मोरङको लेटाङकी १३ वर्षीया अंशु गौतमको हत्या भएको २८ दिन भइसकेको छ । तर, आजसम्म पनि अपराधी पत्ता नलाग्नु सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शवगृहमा अंशुको शव अझै थन्किएको छ । परिवारले एउटै अडान लिएको छ–‘जबसम्म हत्यारा पक्राउ पर्दैन र सार्वजनिक गरिँदैन, तबसम्म हामी शव बुझ्दैनौं ।’ यो अडान केवल पीडित परिवारको भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, यो राज्य र प्रहरी प्रशासनप्रतिको गहिरो अविश्वासको प्रतीक सँगसँगै चुनौती पनि हो । राज्यले न्याय दिन नसकेर, नागरिकहरु आफैले न्यायका लागि प्रतीकात्मक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु किमार्थ उचित होइन ।

 गत असोज २१ गते दिउँसो ‘खेल्न जान्छु’ भनेर घरबाट निस्किएकी अंशु साँझसम्म फर्किइनन् । १८ दिनपछि, कात्तिक ७ गते उनको क्षतविक्षत शव घरदेखि करिब पाँच किलोमिटर टाढाको जङ्गलमा भेटियो । त्यो दिनदेखि अंशुको परिवार निरन्तर प्रहरी र प्रशासनसँग न्यायका लागि धाइरहेको छ । तर, २८ दिन बित्दा पनि अपराधी न पहिचान भएको छ, न त पक्राउ नै परेको छ । अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिँदै आएको नेपाल प्रहरीको कार्यकुशलतामा नै प्रश्नचिन्ह उठेको छ । प्रहरीले अनुसन्धानको घेरा साँघुरो भएको र चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गरेको छ । तर, पीडितका लागि ‘चाँडै’ भन्ने शब्दको अर्थ अब हराइसकेको छ । नेपालमा यस्ता घटना धेरै छन् । जस्तै ‘विशेष समिति’, ‘फरेन्सिक परीक्षण’, ‘विशेषज्ञ टोली’ भन्ने घोषणाले सार्वजनिक ध्यान तानिन्छ, तर केही समयपछि ती घटनाहरु हराउँछन् र दोषी पत्ता नलागी फाइलमा पुरिन्छन् । अंशुको घटनामा पनि यही दोहोरिने डर परिवारलाई छ । 

राज्यको दायित्व नागरिकको ज्यान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो । तर, जब राज्यका संयन्त्रले अपराधी पहिचान गर्न महिनौं लागाउँछ, पीडित परिवारलाई आश्वासन मात्रै बाँड्छ, तब न्यायको अर्थ केवल औपचारिकतामा सीमित हुने गर्दछ । अंशुका आमाबुबा अहिले न्यायको प्रतिक्षामा छन् । यस घटनाले प्रहरी अनुसन्धान, फरेन्सिक प्रणाली र कानूनी संयन्त्र सबैको क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ । जबसम्म अपराधी कानूनी दायरामा ल्याइँदैन, तबसम्म नागरिकमा भय र अविश्वास बढ्दै जान्छ । बालिका सुरक्षित छैनन् भने समाज सुरक्षित हुन सक्दैन । त्यसैले अंशुको न्याय केवल एउटा परिवारको माग होइन, यो सम्पूर्ण देशको नैतिक जिम्मेवारी हो । सरकार, प्रहरी प्रशासन र अनुसन्धान निकायले अब शब्द होइन, परिणाम दिनुपर्छ । डिएनए परीक्षण, फरेन्सिक रिपोर्ट र प्रमाण सङ्कलनका नाममा समय बिताउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । समाजले ‘हामी चाँडै अपराधी समाउँछौं’ भन्ने सुन्न चाहेको हुँदैन, दोषीलाई कानूनी कठघरामा देख्न चाहन्छ । त्यसले प्रहरी प्रशासनले घटनाका दोषीलाई चाँडै कानूनी कठघरामा ल्याएर अंशुका परिवारलाई न्याय दिनु पर्दछ ।