प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि नेकपा ओली पक्षका नेता कार्यकर्तामा अब के होला भन्ने तीव्र उत्सुक्ताका बीच धरानमा ओली पक्षले अन्तर्कृया गरेको छ । अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएर गाउँगाउँमा सङ्गठन विस्तार र कमिटी निर्माणलाई तीव्रता दिएको नेकपा ओलीको धरान नगर कमिटीले नेता कार्यकर्तामाझ केन्द्रीय नेतृत्वलाई खुल्ला फ्लोरमा उतारेको छ । धरानमा रहेका नेकपा ओली पक्षका केन्द्रीय नेतृत्वहरु मुरारी सुवेदी, विजय राई, मोति सुनुवारले जनवर्गीय सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताको जवाफ दिदैछ्न । अन्तर्कृयामा स्थानीय मजदुर नेता शिव तामाङ्ले अन्तर्कृयामा बो
ब्लाष्टखबर। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा केहिबेर अघि बसेकाे नेकपाको ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सहभागी उक्त बैठक पछिल्लाे राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएकाे स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले बताएका छन्।मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेकाे थियाे । बैठकमा अदालतले दिएको समयसीमाभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउने ओलीपक्षीय नेकपाका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले
धरान । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज मङ्गलबार फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको हो । यो फैसलाले प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिने छ । सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत प
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल हुँदा सत्तापक्ष मुख्यमन्त्री, मन्त्री कसैको उपस्थिति रहेन । ‘कुनै खास विषयमा छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीसमेत उपस्थित हुनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दावली प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को प्रदेशसभा बैठकको सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमावलीको परिच्छेद ३ मा स्पष्ट भनिएको छ । तर, आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री सरकार पक्षका सांसदले बैठक बहिष्कार गरे । प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसद मात्र सहभागी भई टेबल भएको मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबारे के
भद्रपुर । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेतृ पम्फा भुसालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएको मितिमा कुनै हालतमा पनि निर्वाचन नहुने ठोकुवा गरेकी थिइन् । आइतबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित गैरीशङ्कर खड्का राजेन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानको दसौं वार्षिक साधारणसभामा यस्तो बताएकी हुन् । अर्को प्रशङ्गमा जेल बस्दैमा, सुखी र समृद्धिको नारा अलाप्दैमा कोही कम्युनिस्ट हुन नसक्ने उनको दाबी थियो । ओलीले तीन वर्ष सुखी र समृद्धिको दुई वाक्य जपेरै बिताएको उनले बताइन् । माक्र्सवाद र लेनिनवादसम्म भन्न नरुचाउने व्यक्ति जेल बसेकै भरमा कम्युनिस्
पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलिले संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्नु भयो । पार्टी र सरकारमा साथीहरुले काम गर्न दिएनन् र मध्यावधी निर्वाचन वाध्यतावस गर्नु परेको उहाँको भनाई छ । पार्टी, संसदीय दल र संसदमा छलफल गर्ने विकल्प लाई उहाँले प्रयोग गर्नु भएन । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधी घोषणा गर्ने विशेष अधिकार छैन । विकल्पहरुबाट पनि सरकार गठन नहुने भए मात्र मध्यावधी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ । तर कुनै पनि विकल्प प्रयोग नगरि मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा र संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीबाट गरियो । राष्ट्रपतिले पनि केही दिन कानुनबिद् महान्याधिवक्तासँग सर सल
मधु्मल्ला । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा अब कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको बिकल्प राप्रपा भएको बताएका छन । आइतबार मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्थित मधुमल्लामा भएको बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले सो कुरा बताएका हुन ।‘प्रजातन्त्रको निम्ती अब कहिले लडनु पर्ने छैन’ भन्ने झुटा सपना देखाएर बिदेशीको इसारामा राजसंस्थालाई पाखा लगाएका दरुहरुबाट नै अहिले राष्ट्रका लागि खतरा उत्पन्न् भएको थापाले बताए । नेपालमा ठुला भनिएका राजनैतिक दलहरु जनताप्रति उत्तरदायि नभएका कारण आजको बिकराल अवस्था अएको थापाको भनाई छ । कांग्रेस र नेकपा दुबैले जनताको भावना अनुसार काम
सत्तारुढ नेकपाको ओली समूहका सांसद उपस्थित नहुँदा प्रदेश १ प्रदेश सभाको बैठक सुरु हुन ढिला भएको छ । दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन । संसद् सचिवालयले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध १२ पुसमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ । सत्तारुढ दलका सांसद उपस्थित नभए बैठक बस्ने–नबस्नेबारे सचिवालयले निर्णय गरिसकेको छैन । यसअघि मुख्यमन्त्री राईपक्षीय सांसदले अवरोध गरेका कारण बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो । यसअघि माघ २५ को बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुने कार्यसूची थियो। सरकारी पक्षका सांसदको अवरोध भएपछि सभामुखले १४
प्रदेश सभा १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने भएको छ । प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले नेपालको संविधान धारा १८८ (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १२९(१) बमोजिम दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने जानकारी दिएका छन् । प्रदेश १ को सातौं हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकको दैनिक कार्यसूची अनुसार फागुन ९ गते आइतबार आज दिउँसो २ बजे अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने सूचना टाँस गरिएको छ ।
नेकपाको प्रचण्ड– माधव समूहका ३७ जना प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश १ सभामा गतिरोध उत्पन्न भएको छ ।संघीय प्रतिनिधि सभा विघटनको परकम्प प्रदेशसम्म आइपुग्दा यहाँको राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको हो । संसदीय दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २० जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे र, १६ जनालाई तीन महिनाका लागि संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी निलम्बन गरे । यता प्रचण्ड माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई निर्वाचित गरे । आचार्यले प
Copyright © 2016 / 2021 - Blastkhabar.com All rights reserved
