भद्रपुर । महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने पूर्वको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्मको सडक विस्तार हुने भएको छ ।
सडक–खण्ड निर्माणका लागि कुल ४६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सडक आयोजनाले जनाएको छ । ‘फोरलेन’ बन्ने सडकका लागि सरकारले टेण्डर समेत आह्वान गरेको छ । एडीबीको सहयोगमा सडक विस्तार हुनलागेको हो ।
कुल ९६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर करिब ४७ करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । पुल र परामर्शदाताको शुल्कबाहेक भने यस सडकको निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर खर्च साढे २३ करोड रुपैयाँ हुने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सडक विस्तारका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको आयोजना प्रमुख सुशीलबाबु ढकालले बताए । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबीको) को ऋण सहयोगमा सडक–खण्ड निर्माण गर्न लागिएको उनले जनाए । आयोजना प्रमुख ढकालका अनुसार एडीबीले ३० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको विनिमयदर अनुसार करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको छ । यसबाहेक नेपालले पनि सडक निर्माणमा कम्तिमा ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । सडक विस्तारको कुल लागतमा परामर्शदाताको शुल्क, निर्माण कार्यको लागत लगायतका सबै खर्चहरू समावेश रहेको ढकालले बताए ।
यस्तै वातावरण मूल्याङ्कन तथा डिजाइनहरूलगायत परामर्शदाताका लागि भनेर दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको अनुमानित लागत छुट्याइएको थियो । सडक विस्तार कार्यलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ, जसमा सडक खण्डमा पर्ने ६ वटा पुल निर्माणसमेत रहेको छ । यसको पहिलो खण्डमा निन्दा, बिरिङ र कन्काई नदी प्रमुख रहेका छन् । यस्तै दोस्रो खण्डमा रतुवा, बक्राहा र लोहन्द्रा पुल निर्माणका लागि पनि ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।
आयोजनाका अनुसार सडक विस्तार कार्य तीन वर्षमा सम्पन्न हुने बताइएको छ । ठेक्का पाउने निर्माण व्यवसायीले सम्झौता भएको समयबाट ३६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने र थप १२ महिना मर्मतसम्भारको समेत जिम्मा लिनुपर्ने छ । यस्तै पुल निर्माणका लागि भने पाँच वर्ष समयावधि छुट्याइएको छ । त्यसपछिको थप २४ महिनासम्म मर्मत सम्भारको जिम्मा पनि निर्माण कम्पनीले लिनुपर्ने जनाइएको छ ।
सडक विस्तारमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गा सरकारी नै भएकाले अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको झन्झट आयोजनाले व्यहोर्नुपर्ने छैन । सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाहरू भत्काउनका लागि क्षतिपूर्ति मात्र प्रदान गरिने आयोजनाले जनाएको छ । त्यसका लागि करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ । यो आयोजना सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय, एडीबी, सासेक हाई–वे इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्रिपाराटोरी कन्सल्ट्यान्ट अन्तर्गत सञ्चालित छ ।
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग चार लेन विस्तार अन्तर्गत हाल ठेक्का आह्वान गरिएको यो सडक–खण्ड झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाको लौकहीसम्म कुल लम्बाइ ९६ किलोमिटर रहेको छ । यो सडक एसियन स्ट्यान्डर्ड मापदण्डको बन्नेछ ।
सडकको चौडाइ २४ मिटरदेखि ५० मिटरसम्म हुनेछ । सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) केन्द्र भागबाट २५–२५ मिटर हुनेछ । आवश्यकता अनुसार सडक–खण्डका विभिन्न भागमा साना पुलहरू निर्माण हुने भए पनि ६ वटा ठूला पुलहरू यसमा पर्नेछन् ।
यो सडक–खण्ड आयोजना प्रदेश १ को झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा पर्नेछ । यो सडकमा चिया बगान क्षेत्र, कृषि जमिन र वन क्षेत्रसमेत पर्दछ । यस सडकले चारआलीमा मेची राजमार्ग र इटहरीमा कोसी राजमार्गलाई जोडेको छ । काँकडभिट्टा–लौकही राजमार्गले ७१ खोलाहरू पार गर्नुपर्ने छ । ती सबैमा पुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
जसमा ३९ आरसीसी टी–बीम पुल, २३ आरसीसी स्ल्याब पुल, दुईवटा बक्स पुल, सातवटा भेन्टेड पाइप ब्रिजहरू रहेका छन् । सर्भिस रोड पनि दुवै साइडमा निर्माण गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा भने साइकल लेन, फुटपाथ तथा आकाशेपुल वा अन्डरपास पनि निर्माण हुनेछ ।
जनावरहरूको आउजाउका लागि वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री क्रसिङ ब्रिज, ड्रेनेजहरू, स्लोप प्रोटेक्सन तथा अफ रोड सेफ्टीहरू निर्माण हुनेछन् । सहरी क्षेत्रमा क्यारिज–वे चार लेनको दुवैपट्टि ७.५/७.५ मिटरको हुनेछ भने फुटपाथ तथा साइकल लेन दुवैपट्टि ५.५०/५.५० मिटरको निर्माण गरिनेछ । यस्तै सर्भिस लेन सडकको दुवैतिर ६.५०/६.५० मिटरको रहेको छ । सहरी क्षेत्रमा सडक फुटपाथसहित ६ लेनमा विस्तार गरिनेछ ।
यस्तै ६ वटा पुल भने ल्यान्डमार्क ब्रिजका रूपमा निर्माण हुने बताइएको छ । यसका लागि भने आयोजनाले ठेक्का आह्वान गरेको छ । यी पुलको लम्बाइ ३ सय १८ मिटरदेखि ७ सय ३ मिटरसम्म हुनेछ । जसमा निन्दा ३ सय १८ मिटर, बिरिङ ३ सय ९८ मिटर, कन्काई ७ सय ३ मिटर, रतुवा ५ सय ८२ मिटर, बक्राहा ३ सय १८ र लोहन्द्रा ३ सय ८४ मिटर लम्बाइको हुनेछन् ।
यसैगरी सडक–खण्डमा आकाशे पुल १० र साना खालका अन्डरपास २० वटा निर्माण हुने जनाइएको छ । सडक विस्तार गर्न निर्माण कम्पनीले निर्माण सामग्रीहरू स्थानीय स्रोतबाट खरिद गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । १२ वटा ठाउँमा आयोजनाका लागि क्याम्प निर्माण गरिनेछ । आयोजनाका अनुसार साइट क्लियर भएपछि सन् २०२३ मा ठेकेदारलाई निर्माण कार्यका लागि जिम्मा दिइनेछ । आयोजनाका अनुसार यो सडक विस्तार कार्य २०२६ सम्ममा पूरा भएर सञ्चालनमा आउनेछ ।
यस सडक परियोजनाबाट १२ लाखभन्दा बढी मानिसहरू लाभान्वित हुनेछन् । सडक विस्तारका क्रममा ३ सय ६७ घरधुरीका ३ सय ७७ वटा निजी संरचनाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने देखिएको छ ।
यस्तै २ सय ६९ वटा सामुदायिक संरचनाहरू, १ सय ४२ वटा चौतारी, २२ वटा मठमन्दिर, ४० प्रहरी चौकीलगायतका निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरूलाई असर गर्नेछ । यसैगरी यस आयोजनामा वन क्षेत्रबाट ४ हजार ३ सय ५३ र अन्य रोडसाइडबाट ८ हजार १ सय ९५ वटा रुख काट्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
