रामपुर(उदयपुर)कबुलियत वन सिफारिस गर्न भूमिका खेलेको आरोप खेपेको बेलका नगरपालिकाले आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै सङ्घीय सरकारविरुद्ध मुद्दा लड्ने तयारी थालेको छ ।
ऐन, कार्यविधिको गलत व्याख्या र मन्त्रिपरिषद्को त्रुटिपूर्ण निर्णय रहेको ठहर गर्दै बेलका नगरपालिकाले कबुलियत वन खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै कानूनी लडाइँ लड्ने तयारी गरेको जनाएको छ । वन ऐन २०७६ अनुसार कबुलियती वन प्रदान गरेको भनिएको २०७८ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘कार्यविधि २०५३’ उल्लेख गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको नगरको जोड छ ।
‘कानूनी रूपमा पनि नेपाल सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ,’ नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले भने, ‘वन ऐन २०७६ अनुसार दिइएको भनेको छ, तर वन ऐन २०७६ र कार्यविधि २०५३ भन्नु गलत हुन्छ, ऐन २०७६ मा जन्मिने अनि कार्यविधि चाहिँ २०५३ लाई मापदण्ड बनाउने भनेको कुरा नै कानूनी रूपमा गलत छ ।’
सङ्घीय सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायरका लागि कानूनी परामर्श सुरु गरेका नगर प्रमुख थापाले भने, ‘पहिले ऐन जन्मिन्छ अनि मात्रै कार्यविधि जन्मिन्छ ।’ २०७६ को ऐनअनुसार हो भने ०७७/७८ मा बनेको कार्यविधिले त्यसलाई प्रष्ट पार्नु बाञ्छनीय हुने नगर प्रमुख थापाले बताए । ‘त्यसै कारणले अगाडि जन्मेको कार्यविधिले पछाडि जन्मेको ऐनलाई प्रभावित गर्दैन, यही आधारलाई टेकेर पनि हामी कानूनी लडाइँमा जान लागेका छौं ।’
नेपाल सरकारले यदि कार्यविधि २०५३ लाई टेक्ने हो भने पनि कार्यविधिमा स्थानीय जनताको सहमति, स्थानीय निकायको सिफारिस, ३० वर्षीय कार्ययोजना र ईआई रिपोर्ट संलग्न गर्नुपर्ने मापदण्ड भएकाले कानूनी रूपमा पनि नेपाल सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको उनको तर्क छ ।
‘सिफारिस भएको छैन’
नगर प्रमुख थापाले कबुलियत वनविरुद्ध भनिएको आन्दोलनलाई प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले मलजल गरेको आरोप लगाए । उनले बेलका नगरपालिकाले कबुलियती वन बनाउन कुनै सिफारिस नदिएको स्पष्ट पारे ।
बेलका नगरपालिकाले दिएको सिफारिसको यथार्थ अर्कै रहेको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार बेलका नगरपालिकाले कबुलियतका लागि ०७७ पुस २९ गते सिफारिस दिएको थियो । विगत ४ वर्षदेखि पौरखी सामुदायिक वनअन्तर्गत ३० बिघा जग्गामा ‘लेमनग्रास’ रोपिएको थियो । त्यो रोप्दा पनि धेरै हल्ला भयो । तर, काट्ने बेलामा वन कार्यालयले अनुमति दिएन ।
लेमनग्रास रोपिएको जग्गालाई कबुलियत बनाएर काट्न सकिने भनेपछि जडिबुटीका रूपमा प्रयोग हुने ‘लेमनग्रास’ लाई काट्नका लागि ‘कबुलियती दिनू’ भनेर सिफारिस गरिएको हो । पौरखी वनअन्तर्गत लेमनग्रास रोपिएकाले स्पष्ट तोकेर दिइएको सिफारिसलाई गलत व्याख्या भयो । नगर प्रमुख थापाका अनुसार कबुलियती वन बनाउने प्रक्रिया डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले गरेको हो । डिभिजन वनले २०७७ माघ ७ गतेबाट सुरुवात गरेको हो ।
‘माघ ७ गतेबाट सुरुवात गरेको प्रक्रियालाई पुषमा दिएको सिफारिस मान्य हुन्छ कि हुँदैन’ नगर प्रमुख थापाले प्रश्न गरे, ‘लेमनग्रास काट्न वराह हर्बललाई सिफारिस गरिएकामा कबुलियती वन पाउने त दुईवटा कम्पनी देखिएका छन्, दुईवटा कम्पनीलाई नगरले सिफारिस गरेको हो ?’
नगर प्रमुख थापाले आफूले वराह हर्बल कम्पनीको लागिमात्र सिफारिस गरेको बताए । जसले ५१.२३ हेक्टर जमिन पाएको छ । तर, सफ्टवे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई सिफारिस नचाहिएको थापाको तर्क छ । ‘जसले १ सय २३ हेक्टर जग्गा पाएको छ, त्यसलाई त कसैको सिफारिस छैन । भनेपछि सिफारिस नहुनेले पनि पाएको रहेछ’ नगर प्रमुख थापाले प्रश्न गरे, ‘२०७८ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वन तथा वातावरण विभाग, प्रदेशस्तरीय क्षेत्रीय वन निर्देशनालय धरान र डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरको सिफारिसअनुसार निर्णय गरिएको छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ, बेलका नगरपालिकाको नाम कहाँ छ ?’
नगर प्रमुख थापाले क–कसको सिफारिसमा कबुलियती वन भयो भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको बताए । ‘यदि त्यो हामीले सिफारिस दिएको हुन्थ्यो भने २०७८ असार १३ गते वराह हर्बल कम्पनीको प्रोप्राइटर निलहरि काफ्लेलाई नगरमै बोलाएर तपाईं त्यहाँ अहिले काम नगर्नुस् भनेर कागज गराएको छ’ नगर प्रमुख थापाले भने, ‘यदि हामीले सिफारिस गरेको हुन्थ्यो भने हामीले यहाँ बोलाएर काम नगर भनेर कागज गराउँथ्यौं ?’
बेलका नगरपालिकाको ०७८ असार १० गते भएको नगरसभाले ९ वटा कारण खुलाएर उक्त क्षेत्र बसोबास भएको स्पष्ट पारेको छ । १ सय ७६ हेक्टर जमिन कबुलियती वनभन्दा बसोबास गरिरहेकालाई असर परेको नगर प्रमुख थापा बताउँछन् । उनका अनुसार कबुलियती वन क्षेत्र तोकिएको चारकिल्ला कोसी नदीभन्दा पश्चिम, कोसी पुलभन्दा दक्षिण, बेलका जङ्गलभन्दा पूर्व, रामनगरभन्दा उत्तर भनिएको छ । यसले पूरै बस्ती बसेको क्षेत्रफललाई तोकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै कारण स्थानीय आन्दोलित भएको नगर प्रमुख थापा बताउँछन् । ‘चारकिल्लाअनुसार सबै बस्ती क्षेत्र पर्छ । त्यहाँ बेलका नगरपालिकाले नापी सुरु गरेको छ, नगरले विभिन्न विकास निर्माणका काम गरेको छ’ नगर प्रमुख थापा भन्छन्, ‘भाटेपुलदेखि ३० मिटरको बाटो, विद्युतीकरण, कृषिमा लगानी गरेको ठाउँलाई बेलका नगरपालिकाले कबुलियती वन बनाउन दिने कुरा हुँदैन । हामीले केन्द्रीय सरकारलाई निर्णय खारेज गर्नका लागि असार १० गतेको आठौं नगर सभाबाट निर्णय पास गरेका छौं ।’
नगर प्रमुख थापाले त्यहाँको बस्तीलाई उठाउने नगरको कुनै मनसाय नरहेको बताए । बस्तीलाई बढीभन्दा बढी कसरी लाभान्वित गर्ने र बाँकी रहेको जमिनलाई उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा बेलका नगरपालिका चिन्तित रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी यी सबै भ्रमहरूलाई हामी क्लियर गर्न चाहन्छौं, नगरबासीलाई यी सबै कुराहरू बुझिदिनका लागि आग्रह गर्दछु’ नगर प्रमुख थापाले भने, ‘हामी जनाधिकारकै लागि कानूनी लडाइँमा अघि बढेका छौं ।’
यसअघि नगरपालिकामा कबुलियती वन बनाउने सरकारको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै स्थानीयबासी काठमाडौंसम्म पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले सयौं घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेललाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो ।
कबुलियती वनको विषयमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा एक दर्जन बढी घाइते भएका थिए । नगर प्रमुख थापामाथि कोसीटप्पु क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई कबुलियती वन बनाउन सिफारिस गरेको आरोप लागेपछि स्थानीयले नगरपालिका घेराउ गर्दा झडप भएको थियो ।
