विजयपुर । इटहरी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा दोब्बर बढी र पुनः भत्तासमेत लिएका छन् । सङ्घीय र प्रदेश कानूनविपरीत गठन भएका समितिका पदाधिकारीले पनि भत्ता लिएका छन् ।
इटहरी उपमहानगरका पदाधिकारीले बैठकै नबसी ८१ हजार ६ सय रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । बैठक नबसी भत्ता लिने पदाधिकारीहरूमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरू रहेका छन् । उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले ८ सय ५० रुपैयाँ, उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले ८ सय ५०, वडाध्यक्षहरूले जम्मा १७ हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यहरू ७ जनाले ५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ र नगर सदस्य ६७ जनाले ५६ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् ।
त्यसैगरी उपमहागरका पदाधिकारीले ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा दोब्बर भत्ता पनि लिएको महालेखाको प्रतिवेदन २०७८ ले देखाएको छ । उपमहानगरका पदाधिकारीले ५ हजार १ सय रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अनुसार पदाधिकारीले १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
दोब्बर भत्ता लिनेहरूमा नरबहादुर राई, जीरा चौधरी, भीमबहादुर पुलामी, कमला खड्का, गोमा कार्की र दिनेश शिवाकोटी रहेका छन् । उनीहरूले ऐनविपरीत २ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । फेरि अर्को बैठकमा पदाधिकारीहरूले ५ सयका दरले बढी भत्ता लिएका छन् । यसरी कुल ३३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ बढी भत्ता लिएका छन् ।
नरबहादुुर राईले ७ दिनको कर बाहेक ५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ लिएका छन् । जीरा चौधरीले ४ दिनको करबाहेक ३ हजार ४ सय रुपैयाँ बढी भत्ता लिएकी छन् । विष्णुलाल चौधरीले ६ दिनको ५ हजार १ सय रुपैयाँ बढी भत्ता लिएका छन् । निश्चल पोखरेलले ७ दिनको ४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बढी भत्ता लिएका छन् ।
रतन कार्कीले ७ दिनको ४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बढी भत्ता लिएका छन् । कुदुम चौधरीले ८ वटा बैठकको ३ हजार ४ सय रुपैयाँ बढी भत्ता लिएकी छन् । विष्णुमाया नेपालीले ८ वटा बैठकको ३ हजार ४ सय रुपैयाँ बढी भत्ता लिएकी छन् । शङ्कर तिम्सिनाले २ वटा बैठकको ८ सय ५० रुपैयाँ बढी लिएका छन् । सुलोचना अधिकारीले ६ वटा बैठकको २ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बढी भत्ता लिएका हुन् ।
उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले पहिले लिइसकेको अनुगमन भत्ता पुनः लिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । उनले २७ दिनको कुल २३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ पुनः अनुगमन भत्ता लिएकी हुन् ।
साथै उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले पाउनेभन्दा बढी अतिरिक्त अनुगमन भत्ता लिएका छन् । प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले ३ हजार ४ सय रुपैयाँ र उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले २ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ गरी कुल ५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता बुझेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सङ्घीय र प्रदेश कानूनविपरीत समिति गठन गरी करबाहेक १ लाख ३४ हजार ३ सय रुपैयाँ पदाधिकारीले भत्ता लिएका छन् । उपमहानगरका पदाधिकारीले योजना फरफारक समितिको बैठक खर्च भन्दै सो रकम लिएका हुन् । सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार कानून तथा कुनै निर्णय वा आदेशबाट गठित समिति वा कार्यदलको बैठकका लागि मात्रै भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, कानूनविपरीत समिति गठन गर्दै भत्ता लिएका हुन् । उपमहानगर प्रमुख चौधरीले २० वटा बैठकको १७ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले पनि २० वटा बैठकको कर कट्टा गरेर १७ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएकी छन् । कृष्णप्रसाद सापकोटाले २० वटा बैठकको १७ हजार नै भत्ता लिएका छन् । अरुणभक्त राजलवटले ४ वटा बैठकको ३ हजार ४ सय रुपैयाँ बढी भत्ता लिएका छन् । जीवन घिमिरेले ३ वटा बैठकको २ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् ।
कैलाश तिमिल्सिनाले ५ वटा बैठकको ४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । भगिरथ सञ्जेलले २० वटा बैठकको १७ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । हिरण्य खतिवडाले २० वटा बैठकको १७ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । रणमाया लिम्बूले पनि २० वटा बैठकको १७ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएकी छन् । राजु आचार्यले २१ वटा बैठकको १७ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । सकुन राई, खेमकुमार श्रेष्ठ, मनो चौधरी, कमल चापागाईंले एक–एक वटा बैठकको प्रतिव्यक्ति ८ सय ५० रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् ।
ऐनविपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरी २ लाख २० हजार रुपैयाँ उपमहानगरले भुक्तानी गरेको छ । उपमहानगरले शारदाप्रसाद अधिकारीलाई कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरी उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने व्यवस्था छ । कार्यालयमा २०७६ पौषदेखि कानून अधिकृत लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएको तलबी भरपाइबाट देखिएकोमा कानून अधिकृत भएको अवस्थामा कानूनी सल्लाहकार राखी सो भुक्तानी गरेको छ ।
