२०५० सालतिर नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको आकर्षण एकदमै धेरै थियो । यस्तो लाग्थ्यो, मुलुकमा अब पार्टीले शासन गर्न थालेको छ, देशले चाँडै काँचुली फेर्नेछ । स्थानीय तह र संसद्को चुनाव भएको थियो । पार्टीका नेताहरूप्रति जनताको उच्च सम्मान थियो । पार्टीहरू चुस्तदुरुस्त थिए । साना छरिता कमिटीहरू बन्थे, ती कामकाजी थिए । पार्टीका नियमित बैठक बस्थे, पार्टीका निर्णयहरूको सर्कुलर तल्ला कमिटीसम्म पठाउने गरिन्थ्यो । पार्टीको निर्णय हो भनेपछि त्यसलाई सबैले स्वीकार्थे । पार्टीको आह्वानमा जनता सडकमा आउन र पार्टीले भने बमोजिम जोखिम लिन तयार थिए । नेताले पार्टीका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्थे । कार्यक
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम आएका जनप्रतिनिधिको सवारी साधनमा तोडफोड गर्ने जनमत पार्टीका कार्यकर्तामाथि कारवाही गर्न प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रशाद साहले बुधबार बेलुकी प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदान गर्न जनकपुरधाम आएका जनप्रतिनिधिका सवारी साधनमा गरिएको तोडफोड एवं हिंसाजन्य गतिविधिप्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रम नरहेको अवस्थामा पनि जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादव, हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, जलेश्वर अस्पताल
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश १ बाट अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गतातर्फ नेकपा एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा निर्वाचित भएका छन् । बुधबार साझ आएको मतगणना अनुसार उनले प्रदेशसभाको ४२ र स्थानीय तहको १५३ जनप्रतिनिधिको मत पाएर निर्वाचित भएका हुन् । अन्तिम मत परिमाण अनुसार निर्वाचित भएका शेर्पाले ४ हजार ४ सय ७० मत मतभार पाएका छन् । उनकका प्रतिद्वन्द्वी गठबन्धनतर्फबाट जनता समाजवादी पाटी ९जसपा० का हमराज राइलाई हराएका हुन् । पराजित भएका राईले ४ हजार ३ सय ८६ मतभार पाएका छन् । राईले प्रदेशसभाका ४९ र स्थानीय तहका ११३ जनप्रतिनिधिको मत पाएका छन् । अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गतातर्फ चार मत बदर भएको छ । बद
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिने बताएका छन् ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जनताको सार्वभौमिक अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताका भावनाअनुसार निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुने विश्वास दिलाए ।सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले भने, “हामी मुलुकको आन्तरिक एकतालाई मजबुद बनाएर अघि बढ्न चाहन्छौँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गरेको छ, यी सबै कुरा संसद्मै छलफल हुने जनतासँग सम्बन्धित विषय हुन् ।”संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन
विराटनगर । प्रदेश १ मा तीन पदका लागि बुधबार भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन शान्ति पुर्वक सम्पन्न भएको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयको अनुसार प्रदेश १ मा ९९ प्रतिशत मत खसेको छ । ९२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेशमा ९१ जनाले मतदान गरेका छन् भने स्थानिय तहका २ सय ७२ जना प्रमुख उप्रप्रमुख मध्ये २ सय ७० जनाले मतदान गरेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत भरत लम्सालले जानकारी दिए । मतदान गर्न स्थानिय तहका दुई जना प्रमुख र उपप्रमुख अनुपस्थित रहे । विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुख इन्दिरा कार्की र गौरीगञ्ज गाउँपालिका अध्यक्ष बावुराजा श्रेष्ठ उपस्थित भएनन् । उपप्रमुख कार्की विरामी भएर काठमाण
विराटनगर । प्रदेश १ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सुरु भएको छ । प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको तीन सिटका लागि बुधबार विहान ९ बजेपछि मतदान सुरु भएको हो । अहिले विराटनगर स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यलय र बालि संरक्षण कार्यलय भवनमा मतदान भइरहेको छ । प्रदेश सभाका सांसद र पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्ने क्रम जारी छ । अहिले प्रदेश १ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो, सामाजिक विकासका मन्त्री जयराम यादबले मतदान गरिसकेका छन् । प्रदेशमा तीन पदका लागि हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा आठ जना चुनावी मैदानमा छन् । सत्तारूढ गठबन्धन, नेक
धरान । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले यथाशीघ्र निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मितिका हिसाबले आगामी जेठ ५ गते निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिँदै छ भने ६ गतेदेखि रिक्त रहने छ । संविधानमा भने स्थानीय तहलाई रिक्त राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को ३ (१) मा भने कार्यकाल सकिनु २ महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार नै आयोगले सरकारलाई समयमै निर्वाचन गर्न ताकेता गरेको हो । आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यथाशीघ्र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आग्
धरान/आगामी जेठ ५ गतेबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनै लाग्दा ‘संविधान र ऐन’मा भएको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्न विधायिकाहरू नै उद्यत छन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १८ को धारा २२५ र सोही धारालाई टेकेर निर्माण गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद २ को दफा ३ (१) को व्यवस्थालाई फरक फरक कोणबाट व्याख्या गरिन थालिएको हो । आफू अनुकूल व्याख्याका कारण अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पेचिलो बन्दै गएको छ । यही कारण २० वर्षसम्म ‘रिक्त’ रहेको स्थिति आउने खतरा देखिँदै छ । सत्तागठबन्धनले आइतबार मात्रै बालुवाटारमा संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास
नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वकानुनमन्त्री अग्नी खरेलले संविधानले स्थानीय तहको सरकारको तोकिदिएको पाँच वर्ष अवधिभन्दा कसैले एकदिन पनि थप्न नसक्ने बताएको छ ।आज झापाको विर्तामोडमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले यदि संविधान उल्लङ्घन गरेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने कार्य भएमा एमालेले नसहने बताए ।“वैशाखमा हुनुपर्ने चुनाव मङ्सिरमा सार्न मिल्दैन । यो स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय सरकार हो । संविधानमा यसको अवधि पाँच वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।”चुनाव नगर्ने र विगतको जस्तै जनप्रतिनिधिविहीन अन्योलको अवस्थामा स्थानीय तहलाई धकेल्न सरकार उद्यत रहेको उनको आरोप थियो । स्थानीय तहमा पाँच वर्ष तो
धरान । स्थानीय चुनावबारे संविधान र कानूनमा फरक फरक व्याख्या भएको पाइएपछि संविधानविद्हरूले संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् । संविधानमा भने स्थानीय नगरसभा तथा गाउँसभाको चुनाव जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, २०७३ सालमा बनेको निर्वाचन ऐनमा भने पदावधि सकिनु २ महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । जसका कारणले नै अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन मंसिर–पुसमा गर्नका लागि गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूले बताइरहेका छन् । संविधानविद्हरूले संविधान र कानूनले गरेको व्याख्यालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नह
Copyright © 2016 / 2022 - Blastkhabar.com All rights reserved
