धनकुटा । राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्य दाताराम खनालले भूमिहिन सुकूम्बासीलाई जसरी भए पनि धनिपुर्जा दिन आयोग तयार रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग र धनकुटा स्थित् स्थानिय तहविच अन्तरक्रिया एवं सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सरोकारवालाहरु बिच बाेल्दै मंगलबार आयोगका सदस्य खनालले यस्तो वताएका हुन् । सदस्य खनालले भने–“हामी भूमिहिन सुकुम्वासीलाई धनिपुर्जा दिन्छौं, तर जो सुकूम्वासी छन्, उनको नाममा नेपाल राज्यभरी मेरो एक टुक्रा जग्गा छैन भनेर स्वघोषणा पत्र जारी गर्नु पर्छ ।” नक्कली सुकुम्बासी बनेर जस्ले निवेदन दिन्छ, उस्को आयोगले छानविन गर्दा नेपाल राज्यभरी काही न काही जग्गा जमिन देखियो भने उस्को धनिपुर्जा स्वतः खारेज गर्ने पनि सदस्य खनालले चेतावानी दिए ।
उनले स्थानिय तह र आयोग विच सम्झौता भएपछि आयोगले खटाएको नापी प्रविधिकहरुलाई चाहिने आवश्याक सामाग्रीहरु स्थानिय तहले उपलव्ध गराई दिनु पर्ने बताए । अव्यवस्थित्, भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकूम्बासीको जब गाउँपालिकाले नापी प्राविधिक मार्फत आयोगको वेवसाइटमा डाटा इन्ट्रि गर्छ तब मात्र हो हैन प्रमाणित गरेर धनिपुर्जा दिने काम हुन्छ–सदस्य खनालले स्पष्ट पारे ।
वर्षौ देखी डेरामा बसेको छ, आफ्नो नाममा साँच्चिकै एक टुक्रा जमिन पनि छैन, सुकुम्बासी नै हो भने पनि प्राविधिक मार्फत डाटा इन्ट्रि गरेन भने धनिपुर्जा नपाउने खनालको भनाई थियो ।
अन्त्यमा उनले थपे–नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको हकलाई लागु गर्नु पर्छ भनेर आयोग लागेको छ, त्यसो भएको हुनाले स्थानिय तहले प्राविधिकहरुसंग काम गर्दा सााच्चिकै भूमिहिन सुकुम्बासीलाई धनिपुर्जा पाउने गरी सिफारिस गरौं ।
भूमि आयोगले दिएको धनिपुर्जा १० वर्षसम्म परिक्षणकालको रुपमा रहने बताइएको छ । स्वघोषणा पत्र बाझिए स्वतःधनिपुर्जा खारेज हुने प्रावधान स्पष्ट ऐनले खुलाएको पनि आयोगले बताएको छ । आयोगले तयार पारेको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर पालिकाहरुले वडा वडामा सहजीकरण समिति तत्काल बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले साँच्चिकै सुकूम्बासी भन्दा पनि नक्कली सुकूम्बासीका कारण समश्या जल्दोबल्दो बताए । उनले समश्या उत्पन्न भएको खण्डमा स्थानिय प्रशासनले दिने शान्ति सुरक्षाको लागी आफूले सहयोग गर्ने बताए ।
सो अवसरमा छथरजोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूले आफ्नो गाउँपालिका भित्र सदिर्यौ देखी जग्गा जमिनहरु राय, सुभाङ्गी, किपटी सुब्बाहरुले हाम्रै हो भनेर भोग चलन गरिरहेको बताए ।
उनले त्यस्ता जग्गा अब के हुने भन्दै आयोगका सदस्यलाई प्रश्न गरे । पहिले पहिले प्रदान गरिएको धनिपुर्जा ऐलानी, सामुदायिक वन र नेपाल सरकारको नाममा रहेको प्रति जग्गाहरु कित्ता काट् गरी नापी नक्सामा छुट्याएको देखिन्छ ।
तर मालपोतको श्रेस्तामा छैन ? अब यस्तो जग्गा के गर्ने भन्दै अध्यक्ष लिम्बूले थपे । जग्गा कित्ताकाट गरेर धनिपुर्जा दिने तर मालपोतमा श्रेष्ता कायम नगरी सर्वसाधरणलाई आयोगले उल्लु बनाउनु नपाई भन्दै अध्यक्ष लिम्वु कट्किए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद धनकुाटका अध्यक्ष संजयसन्तोषी राईले भूमिहिन सुकूम्वासीलाई धनिपुर्जा दिने नाममा यहाँका आदिवासीहरुले सदियौं देखी भोगचलन गर्दै आएको भस्मे, खोरियाहरुको अस्तित्व नामेट पार्न नपाईने बताए ।
चौविसे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जितमान जिमीले भने–छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको ५ सय रोपनी भन्दा वढी सरकारी जग्गाहरु कित्ताकाट भएको बताए । तर मालपोतमा श्रेस्ता कायम नभएको आफू मालपोतमा कार्यालय प्रमुख हुँदा थाहा पाएको उनले थपे । त्यस्ता जग्गाको अवस्था अक के हुने भन्दै जिमीले कार्यक्रममा जिज्ञासा राखे ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटाका अध्यक्ष बलवहादुर राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न स्थानिय तहसंगको अन्तरक्रिया तथा सहमती पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा जिल्लाको सातै तहका पालिका प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
