धरान । मोरङ विराटनगरको विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने निर्णयमा सरकार झण्डै दुई वर्षपछि पछि हटेको छ ।
भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिग्रहण नगर्ने निर्णय गरेकोबारे आइतबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक गरे ।
२०७७ साल कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगर विमानस्थलका लागि १ सय २६ दशमलव ४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । सरकारले २०७७ साल चैत्र २३ र २४ गते जमिन अधिग्रहण गर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो ।
उक्त सूचनासँगै १ सय २६ दशमलव ४६ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको थियो । करिब १ हजार ४ सय कित्ता रोक्का गरिएपछि स्थानीय बासिन्दा मुआब्जा अथवा फुकुवाको माग गर्दै आन्दोलित बनेका थिए । विराटनगर विमानस्थल पीडित सङ्घर्ष समिति गठन गर्दै कि मुआब्जा, कि जग्गा फुकुवाको माग राख्दै सडक आन्दोलन गरेका थिए ।
सरकारले लामो समयसम्म निर्णय नगर्दा स्थानीय समस्यामा परेका थिए । समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अल्टिमेटम पनि दिएको थियो । सङ्घर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले स्थानीयवासी क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि जग्गा दिन तयार रहेको तर, मुआब्जा दिँदा अहिलेको चलनचल्ती र ऐनअनुसार दिनुपर्ने बताए । ‘क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी जग्गा दिन तयार छौं’ उनले भने, ‘विमानस्थल बनाउनका लागि हामी स्थानीयवासी लागिपर्नेछौं ।'
सरकारले क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने भनी सूचना जारी गरे पनि बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा अलपत्र परेको थियो । तत्कालीन समयमा समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर स्थानीयको जमिन रोक्का गरे पनि हालसम्म मुआब्जा नदिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताएका थिए । उनका अनुसार ३ सय ५० परिवार आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिनु परेको अवस्था छ ।
सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई तीन हजार मिटरको धावनमार्गसहितको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नतिका लागि २०७७ साल असोज १९ गते त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन समयमा विराटनगर महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । तीन तहका सरकारहरूबीच सह–लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमा विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि महानगरपालिकाले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सर्त थियो ।
प्रदेश सरकारको २०७५ असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । सङ्घीय सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा पनि विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
हाल विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ १ हजार ५ सय मिटरको मात्रै छ । विज्ञहरूले ठुला जहाज अवतरण र उडान गर्न न्यूनतम् २ हजार ४ सय मिटरको धावन मार्ग आवश्यक पर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले ३ हजार मिटर पु¥याउने तयारी थालेको थियो । दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले लक्ष्य लिएको भए पनि हाल आएर स्थगन गरिएको हो ।
