विजयपुर । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरमा बेरुजुको चाङ देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ ले उपमहानगरमा कुल १२ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो ।
महालेखाले ऐन विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरी ठूलो रकम भुक्तानी गरेको देखाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर कर्मचारी नियुक्त र खर्च गरेको उल्लेख छ । उपमहानगरले आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा ऐन विपरीत नियुक्ति गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगँैचेजस्ता पदमा मात्र करारबाट कर्मचारी नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था भए तापनि ऐन विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरेको छ ।
ऐन विपरीत जनस्वास्थ्यकर्मी १ जना, इञ्जिनियर ३ जना, अस्थायी सव–इञ्जिनियर ४ जना, कम्प्युटर अपरेटर ४ जना, हेल्थ असिष्टेण्ट २ जना, ल्याव टेक्निसियन २ जना, स्टाफ नर्स १ जना, ओभरसियर १ जना, सहायक कम्प्युटर अपरेटर १६ जना, अहेव ३, अनमि ६, अमिन २, प्रशासन सहायक स्वास्थ्य १ गरी जम्मा ४६ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको देखाएको छ । ४६ जना कर्मचारीको तलबभत्ता बापत राज्यकोषको १ करोड ७५ लाख ७० हजार १ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
साथै उपमहानगरका कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेको भनी ६ जना कर्मचारीलाई २ करोड २५ लाख ४८ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कर, भूमि कर एवम् विभिन्न आयका दरहरू कम्प्युटर सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न कार्यालयले कार्य गरेको भनी भुक्तानी दिएको छ । सो तलब भत्ता बापत दिएको रकम नीतिसङ्गत नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
उपमहानगरका वडा कार्यालयहरूले आफूखुसी ऐन विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी तलबभत्ता बापत ठूलो रकम भुक्तानी गरेका छन् । कर्मचारी आवश्यक परेमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट भर्ना गर्नु पर्दछ तर, २० वटा वडा कार्यालयहरूले आफूखुसी कर्मचारी नियुक्ति गरी ८५ लाख २१ हजार भुक्तानी गरेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी वडा नं. २, १६ र १७ ले चार–चार जना नियुक्त गरेका छन् । कर्मचारीको तलब भत्तामा सबैभन्दा बढी खर्च वडा नं. १६ ले ६ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नियुक्त नगरी तलब
उपमहानगरले नियुक्ति नपाएको व्यक्तिलाई तलब भुक्तानी दिएको छ । नियुक्ति नगरेका गाडी चालक राजन विश्वकर्मालाई २०७६ साल साउन र भदौको तलब बापत ४८ हजार तीन सय ३७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । राजन विश्वकर्माले को.१ ग १४४ नम्बरको हायस गाडी चलाएको भनी भुक्तानी दिएको हो । महालेखाले सवारी चालक हुँदाहँुदै अनधिकृत रूपमा रकम भुक्तानी गरेको औंल्याएको छ ।
नियम विपरीत तलब, भत्ता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा प्रचलित ऐन नियम विपरीत विभिन्न समितिका पदाधिकारीलाई तलब र भत्ता भुक्तानी गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कार्यपालिकाले गठन गरेका समितिका पदाधिकारीलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था छैन ।
उपमहानगरले यो आर्थिक वर्षमा समितिका पदाधिकारीको तलबमा ३ लाख ९१ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ वितरण गरेको छ । उपमहानगरले धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिव हर्कजित लिम्बूलाई मासिक तलबभत्ता १ लाख ८० हजार भुक्तानी गरेको छ भने पर्यटन विकास समितिका सह–संयोजक किशोरकुमार राईलाई स्थानीय यातायात सञ्चार तथा खाजा खर्चमा २ लाख ११ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
बिमा एवम् कर्मचारी कल्याण कोषमा भएको ३ लाख ६४ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्चलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । पदाधिकारी सुविधा शीर्षकको पोसाकमा ७ लाख ५७ हजार ३ सय ५० खर्च गरेको हो । उपमहानगरले बैठक भत्ता ऐनमा व्यवस्था भएभन्दा डब्बल भुक्तानी गरेको छ । बैठक भत्ता बापतको १९ हजार ७ सय २० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
उपमहानगरले नीति तथा कार्यक्रममा स्वीकृत नभएको खेलकुद विकास कार्यक्रममा ६ लाख ५१ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । फुटबल प्रशिक्षण कार्यक्रम बापत भुक्तानी गरेको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । उपमहानगरले वितरणमुखी खर्च गर्दै परामर्श सेवा बापत ३ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
साथै नगर प्रहरी हुँदाहुँदै वडा नं. १ को बर्थिङ सेण्टरका ३ जना सुरक्षाकर्मीलाई ६ लाख १० हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उपमहानगरमा सरसफाइका लागि कर्मचारी र गाडी भए पनि सरसफाइ शीर्षकमा वडा नं. ८ र ६ ले अन्य गाडी भाडामा लिएको र सरसफाइ कर्मचारी बापतको ९ लाख १९ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो उपमहानगरलाई थप भार पर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
उपमहानगरले देउसी भैलो, कानून व्यवसायीको सम्मेलन, जिमका लागि सामग्री लगायत विभिन्न शीर्षकमा वितरणमुखी खर्च गरेको २५ लाख ७८ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । अप्टिकल फाइबर लिज सेवा बापत १ लाख १८ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । कृषकलाई प्लाष्टिक टनेल तथा प्लाष्टिक मल्चिङ रोल वितरण कार्यक्रमको ६४ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ पनि बेरुजु देखाएको छ ।
अनुदान उपयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रमाणित प्रतिवेदन विना ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखाएको छ । त्यस्तै खर्च गरेको आधार पुष्टि नभएको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका १० लाख ६७ हजार ९ सय ६६ भुक्तानी गरेको छ । जिन्सी दाखिला अभिलेख नभएको ४ लाख ४४ हजार ९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेर सामुदायिक विद्यालयलाई १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उपमहानगरले विद्युतीय सामग्री खरिद तथा प्रयोग गरेबापत ४१ लाख ७९ हजार ९१ रुपैयाँ अपारदर्शी तरिकाले भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मसाने खोलाको बाँकी रकम भुक्तानी दिएको ७ लाख रुपैयाँको खर्चको प्रमाण नभएकाले बेरुजु देखाएको छ । ४९ वटा सामुदायिक विद्यालय र २० वटा वडामा विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापनमा ५ लाख ८४ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ खर्च गरेको पुष्टि हुने प्रमाण नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सोझै कम्प्युटरलगायत प्रिण्टिङ सम्बन्धी सामग्री खरिद बापत १५ लाख ९२ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । डिप ट्युवेल लमसम आइटमका काम नभए पनि भुक्तानी गरेको ९ लाख ३५ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ बेरुजु भएको देखाएको छ ।
त्यसैगरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नभएको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२५ विपरीत भुक्तानी ८० लाख ६८ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निकासा भएको ४२ लाख ५६ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँ वितरण गरेको छैन । उक्त रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री खरिद र व्यवस्थापन कार्यान्वयन निर्देशिका बमोजिम कार्य सञ्चालनको प्रमाण नभएको ९५ लाख ५० हजार बेरुजु देखाएको छ । लेखा परीक्षणबाट कुल १२ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । जसमध्ये २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । ३ करोड २४ लाख ७८ हजार रुपैयाँको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । नियमित गर्नुपर्ने ८ करोड ३२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पेश्की ४२ लाख ३३ हजार बाँकी रहेको छ ।
