मोरङको बूढीगङ्गास्थित विराट टिचिङ हस्पिटलमा सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलनमा उत्रनुले हाम्रो निजी स्वास्थ्य प्रणालीको लाजमर्दो अवस्था उजागर गरेको छ । यस आन्दोलनका कारण अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा अस्तव्यस्त भएको छ र सयौं बिरामीको जीवन जोखिममा परेको छ । यो केवल तलब वृद्धिको लडाइँ मात्र नभएर बिरामीको सेवामा दिनरात खटिने स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत सुरक्षा, सम्मान र सरकारको न्यूनतम् मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने एउटा अपरिहार्य सङ्घर्ष हो । गत मङ्सिरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै नर्स तथा प्यारामेडिक्सहरुलाई सरकारी पाँचौँ तहका कर्मचारीसरह पारिश्रमिक र सुविधा दिन आदेश दिएको थियो । न्यूनतम् तलब, अतिरिक्त कामको भुक्तानी, चाडपर्व भत्ता र शैक्षिक प्रमाण–पत्र संस्थाले राख्न नपाउनेजस्ता महत्वपूर्ण बुँदा समावेश भएको यो निर्देशनलाई निजी अस्पतालहरुले ‘कागजको खोस्टो’ सरह बनाएको तथ्य अहिलेको आन्दोलनले पुष्टि गरेको छ । विराटका स्वास्थ्यकर्मीको आधारभूत तलब पनि निकै कम पाइरहनु सरासर श्रम शोषण हो ।
काठमाडौँ र पोखराबाट सुरू भएको यो आन्दोलन अहिले देशभर विस्तार भइरहेको छ, जसले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त असन्तुष्टिलाई दर्शाउँछ । एकातिर स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो जीवनको जोखिम मोलेर बिरामीको सेवामा समर्पित हुन्छन् । अर्कोतिर निजी अस्पतालहरु नाफा कमाउने ध्येयले श्रम शोषण गर्न पछि पर्दैनन् । यो विषम परिस्थिति सिर्जना हुनुमा अस्पताल प्रशासनको कानूनी अवज्ञा र नैतिक गैरजिम्मेवारी प्रमुख कारक हो । अस्पतालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीको मागप्रति सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै आन्दोलनको तरिका गलत भएको र बिरामीको जीवनलाई जोखिममा पार्न नहुने तर्क गरेका छन् । उनको यो भनाइ आंशिकरुपमा सत्य भए पनि समस्याको जडतर्फ उनको ध्यान पुगेको देखिँदैन । बिरामीको जीवन जोगाउने दायित्व प्रशासनको पनि हो, जसले श्रम शोषण अन्त्य गरेर आन्दोलन रोक्न सक्छ । नयाँ भर्ना बन्द गरी सामान्य वार्डका बिरामीलाई समेत रेफर गर्न थाल्नु र संवेदनशील कक्षका बिरामीको अवस्था चिन्ताजनक हुनुको सम्पूर्ण दोष तलब नदिने प्रशासन र कानून कार्यान्वयन नगर्ने सरकार दुवैमाथि जान्छ । सबैभन्दा बढी मारमा भने आर्थिक रुपमा कमजोर भएका स्वास्थ्य बिमाका बिरामीहरु परेका छन् ।
यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान वार्ताबाट मात्रै सम्भव छ । मोरङ जिल्ला प्रशासनको मध्यस्थतामा वार्ता सकारात्मक हुनु राम्रो पक्ष हो तर जबसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनलाई कडाइका साथ लागू गर्न प्रशासन तयार हुँदैन, तबसम्म आन्दोलन रोकिने छाँट देखिँदैन । अध्यक्ष डा. कार्कीले भनेजस्तै “हामी राज्यभन्दा ठूला होइनौँ” भन्ने भनाइ सत्य हो भने प्रशासनले तत्काल सरकारी मापदण्डबमोजिमको तलब र अन्य सुविधाहरु सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्ततः सरकारले आफ्नो कानून लागू गराउन कठोर कदम चाल्नुपर्छ । निजी अस्पतालहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई श्रम शोषण अन्त्य गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । बिरामीको जीवन दाउमा राखेर गरिने यस्तो ‘कानूनी अवज्ञा’ र ‘श्रम शोषण’ लाई अब कुनै पनि बहानामा छुट दिनु हुँदैन ।
