बिर्तामोड । झापाको बिरिङखोला उत्खनन गर्ने बिषयमा हरेक बर्ष विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । खोलाको सतह गहिरिएका कारण स्थानीयले उत्खननमा अवरोध गर्ने क्रमले यस बर्ष शुरु भएको बिवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
ठेकेदार संस्था र स्थानीयबीच बिरिङखोलामा दोहोरो झडप हुन शुरु भएको बताइएको छ । बिहीबार र शुक्रबार ठेकेदार संस्थाका कामदार र स्थानीयबीच दोहोरो झडप भएको थियो । झडपमा दुबैतर्फ केही घाइते भएका थिए । स्थानीयले ढुङगा प्रहार गर्दा ठेकेदार संस्थाका केही मालबाहक साधनमा क्षति पुगेको बताइएको छ ।
स्थानीय बासिन्दा कुनैपनि हालतमा ठेकेदार संस्थालाई उत्खनन् गर्न अवरोध गर्ने पक्षमा छन् । अर्जुनधारा नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको प्रमुख आम्दानीको श्रोत बिरिङ खोला उत्खनन् गर्न अवरोध भए विकास निर्माण प्रभावित हुने छ ।
ठेकेदार संस्थालाई उत्खनन् गर्न अवरोध भएपनि बिरिङ खोलामा ट्याक्टर समेत डुब्ने खाल्डा बनाएर सामग्री ओसार पसार गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन । खोलाधारमा बसोबास गर्ने अधिकांस स्थानीयको ट्याक्टर छ । उनीहरु निर्वाध रुपमा खोलाजन्य सामग्री संकलन गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् ।
खोलाको सतह गहिरिएपछि अहिले बिरिङ खोला किनारमा बसोबास गर्ने कृषकले खेतमा लगाउने पानी पनि खोलाबाट आउन छोडेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले उत्खनन् गर्ने कार्य पुर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कृषकले खोलामा चेक ड्याम बनाउनुपर्ने, स्थायी तटबन्ध लगाउनुपर्ने, खोलाजन्य सामग्रीबाट संकलन हुने राजश्वले सोही स्थानमा प्रथमिकताका साथ बिकास गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
खोलाको ठेक्का पाएका ठेकेदार भने क्रसर र स्थानीयवासीले आफूखुसी नदी दोहन गरेको आरोप लगाएका छन् । १० फिटभन्दा गहिरो खाल्डो खनेर खोला किनारमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले सामग्री उठाएको उनीहरुको आरोप छ । उक्त खोलाको ठेक्का ९ करोड रुपैयाँमा अर्जुनधारा नगरपालिकाले लगाएको हो । त्यसमा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले ७० लाख रुपैयाँको पाउने सहमति छ ।
ठेकेदार संस्थाका प्रतिनिधि बिशाल सुब्बाले स्थानीयवासी तथा खोला किनारमा रहेका क्रसर उद्योगले सरकारलाई कुनै कर नतिरेको दाबी गरे । सुब्बाले भने– ‘यी सबै ट्याक्टर क्रसर उद्योगका हुन, ढुंगा, गिटी तथा बालुवाको कर बुझाउनुपर्छ भन्दा हामीमाथि नै आइलाग्छन ।’
सामग्री उत्खननका क्रममा झडप हुने स्थिति उत्पन्न हुँदा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी खोलामा तैनाथ हुनुपर्ने अवस्था छ । स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको धेरैले बताउने गरेका छन्। तर, ठेक्का लगाएको स्थानीय तह अर्जुनधारा नगरपालिकाले अनुगमन संयन्त्र बनाएको छैन ।
खोलाजन्य सामग्री उत्खनन्मा उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि शनिबार अर्जुनधारा नगरपालिकामा सर्बपक्षीय भेला बसेको थियो । भेलाले खोलाधारमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले जम्मा राखेका सामग्रीको बैधानिकता परीक्षण गर्ने, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकाबीच लगाइएको ठेक्काको सीमा निर्धारण गर्ने र ठेकेदार संस्थालाई मापदण्ड बमोजिमको सामग्री उत्खनन गर्ने वाताबरण बनाउने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका सभापति सोमनाथ पोर्तेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, प्रहरी प्रमुख बिश्वमणि पोखरेल, अर्जुनधारा नगरपालिका प्रमुख हरिकुमार राना, बुद्धशान्ति गाउँपालिका प्रमुख रमेश भुजेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
