धरान। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिँदै गर्दा अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप थेगिनसक्नु छ । यस्तोबेला उपचार सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने सरकारले कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि दिएको एचडियु (हाई डिपेण्डेन्सी युनिट) समेत राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।  

गत माघबाटै सञ्चालन गर्ने गरी प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालका लागि भनेर सरकारले बजेट उपलब्ध गराएपनि प्रतिष्ठानले एचडियुलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । प्रतिष्ठानले ठेक्का दिएको जनमुखी हेल्थ इण्टरप्राइजेजले एचडियुका लागि आवश्यक उपकरण ‘डिफिब्रिलेटर’ हालसम्म पनि उपलब्ध गराएको छैन । तोकिएको पूरा उपकरण नहुँदा एचडियु नाम मात्रको छ ।

सप्लायर्सले उपलब्ध गराएका अन्य उपकरणहरू पनि गुणस्तरहीन रहेको कोभिड अस्पतालमा कार्यरत एक वरिष्ठ चिकित्सकले बताए । उनी भन्छन्, ‘आएका उपकरणहरू पनि गुणस्तरहीन छन्, एउटा उपकरण ल्याएकै छैनन् । यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई राम्रोसँग उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

प्रतिष्ठानको मेडिकल स्टोर प्रमुख सञ्जीव कर्ण कोभिड अस्पतालको एचडियुका लागि अन्य सामान आए पनि डिफिब्रिलेटर हालसम्म नआएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ठेक्का पाएको सप्लायर्सले किन सामान उपलब्ध गराएन माथिबाट खोजी हुँदै होला ।’

यसरी ठेक्का पाएको सामान समयमा उपलब्ध नगराउनेलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानले जनमुखी हेल्थ इण्टरप्राइजेजलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छैन । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा.गौरीशङ्कर साह सामान उपलब्ध नगराउनेलाई विस्तारै कारबाही गरिने बताउँछन् । 

उपकुलपतिकै मिलेमतो

त्यसो त प्रतिष्ठानले यसअघि पनि समयमा सामान उपलब्ध नगराउने फर्मलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा उल्टै नयाँ ठेक्का दिएको थियो । प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालको सामान खरिदका लागि २०७७ वैशाखमा ठेक्का पाएको ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’ ले ‘डिफिब्रिलेटर’ र ‘एबिजी (आर्टेरिया ब्लड ग्यास एनालाइजर) नामका सामग्री उपलब्ध गराएको थिएन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ६३ मा खरिद सम्झौता अनुरूप दायित्व पालना नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक डा.गौरीशङ्कर साहले सोही प्रालिलाई ऐन विपरीत एचडियु सेटअपका लागि ९ आइटमको ठेक्का दिलाएका थिए । 

उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक साहको मिलेमतोमा न्यूनतम् कबोल गर्नेलाई पन्छाएर ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’ लाई खरिद स्वीकृति दिइएको थियो । सो प्रालिले अघिल्लो वर्ष नै उपलब्ध गराउनु पर्ने ‘एबिजी’ मेसिन अहिलेसम्म पनि उपलब्ध गराएको छैन भने एचडियुका लागि यसपटक ल्याएका उपकरण पनि गुणस्तरहीन रहेको कोभिड अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

प्रतिष्ठानको गुणस्तर जाँच प्रमुख डा.प्रमेन्द्र गुप्ता एचडियुका लागि आएका उपकरणलाई गुणस्तरीय भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजारमा यी भन्दा धेरै गुणस्तरीय उपकरणहरू छन् तर, यहाँ ल्याइएका उपकरण गुणस्तरीय पनि होइनन्, धेरै न्यून गुणस्तरीय पनि होइनन् । सामान्य गुणस्तरका हुन् ।’

यी उपकरण खरिदका लागि भएको टेण्डरमा न्यूनतम् रकम कबोल गर्नेलाई पन्छाएर बढी कबोल गर्नेलाई ऐन विपरीत ठेक्का दिइएको थियो । सरकारले २०७७ असोज २६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा २५ शøयाको एचडियु सेटअपका लागि ३ करोड १२ लाख बजेट छुट्याएको थियो ।

त्यसपछि प्रतिष्ठानले मङ्सिर ९ मा एचडियुका लागि १२ आइटमको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ८ वटा सप्लायर्सले बोलपत्र भरेकामा ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’ ले ३ वटामा मात्र न्यूनतम् कबोल गरेको थियो । पहिलेकै ठेक्काका सामान उपलब्ध नगराएको यो सप्लायर्सलाई ती ३ वटाको ठेक्का पनि कानूनअनुसार दिन मिल्दैनथ्यो तर, त्यसैकारण प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन समितिले सिफारिस गर्न नसकेको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो तर, प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक साहले ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’ लाई तीनवटा मात्र होइन । न्यूनतम् कबोल गर्ने अरू सप्लायर्सलाई पन्छाएर अन्य ६ वटा आइटममा पनि ठेक्का दिएका थिए ।

प्रतिष्ठानलाई २३ लाख घाटा

उपकुलपति र अस्पताल निर्देशकको जोडबलमा न्यूनतम् कबोल गर्नेलाई पन्छाएर अधिकतम् कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएपछि प्रतिष्ठानलाई करिब २३ लाख रुपैयाँ घाटा भएको छ ।

एचडियु सेटअपका लागि मागिएका १२ आइटममध्ये ५ थान ‘हाईफ्लो नसल क्यानुला थेरापी डिभाइस’ का लागि ‘जनमुखी हेल्थ इण्टरप्राइजेज’ ले सबैभन्दा न्यूनतम् रकम १५ लाख ९५ हजार कबोल गरेको थियो । दोस्रो न्यूनतम् रकम ‘जी.एच.मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालि’ ले र तेस्रो न्यूनतम् रकम ‘वेब ट्रेडिङ प्रालि’ ले कबोल गरेका थिए । तर, प्रतिष्ठानले चौथो न्यूनतम् रकम २१ लाख ९५ हजार कबोल गर्ने ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’ लाई स्वीकृति दिएको थियो । यो शीर्षकबाट मात्र प्रतिष्ठानलाई ६ लाख रुपैयाँ घाटा भयो । 

त्यस्तै ५ थान ‘सिप्याप÷बिप्याप मेसिन’ मा सबैभन्दा न्यूनतम् ३ लाख कबोल गर्ने ‘जनमुखी हेल्थ इण्टरप्राइजेज’ नै थियो तर, प्रतिष्ठानले सबैभन्दा अधिक ८ लाख कबोल गर्ने ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’ लाई नै स्वीकृति दियो । यसबाट प्रतिष्ठानलाई ५ लाख बढी भार थपियो । प्रतिष्ठानले मागेको २५ थान ‘प्यासेण्ट मोनिटर’ का लागि ‘जी.एच. मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालि’ ले सबैभन्दा न्यून ९३ लाख ५० हजार कबोल गरे पनि ९३ लाख ७५ हजार कबोल गर्ने ‘द मेडिकल सोलुसन’ लाई नै खरिद स्वीकृति दिएपछि प्रतिष्ठानलाई २५ हजार भार बढ्यो ।

एक थान ‘इसिजी मेसिन’ सबैभन्दा न्यून १ लाख ५४ हजारमा उपलब्ध गराउने कबोल गरेको ‘जी.एच. मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालि’ को साटो १ लाख ७५ हजारमा कबोल गर्ने ‘द मेडिकल सोलुसन’ लाई स्वीकृति दिइयो । यसबाट प्रतिष्ठानले २१ हजार रुपैयाँ गुमायो । प्रतिष्ठानलाई १० थान ‘साइरिङ पम्प’ सबैभन्दा न्यूनतम् ४ लाख ५२ हजार १ सय ८० मा उपलब्ध गराउन ‘हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजिज’ ले कबोल गरेको थियो तर, प्रतिष्ठानले १२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा कबोल गर्ने ‘द मेडिकल सोलुसन’ लाई स्वीकृति दिँदा ८ लाख ४६ हजार ८ सय २० रुपैयाँ बढी तिर्नु प¥यो भने १० थान ‘इन्फ्युजन पम्प’ का लागि ५ लाख ३२ हजार ९ सय रुपैयाँ कबोल गर्ने ‘हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजिज’ को साटो प्रतिष्ठानले ५ लाख ७५ हजार कबोल गर्ने ‘द मेडिकल सोलुसन’ लाई नै स्वीकृति दियो । यसबाट प्रतिष्ठानलाई ४२ हजार १ सय भार थपियो ।

अन्य एक–एकवटा आइटम न्यूनतम् कबोल गर्ने ‘जनमुखी हेल्थ इण्टप्राइजेज’ र ‘जी.एच.मेडिहेल्थ कन्सर्न’ ले स्वीकृति पाएका थिए भने एउटा आइटमको ठेक्का रद्द भएको थियो ।

न्यूनतम् कबोल गर्नेलाई नदिएर बढी कबोल गर्ने ‘द मेडिकल सोलुसन’ लाई स्वीकृति दिइएका यी ६ आइटमबाट जम्मा २० लाख ३४ हजार ९ सय २० र त्यसको भ्याट रकम २ लाख ६४ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ ६ पैसा गरी प्रतिष्ठानलाई जम्मा २२ लाख ९९ हजार ४ सय ५९ रुपैयाँ ६ पैसा व्ययभार बढेको प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन समितिले उपकुलपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । प्रतिष्ठानलाई घाटा लगाएर बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिँदा पनि गुणस्तरीय सामान नआउँदा कारबाही गर्नुको साटो प्रतिष्ठान भने ढाकछोपमा लागेको छ । 

यसबारे बुझ्न प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्कमा आएनन् । प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मी भने उपकुलपति र निर्देशकले गरेको निर्णय भएकाले आफूले बोल्न नमिल्ने बताए ।