विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि सुनसरीस्थित देशकै ठूलो धागो उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल विगत ९ दिनदेखि ठप्प छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै कात्तिक ३ गते उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएको थियो । उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएर उद्योग बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत करिब ४ हजार मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको छ ।
उद्योग र सरकारबीचको विवादको प्रत्यक्ष मारमा आफूहरू परेको मजदुरहरूको गुनासो छ । “यो त साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भयो” उद्योगका मजदुर उमेशचन्द्र आचार्यले भने, “हामी मजदुरसँग अब धेरै विकल्प छैन । कि थाल लिएर सडकमा बस्नुप¥यो, कि आन्दोलन गर्नुप¥यो ।’’ दसैं–तिहार मनाएर काममा फर्किएका मजदुरहरू उद्योग बन्द हुँदा निराश बनेका छन् र आफ्नो रोजीरोटी के हुने हो भन्ने चिन्ताले सताएको उनले बताए ।
महाकालीसम्मका गरिब मजदुरहरूले काम गर्ने यति ठूलो उद्योगलाई विनाकारण बन्द गर्न नहुने बताए । उनले भने, “सरकारले मजदुरलाई अलपत्र पार्नु हुँदैन, उद्योग चल्ने वातावरण तुरुन्त बनाउनुपर्छ ।”
उद्योगका व्यवस्थापक महेश पोखरेलका अनुसार, प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प छ । उद्योगभित्रको आवासमा बस्ने करिब १५ सय मजदुरको दैनिकी चलाउन र केही स्थायी कर्मचारीलाई काममा लगाउन मात्रै जेनेरेटर र सोलारको बिजुलीबाट दुईवटा प्लान्ट आंशिकरूपमा चलाइएको छ, जसबाट उद्योगको कुल क्षमताको करिब ३ प्रतिशत मात्र उत्पादन भइरहेको छ ।
“जेनेरेटरबाट प्रतियुनिट ३०–३५ रुपैयाँको बिजुली बालेर उद्योग चलाउन सम्भव छैन” पोखरेलले भने, “यो अवस्थालाई उद्योगले धेरै दिन थेग्न सक्दैन ।’’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता रकम दाबी गर्दै आएको छ । तर, उद्योगले आफूले उक्त सुविधा प्रयोग नगरेको र प्राधिकरणले त्यसको प्रमाण उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँदै आएको छ । यही विवाद अदालत हुँदै प्राधिकरणले गठन गरेको पुनरावेदन समितिमा पुगे पनि पछि उक्त समिति नै खारेज भएपछि विवाद झनै गहिरिएको हो ।
सामान्य अवस्थामा दैनिक ३० मेट्रिक टन धागो उत्पादन गर्ने यस उद्योगले गत आर्थिक वर्षमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धागो निर्यात गरेको थियो भने करिब ३ अर्बको धागो आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेको थियो । यसैबीच, उद्योगले सरकारको निर्णयविरुद्ध न्यायिक निरूपणका लागि उच्च अदालत पाटनमा दिएको रिट निवेदनमाथि कात्तिक १९ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।
वार्ताबाट विवाद टुङ्ग्याउन मुख्यमन्त्री कार्कीको आग्रह
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका उद्योगहरूबीच देखिएको विवादलाई तत्काल वार्ता र संवादमार्फत् टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिँदा उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री कार्कीले उद्योगहरू बन्द हुँदा प्रदेशको अर्थतन्त्र र हजारौंको रोजगारीमा नकारात्मक असर परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले गत भदौमा भएका प्रदर्शनका कारण उद्योग, कलकारखाना र सञ्चार क्षेत्रमा भएको तोडफोड र आगजनीले सिर्जना गरेको असुरक्षाको वातावरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने खतरा औंल्याए । यस्ता गतिविधिले लगानीको वातावरण बिग्रने भन्दै उनले उद्योग सञ्चालनका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
निजी क्षेत्र र सरकारबीच लामो समयसम्म असमझदारी रहनुलाई ‘दुःखद्’ भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यसको बहुआयामिक असरलाई मध्यनजर गरी तत्काल उपयुक्त निकास खोज्नुपर्ने बताए ।
उनले अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण स्तम्भ निजी क्षेत्र भएकाले राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सुनसरी उवासङ्घको पनि ध्यानाकर्षण
कोशी प्रदेशको औद्योगिक ‘हब’ मानिने सुनसरी–मोरङ क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युत् कटौतीप्रति सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ धरानले चासोे व्यक्त गरेको छ ।
नियमित लोडसेडिङले उद्योगधन्दा पुनरुत्थानको सँघारमै धक्का लागेको भन्दै सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “आर्थिक मन्दी, कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धि, कर प्रशासनको झमेला, ढुवानी सङ्कट र बजार सङ्कुचनले उद्योगहरूको अस्तित्व नै जोखिममा छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्नु उद्यमीप्रति घोर अन्याय हो ।”
कच्चापदार्थ आयातदेखि उत्पादन र बजारसम्मको आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको जटिलता, उत्पादन लागतको असह्य वृद्धि र अब विद्युत् कटौतीले उद्योगहरूलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको जनाइएको छ ।
सङ्घले औद्योगिक क्षेत्रका लागि अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने, तत्काल लोडसेडिङ नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, उद्योगमैत्री विद्युत् वितरण प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनामा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
