धरान । कोसी नदीको भौतिक नियन्त्रण भारत सरकारसँग छ । भारत बिहार सरकारको जल संशाधन विभागले कोसी नियन्त्रणका लागि बर्सेनि काम गर्छ । तर, पर्याप्त काम नगर्दा कोसी नदीको बहाव पश्चिम तटबन्धतर्फ सर्दै गइरहेको छ ।
यो वर्षामा मात्रै कोसीमा आएको बाढीले १ किलोमिटरभन्दा बढी कटान गरेको स्थानीय बताउँछन् । समयमा भारत सरकार जिम्मेवार नहुँदा नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । सन् १९५० को कोसी सम्झौता (शान्ति तथा मैत्री सन्धि) भारतले अक्षरशः पालना नगर्दा कोसी प्रभावित नेपालीको दुःख बढ्दै गइरहेको छ ।
वराहक्षेत्र नगरपालिका र कोसी गाउँपालिका प्रमुखले भारत सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको गुनासो गरेका छन् । कोसी नदीबाट सिर्जित समस्याका बारेमा बिहार सरकारको जल संशाधन विभाग पुगेर मन्त्री सञ्जय शर्मालाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । वराहक्षेत्र नगरपालिकाका नगर प्रमुख निलम खनाल र कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीको टोलीले कोसीको बितण्डा, प्रभावित क्षेत्रमा भारतको प्रतिबद्धता बारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘भारत सरकारले ‘लिज’ मा लिएको जग्गाको शुल्क बुझाउनेलगायत महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौता पूरा गरेको छैन’ वराहक्षेत्रका नगर प्रमुख निलम खनालले भने, ‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका बुँदालगायत कोसी कटान, बाढी पीडितका समस्या, वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय क्षति, भारत सरकारले लिजमा लिएको जग्गाको शुल्क र सन्धिमा उल्लेख भएका बुँदाहरूमाथि छलफल भएको छ ।’
भारत सरकारले सन्धिमा भएका सम्झौताहरूलाई पूरा नगरेका कारणले पहिलो चरणको छलफलमा गएको कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले बताए । उनले सम्झौतामा भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय नै पूरा गर्न नसकेको बताए ।
‘कोसी नदीको बाँधका आसपास ५ किलोमिटरसम्म विद्यालय, अस्पताल नभए स्थापना गर्ने र भएकालाई सहयोग गर्ने सम्झौता थियो, त्यो नै पूरा हुन सकेको छैन’ अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘लौकहीदेखि चक्रघट्टीसम्म निर्माण भएको सडक जीर्ण अवस्थामा रहेकाले पुनर्निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
अध्यक्ष अन्सारीले साविक रेल चलेको मार्गमा आरसीसी ड्रेन निर्माण गरेर सुरक्षा गर्नुपर्ने योजनासमेत पेश गरेको बताए । हात्तीलगायतका जङ्गली जनावरको नियन्त्रणका लागि पनि यो योजना उपयोगी हुने उनको भनाइ छ ।
‘कोसी बराजको ‘ब्युटिफिकेशन’ का लागि पनि काम भएको छैन’ अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘हाम्रो बजेटबाट त्यहाँ काम गर्ने कुरा आएन, सम्झौताले हामीलाई काम गर्न दिँदैन, बराजको सुन्दरताका लागि पार्क निर्माणको कुरा गरेका छौं ।’
बैठकमा बिहार जल संशाधन विभागका मन्त्री सञ्जय शर्माले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका र गर्न सक्ने कुरा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको वराहक्षेत्रका नगर प्रमुख निलम खनालले बताए ।
‘मन्त्री शर्माले निरीक्षणको लागि टोली पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्’ नगर प्रमुख खनालले भने, ‘उहाँले यो बिहार राज्यको मामिला मात्र होइन, दुई देशको मामिला भएकाले केन्द्रीय मन्त्रालय तथा विदेश मन्त्रालयसम्म कुरा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’
छलफलमा ‘कमिटमेण्ट’ र ‘एग्रिमेण्ट’ को कुरा उठाएको कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्सारीले बताए । उनले यस विषयमा सङ्घीय सरकारले चासो दिनु पर्ने बताए ।
‘नेपाल सरकारलाई भाडा नतिरेको विषय सङ्घीय सरकारले गर्ने हो, सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् तर, गरेको छैन’ अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘हामीले कोसी प्रभावित क्षेत्रमा पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतालाई दृढतापूर्वक राखेका छौं, बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारसँग भेटवार्ता गर्नेसमेत योजना बनाएका छौं ।’
भारत सरकारले वराहक्षेत्र नगरपालिका, कोसी गाउँपालिका, हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका, सप्तकोसी नगरपालिकालगायतका कोसी प्रभावित क्षेत्रको दायित्व पूरा गर्न आनाकानी गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
