देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच मतभिन्नता, राजनीतिक असमझदारी बढेको बेलाबेलामा समाचार आउने गरेका छन् । एउटै पार्टीका प्रमुख उपप्रमुख भएका स्थानीय तहमा समेत खटपटका कथाहरू अखबारहरूमा छापिदैं आएका छन् । झन् भिन्न पार्टीका प्रमुख उपप्रमुख भएका स्थानीय तहमा द्वन्द्व झन् चर्किएको छ । जनताका कामभन्दा पनि आफ्नो दल र निकटका व्यक्तिका लागि मरिमेट्ने प्रवृत्तिले जनता चुपुवामा परेका छन् । पछिल्लो समय मोरङको उर्लाबारीको प्रमुख उपप्रमुखको द्वन्द्व अदालतमै पुगेको छ । आन्तरिक घर सल्लाह अदालतमै पुगेर स्टे अडर नै जारी हुनु नगरपालिकाका लागि शुभ सङ्केत मान्न सकिँदैन ।गत असार २९ गते भएको चौथो नगरसभामा भएका निर्णयहरूको विषयमा उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहित कार्यपालिकाका १३ सदस्यहरूले निर्णयका विषयमा असहमति जनाए ।

असार १ गतेदेखि नगरसभा गर्न अभ्यास गरिए पनि काङ्ग्रेस र नेकपाको जुँगाको लडाइँले नगरसभा लम्बिएको आम नागरिकलाई जगजाहेर नै थियो । अल्पमतमा नगरप्रमुख र ५ जना वडा सदस्यहरूले गरेको निर्णय विरुद्ध उपमेयरको नेतृत्वमा मुद्दा परेपछि गत श्रावण २७ गते अदालतले चौथो नगरसभाका निर्णय कार्यन्वयन नगराउन आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि नगरको काम ठप्प भएको छ । जसका कारण आम नागरिक मारमा परेका छन् । जनताले आफ्ना समस्या पूरा गर्छन् । नगरको विकास गर्छन् भनेर जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि दलगत स्वार्थमा नागरिकको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गर्नु किमार्थ उचित होइन । समस्यालाई समाधान गर्नतिर नलागेर द्वन्द्व चर्काउनेतिर मेयर उपमेयर झन् क्रियाशील हुनु जनताका लागि उज्यालो पक्ष होइन । मेयर नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनाव जितेका व्यक्ति हुन् । उपमेयर नेकपाबाट चुनाव जितेकी हुन् । नेकपासँग बहुमत सदस्य छन् । यस मानेमा जनताबाट चुनेर गएपछि यो दल त्यो दलको प्रतिनिधि बनेर विकास निर्माणका काममै अवरोध हुने गरी द्वन्द्व चर्काउनु कुनै हालतमा असल काम होइन ।

जनताले कुनै दलको झोला बोकेर उनीहरूको कार्यकर्ताहरूको हितमा मात्र काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई पठाएको होइन भन्ने कुरा मेयर र उपमेयरले हेक्का राख्नुपर्दछ । दलका झोलाहरूको स्वार्थमा होइन जनताको स्वार्थमा निर्णय गराउन सबैको एक रूपता र समझदारी बनाउन सके कुनै पनि स्थानीय तहको मेयर उपमेयरबीच द्वन्द्व हुँदैन । दलको स्वार्थमा मेयर उपमेयरको निर्णय लाद्ने प्रवृत्तिले उर्लाबारी नगरपालिकामा समस्या आएको छ । यसलाई दुवै पक्ष जिम्मेवार भएर समाधानको बाटो खोज्नु पर्दछ । मेयर खड्ग फागोले पनि अदालतको स्टे अर्डर छ भन्दै जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । नगरसभाकै समयमा आफूमा समझदारी कायम गर्न नेतृत्वको असक्षमताकै कारण आन्तरिक विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । नगरवासीको समस्यालाई सर्वोपरि सम्झेर यस विवादलाई दुवै पक्षले समाधानको उचित बाटो तत्काल खोज्नुपर्दछ । आफ्नै अडानले नगरलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अधिकार प्रमुख र उपप्रमुखलाई छैन् । जनताले यसको हिसाब किताब गर्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरूले हेक्का राख्नुपर्दछ । अदालतको फैसला पर्खँदा जनतालाई फाइदा हुने वा बीचैमा समझदारी गर्दा उत्तम विन्दु हुने हो, त्यसको निक्र्यौल गरेर सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन। यसका लागि स्थानीय राजनीतिक दलहरूले समेत भूमिका खेल्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।