धरान। धरानको एउटा सहकारीले बदमासी गर्दा सयौं बचतकर्ताको करोडौं रकम जोखिममा परेको छ ।
श्रेया बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड धरान–१५ ले सहकारी ऐन विपरीत कार्य गर्दा बचतकर्ताको करोडौं जोखिममा परेको हो । बचतकर्तालाई चलनचल्तीको भन्दा बढी ब्याजदर दिने प्रलोभन देखाएर करोडौं जम्मा गरेको श्रेयाले समयमा बचत फिर्ता गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारीको कार्यालय बन्द छ भने सञ्चालक लोकबहादुर खापुङ लिम्बू सम्पर्कविहीन रहेको बचतकर्ताहरूले बताएका छन् । श्रेया सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताहरूले ‘आफ्नो जम्मा भएको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गराइदिन’ आग्रह गर्दै धरान उपमहानगरपालिकामा उजुरी दिएका छन् ।
गत पुस १९ मा ९४ जना बचतकर्ताले उपमहानगरपालिकामा दर्ता गराएको उजुरीअनुसार श्रेया सहकारीले १ सय ८१ जनाले सहकारीमा जम्मा गरेको १५ करोड ८७ लाख ९६ हजार ९ सय रुपैयाँ फिर्ता गरेको छैन । निवेदनसँगै बुझाइएको १ सय ८१ जनाको बचत विवरणअनुसार एउटै बचतकर्ताको करोड रुपैयाँसम्म छ । उपमहानगरपालिकामा बुझाइएको विवरणअनुसार रीता राई नामकी बचतकर्ताको २० लाख रुपैयाँ सहकारीले फिर्ता दिएको छैन ।
उनलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दा यसबारे बोल्न चाहिनन् । लक्ष्मीप्रसाद बनको १५ लाख ८९ हजार, रणबहादुर तामाङको ४ लाख ६६ हजार पनि सहकारीले फिर्ता नगरेको उजुरीमा उल्लेख छ । पीडितमध्येका रणबहादुर तामाङले आफूलाई १६ प्रतिशत ब्याज दिने भनेपछि पैसा जम्मा गरेको बताए । उनले भने, ‘आफ्नै पैसा फिर्ता माग्न थालेको २ वर्ष भयो तर, विभिन्न भाका राख्दै पठाउँछन्, उनीहरूले भनेको दिन जाँदा पनि पैसा दिँदैनन् ।’
पीडितहरूको भनाइअनुसार हालसम्म सम्पर्कमा आएका १ सय ८१ जनाको हिसाब मात्र त्यति हो । सम्पर्कमा नआएका अन्य धेरै पीडितहरू रहेको उनीहरूले बताएका छन् । सहकारी ऐनअनुसार सहकारीहरूले बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सक्छन् । तर, श्रेयाले त्यसको दोब्बर १६ प्रतिशत दिने प्रलोभन देखाएर बचतकर्तालाई आकर्षित गरेको थियो, जुन सहकारी ऐन विपरीत हो । कतिपय बचतकर्ताले ऐन नबुझेर पैसा जम्मा गरेका छन् भने कतिपयले अरूतिरभन्दा बढी ब्याज पाइने लोभले जम्मा गरेका छन् ।
ब्याजको लोभले राखेको पैसा फिर्ता नपाउँदा कतिपय परिवारमा समेत समस्या उत्पन्न भएको पीडितहरूले बताए । पैसा फिर्ता दिन नसकेपछि केही बचतकर्ताले भने चलेको दामभन्दा महँगोमा सञ्चालक लोक खापुङसँग जग्गा लिएको बताएका छन् । खापुङले पैसा फिर्ता नपाएपछि चलनचल्तीभन्दा ३० प्रतिशतसम्म बढी मोल गरेर जग्गा लिनुपरेको केही पीडितले बताएका छन् ।
धरान–१५ मा ‘इजिराइडर होटल’ र ‘धराने पानी’ कम्पनीका समेत सञ्चालक लोक खापुङले केही वर्षअघि विष्णपादुका क्षेत्रमा कृषि फर्म पनि सञ्चालन गरेका थिए । उनका बुबा चन्द्र खापुङले भने सुन पसल र मनी ट्रान्सफरको काम गर्ने गरेका थिए । लोक ‘इजिराइडर्स गोल्ड सप’ का प्रोप्राइटर पनि हुन् । सुन पसलमार्फत् बचत गर्ने र ऋण दिने कामसँग हुण्डीको कारोबार पनि हुने गरेको थियो । त्यस्तो व्यवसायलाई सरकारले कडाइ गर्न थालेपछि लोकको नाममा सहकारी खोलिएको एक बचतकर्ताले बताए । उनले भने, ‘सहकारी त देखाउने दाँत मात्र रहेछ भन्ने बल्ल मात्र बुझियो । सम्बन्धित निकायले गम्भीर छानबिन गर्ने हो भने यहाँबाट धेरै कुरा निस्किन्छ ।’
श्रेया सहकारीमा जम्मा भएको करोडौं रुपैयाँ सञ्चालक खापुङले केमा लगानी गरेका छन् भन्ने प्रष्ट खुलेको छैन । तर, उनले केही रकम भने जग्गामा लगानी गरेको पीडितहरू बताउँछन् । त्यही जग्गा खापुङले पीडितहरूलाई महँगो दाममा दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । अर्का एक पीडित भन्छन्, ‘जग्गा नलिँदा बचत गरेको पैसा डुब्ने डर, नलिँदा निक्कै महँगो छ । पैसा डुब्नुभन्दा आधा भए पनि उठ्छ भनेर लिनुपरेको छ ।’
पीडितहरूले उपमहानगरपालिकामा उजुरी दिएको १५ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले सो सहकारीको अनुगमन गरेको छैन । उपमहानगरपालिकाले चन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेपछि सो समितिले ऐनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । समितिका संयोजक चन्द्र सुवेदी सहकारीका सञ्चालक लोक खापुङ काठमाडौं गएकाले पर्खिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संस्था पनि बन्द भएकाले अनुगमन गर्न गएका छैनौं । उनीहरू आपसमा मिले भने किन जाने भनेर नगएको हो ।’ सञ्चालक खापुङसँग भने पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
धरान उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ को दफा ७९ (च) मा ‘समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफूखुसी परिचालन गरी संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याएमा’ कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८० (घ) को (५) मा ‘दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद’ को व्यवस्था छ ।
उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको ऐनको दफा ७७ अनुसार सदस्यको हित विपरीत कार्य गर्ने संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको, सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा कार्यपालिकाले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तर, सुनसरी जिल्ला सहकारी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा धरान नगरपालिकाको सहकारी विकास समितिका संयोजक नरेश इवारम भने सहकारी ऐन र कानूनभन्दा पनि श्रेया सहकारीका सञ्चालक खापुङ र पीडितहरूबीच सहमति गराउन लागिपरेका छन् । श्रेया सहकारी रहेको वडा नं.१५ का अध्यक्षसमेत रहेका इवारम भन्छन्, ‘लोक खापुङले २१ माघसम्म पर्खिनुस् भनेका छन् । हामी भेटघाट गराउने कोशिस गरिरहेका छौं ।’
अधिकांश सहकारी ऐन विपरीत
धरानका सहकारीहरूमा समस्या देखिन थालेपछि उपमहानगरपालिकाले पुस २१ बाट अनुगमन थालेको छ । हालसम्म ११ वटा सहकारीमा अनुगमन गर्दा अधिकांशले ऐन विपरीत काम गरिरहेको पाइएको उपमहानगरको सहकारी शाखामा कार्यरत हेमा थलङले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक र कर्मचारी मिलेर अपचलन गरेका छन् । विनियम एकातिर, काम अर्कातिर गरिरहेका छन् ।’
धरानमा ९२ वटा सहकारी दर्ता भएमध्ये ६ वटा खारेज भएका छन् भने बाँकी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये कतिपय सहकारी ऐन विपरीत किनबेच भएका छन् । उपमहानगरपालिकाको आर्थिक विकास शाखाका वरिष्ठ आर्थिक विकास अधिकृत भक्तिराज शर्मा धरानमा सञ्चालनमा रहेका ८६ सहकारीमध्ये अधिकांशको हालत खराब रहेको बताउँछन् । ‘सहकारीले शेयर सदस्यहरूबीच मात्र कारोबार बचत तथा कारोबार गर्नु पर्नेमा ऐन विपरीत निक्षेप सङ्कलन गर्ने गरेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘यहाँका १०–१५ प्रतिशतबाहेक अधिकांश सहकारी अवैधानिक तरिकाले चलेका छन् । हामी सबैको अनुगमन गरेर कानूनबमोजिम कारबाही गर्छौं ।’
