विजयपुर । धरान उपमहानगरले आइतबार सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरी अँधेरी खोलाको विषयमा स्पष्टीकरण दिइएको छ ।
आइतबार उपमहानगरमा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपमहानगर प्रमुख तिलक राईले अधिकांश समय खोला उत्खनन्को विषयमा प्रष्टीकरणमा खर्चिएका थिए । उपमहानगरबाट उपलब्ध गराइएको सार्वजनिक सेवा विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सरोकारवाला तथा नागरिकले उठाएको जिज्ञासा तथा सुझावका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै खोला उत्खनन्का विषयमा समय खर्चिए ।
उनले धरान–५ स्थित अँधेरी खोला उत्खनन्का विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै नियमअनुसार नै खोला ठेक्का लगाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘खोला उत्खनन्को ठेक्का कानूनअनुसार लगाइएको हो । सबैकुरा कार्यपालिका र नगर परिषद्ले मात्रै गर्ने भए प्रमुख, उपप्रमुख किन चाहियो ? वडाध्यक्ष भए भइहाल्थ्यो नि, विशेष परिस्थितिमा प्रमुखले काम गर्नुपर्छ भनेर अधिकार दिइएको हो, त्यसैका अधारमा ठेक्का लगाएको हो ।’ उनले उपमहागरलाई नोक्सान भयो भन्ने विषयमा गतवर्षको दरमा नै ठेक्का लगाउँदा घाटाको रूपमा बुझ्न नहुने बताए ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा उनले पारदर्शी तरिकाले नै विगतको मूल्यमा आयोजना एकाइको अनुरोधमा ठेक्का दिएको बताए । बर्सेनि ढुङ्गा, गिट्टीलगायत खोलाजन्य सामग्रीहरू धरानले नै उत्पादन गर्ने र त्यसको उपयोग नगरे बगेर जाँदा उपमहानगरलाई नै घाटा हुने बताए । उनले भने, ‘हामीले उत्खनन् नगरे पनि छिमेकी पालिकाहरूले गर्छन् । हामीले बाँध बाँधेर राख्न पनि सक्दैनौँ । घाटा नहोस् भनेर ठेक्का दिइएको हो ।’ उनले खोला उत्खनन् उपमहानगरका कर्मचारीले नै मार्किङ गरेको आधारमा भएको बताए ।
७३ हजार घनमिटरका लागि १ हजार १ सय १२ मिटर लम्बाइ, औषतमा ३३ मिटर चौडाइ २ भाग किनारा छोडेर १ भाग ६ देखि ६ दशमलव ५ फिटसम्म उत्खनन् गर्न कर्मचारीले नै मार्किङ गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले आधा पनि कम्पनीले लगेको छैन । हाल रोकिएको छ । प्रक्रिया मिलाएर पुनः दिन्छौँ । दिइएन भने उपमहानगरलाई घाटा हुन्छ ।’ उनले सेउती, सर्दु, सेहरा र पट्नाली खोला भदौमा ठेक्का लगाउनुपर्ने भए तापनि ढिलाइ नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अझै पनि पर्याप्त समय छ ।’
केही दिनअघि उपमहानगरकी उपप्रमुखसमेत रहेकी एमाले केन्द्रीय सदस्य मञ्जु भण्डारी सुवेदीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अँधेरी खोला उत्खनन्मा प्रमुख राईले चरम् अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउएकी थिइन् । सोही कारणले यसरी लामो समय खोलाका विषयमा समय खर्चिनुको परेको थियो ।
उपमहानगरले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सेवा लिएका नागरिकसँग अनलाइन प्रणालीबाट अभिमत लिएको थियो । सबै सेवामा प्रायः सन्तोषजनक मत आएको उपमहानगरका तथ्याङ्क अधिकृत ध्रुव अधिकारीले जनाएका थिए । नागरिकहरूले उक्त तथ्याङ्कको अभिमत जनसङ्ख्याका आधारमा उपयुक्त नभएको र अनलाइनबाट भन्दा भौतिक उपस्थितिमा अभिमत लिनुपर्ने सुझाएका थिए ।
वरिष्ठ पत्रकार हर्ष सुब्बाले योजना असफल भएको बताउँदै खानेपानीको मिटर जोड्दा तोकिएको रकमभन्दा बढी रकम असुल्न खोजेको बताए । उनले उपभोग गरेको भन्दा अत्यधिक महसुल आउने गरेको बताउँदै खपत भएको अङ्क र महसुलको रकममा तारतम्य नै नमिलेको बताए । खानेपानीको मिटर गणक मादक पदार्थ सेवन गरी आउने गरेको विषयमा पनि कुरा उठेको थियो ।
यसको बचाउ गर्दै धरान खानेपानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलले आफूलाई पनि गुनासो आएको र कसैले खबर गरेकारबाही गर्ने बताएका थिए । आयोजना नै असफल भएको विषयमा उपमहानगर प्रमुख राईले अहिले नै असफल भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘१ करोड ५२ लाख लिटर उत्पादन गर्नुपर्ने हो । माग ३ करोड लिटर छ । त्यसैले समस्या भएको हो ।’
निर्देशक पोखरेलले आयोजनाका विषयमा अध्ययन गर्न प्रमुख राईले गठन गरेको विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिन लागेको बताए । न्यायिक समितिको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले दिएकी थिइन् । उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कार्य गरेको र क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विषय अदालत पठाउने गरेको बताइन् ।
सुकुम्बासी बस्ती उठाउने निर्णयविरुद्धमा उच्च अदालत विराटनगरले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको विषयमा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले औपचारिक जानकारी नआएको र आएपछि आफ्नो निर्णयको कानूनी तवरले प्रतिरक्षा गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिरहेकाले उठाउने निर्णय गरेको हो । स्थानीय सरकारले कानूनी प्रतिरक्षा गर्छ ।’ उनले सरकारी जग्गामा नयाँ बसेको बस्ती उठाउन खोजेको बताए । सेवाग्राहीका तर्फबाट धरान–६ का सुकबहादुर सम्बाहाम्फेले स्थानीयलाई पनि खोलाबाट ढुङ्गा–गिट्टी निकाल्न दिनुपर्ने भन्दै ज्ञापन–पत्र बुझाए ।
