैभन्दा अभागी जिल्ला हो । जबकी नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सुनसरीलाई नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्नमा उर्वर भूमि मानिन्छ । सुनसरीले कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री मात्र बनाएको छैन, काङ्ग्रेस प्रधा
Copyright © 2016 / 2021 - Blastkhabar.com All rights reserved
