बिर्तामोड । कम्पनीको जमिन बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि दुई वर्षअघि भूमिसुधार ऐन नै संशोधन गराउन सफल बिर्तामोडको गिरी बन्धु टि–स्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी समूहले वर्षांै अघिदेखि जमिन बिक्री गर्दै आएको खुलेको छ ।
बिर्तामोडका व्यवसायी विष्णुबहादुर राईको समूहसँग २०७३ पुषमा नै गिरीले जमिनको कारोबारस्वरूप रकम लेनदेन गरेको खुलेको हो । सो समयमा गरिएको कागजमा ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खरिद गर्ने समूहले गिरी बन्धु टि–स्टेटको नाममा एसबिआई बैङ्क बिर्तामोडमा जम्मा गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।
बैङ्कमा जम्मा भएको सो रकम गिरी बन्धु टि–स्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले जमिनमा उत्पन्न किचलो मेटाउने तथा सट्टापट्टासम्बन्धी काममा खर्च गर्ने जनाइएको छ । सो कार्य गर्नका लागि दुवैपक्षको सहमति आवश्यक पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
जमिनको सट्टापट्टा तथा किचलो मेटाएपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उतरतर्फको २ सय ५२ बिघा जमिन गिरीले व्यवसायीको त्यो समूहलाई बिक्री गर्ने सहमति भएको पाइएको छ । कुल ३ सय ३९ बिघा १९ कठ्ठा जमिनमध्ये २ सय ५२ बिघा जमिन खरिद गर्ने तयारी गरेको झापाका व्यवसायीको समूहले ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ ‘आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन’ दिएको पाइएको छ ।
वर्षाैंअघिदेखि प्रयास गरेको भए पनि गिरी समूहले २०७८ सालमा मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट भूमिसुधार ऐन संशोधन गराउन सफल भएको थियो । भूमिसुधार ऐन संशोधन गराएर त्यस जमिनको सट्टामा पृथ्वीनगरमा जमिन खरिद गरेर चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने योजना बनेको थियो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा गिरीबन्धु टि–स्टेट लगायतका जमिन बिक्री गर्नका लागि भूमिसुधार ऐनको आठौं संशोधन गरिएको थियो । संशोधित ऐनमा जमिनको सट्टापट्टा गरेर बिक्री वितरणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने सुविधा थियो । २०७८ असार २४ गते ओली क्याबिनेटको बैठकले फास्ट ट्रयाकमा गिरीबन्धुको जमिन बिक्री गरेर झापाको पृथ्वीनगर, हल्दीबारीलगायतका स्थानमा चिया बगान स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
ओली क्याबिनेटको सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ चैत ४ गते ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुनाले तत्काललाई सट्टापट्टा रोकिएको छ ।
ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको जमिन सट्टापट्टा गर्न ऐन नै संशोधन गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आवाज उठ्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणको छानबिन गर्ने भन्दा मुलुकको राजनीति नै तरङ्गित हुने गरेको छ । कतिपयले त्यो फाइलमाथि निर्मम छानबिन हुने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, सुन काण्डमा अहिले जेलमा रहेका तत्कालीन भूमि व्यवस्था सचिव टेकनारायण पाण्डेको मिलेमतो रहेको हुनसक्ने अनुमान गर्ने गरेका छन् ।
बिर्तामोडको मुख्य सहरसँग जोडिएको सो जमिन अर्बाैंैं मूल्यमा कारोबार हुन्छ । मूल्यवान जमिन भएका कारण व्यवसायी दीपक मलहोत्रादेखि झापाका जग्गा व्यवसायीको आँखा त्यस जमिनमा परेको हो । पुर्व–पश्चिम राजमार्गले छुने त्यस जमिनसँगैको ५१ बिघा जमिन पनि २०६१ सालमा हक हस्तान्तरण गरी बिक्री वितरण भएको थियो ।
व्यवसायीले छत्रबहादुर गिरीलाई मात्र सञ्चालक ठानेर केही आर्थिक कारोबारसमेत गरिरहेका छन् । तर, कम्पनीका अन्य सञ्चालकले पनि यतिबेला हिस्सा दाबी गर्दै सम्बन्धित निकायबाट अधिकार खोज्न थालेका छन् । अन्य सञ्चालकले अधिकार खोज्न थालेपछि ‘पछि जमिन पाइन्छ’ भनेर लगानी गरेका व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सो जमिनमा लगानी गर्ने केही व्यवसायीले गिरीसँग रकम फिर्ता माग्न थालेको बताएका छन् ।
२०२० सालमा स्थापना भएको कम्पनीमा ९ जना सञ्चालक रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । तर, छत्रबहादुरले एकलौटीरूपमा बेचबिखन गर्न सुरु गरेको भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी परेको छ । साझेदार कृष्णकुमार गिरी र प्रेमकुमार गिरीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, जिल्ला अदालत झापा, सर्वाेच्च अदालतलगायतका सरोकारवाला निकायमा हक हस्तान्तरण नगरी छत्रबहादुरले आफूखुसी गरेको भन्दै रोक लगाउन उजुरी गरेका छन् ।
कृष्णकुमार र प्रेमकुमारले दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भने निवेदक कृष्णकुमार र प्रेमकुमारलाई हक हस्तान्तरण गर्न आदेश नै दिएको छ । तर, छत्रबहादुरले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यो मुद्दा पनि किनारा लागेको छैन ।
गिरीबन्धुको जमिनको कारोबारका मुख्य साझेदार विष्णुबहादुर राईले व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि बिर्तामोडमा चिया बगान राख्न नहुने धारणा राखेका छन् । केही दिनअघि एक सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारले ऐनअनुसार गरेको निर्णय अदालतले पनि सदर गर्नुपर्ने बताए । उनले यहाँको बगानको सट्टामा जमिन हेरिसकेको जानकारी दिँदै बिर्तामोड सहरको विकासमा यस स्थानले ठूलो महŒव राख्ने धारणा राखेका छन् ।
