विराटनगर । मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका घर र सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–३ माइतीघर भएकी एक महिला चिकित्सकले अदालतको फैसलापछि पनि आफ्नो कानूनी हकभोग गर्न नपाएको भन्दै न्यायका लागि हारगुहार गरेकी छन् ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सहायक प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. नीता यादवले अदालतबाट फैसला भइसके पनि घरपक्षले कार्यान्वयन नगरिदिँदा जग्गाको हकभोग नपाएको भन्दै बिहीबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायको माग गरेकी हुन् । उनका अनुसार ससुरा डा. शीतलप्रसाद यादव र देवर सुनिल यादवको अवरोधका कारण अदालतबाट प्राप्त अधिकार उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरिन् । नीताको डा. शीतलप्रसादको छोरा सुशील यादवसँग २०६८ सालमा बिहे भएको थियो । बिहेपश्चात् गत जेठ ३१ गते सुशीलको मृत्यु भएको थियो । विराटनगरमा चर्चित डाक्टरसमेत रहेका शीतलले आफ्नो छोरा सुशीललाई २०५८ सालमै बूढीगङ्गा गाउँपालिका–१ र ३ मा पर्ने विभिन्न कित्ता नम्बरका करिब ४ बिघा जग्गा कानूनीरूपमा बाँडफाँड गरिदिएका थिए ।
श्रीमतीको हैसियतमा उक्त जग्गा नीताको नाममा आउनुपर्ने भए पनि उनीहरूको अवरोधका कारण हालसम्म उक्त जग्गा हकभोग गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । नीताले आफ्नो हक माग गर्दै २०७९ भदौ २ गते सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । जिल्ला अदालतले २०८० फागुन १७ गते नै उनको पक्षमा फैसला गर्दै श्रीमान् सुशीलको नाममा रहेको सम्पत्तिमा आधा भागको हक दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले पनि गत चैत १६ गते जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै डा. नीतालाई कानूनीरूपमा उक्त जग्गाको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको थियो ।
‘फैसला भए पनि बूढीगङ्गा गाउँपालिकाका कर्मचारीले ससुरा र देवरको दबावमा परेर मलाई जग्गामा कुनै काम गर्न दिइरहेका छैनन् । न पानीको धारा जडान गर्न दिइएको छ, न त बिजुली नै । खेतीपाती गर्न त परै जाओस्, मजदुरका लागि टहरा बनाउनेसम्म अनुमति छैन’ उनले गुनासो गर्दै पत्रकारसामु भनिन्, ‘जग्गा भोगचलनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएँ । कार्यालयबाट पनि शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कायम गरिदिएको छ । तर, ससुरा र देवरले जग्गासम्म जान र अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन दिएका छैनन् । ममाथि अन्याय भएको छ ।’
यता डा. शीतलप्रसाद यादवले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नोतर्फबाट पनि मुद्दा दिएको र मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अंशको विषयमा छिनोफानो भएपछि मात्रै हकभोग दिइने बताए । ‘हामीले अदालतको आदेश मान्दैनौँ भनेको छैन । हामीले पनि जिल्ला र उच्चले गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा निवेदन गरेका छौँ । सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ, त्यो मानेर अगाडि बढनेछौँ’–उनले भने ।
नीताले स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमहरूसँग आफूले न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गरिदिन आग्रह गरेकी छन् । ‘शिक्षित महिलाहरूले समेत कानूनी अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि पनि त्यसको उपभोग गर्न नसक्दा महिला अधिकारको क्षेत्रमा थप चुनौतीहरू रहेको देखिन्छ’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता मामिलामा तत्काल हस्तक्षेप गरी न्यायिक निर्णयको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसमा सबैको साथ सहयोगको लागि आग्रह गर्दछु ।’
