नेपालले सन् १९९६ देखि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै थालेको ठ्याक्कै २३ वर्ष पुगेको छ । बिहीबार विश्वभरका पत्रकारहरुले प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा मोरङको विराटनगरमा बुधबार मात्रै पत्रकारमाथि निलम्बित एक प्रहरी अधिकारीले दुब्र्यबहार गरे । एसएसपी दिवेश लोहनीले पत्रकारमाथि जुन खाल्को ब्यवहार प्रस्तुत गरे त्यो कुनै पनि कोणबाट क्षम्य थिएन । उनीमाथि जुन आक्षेप लागेको थियो । त्यसैको आक्रोस स्वरुप आएको त्यो व्यवहार प्रहरी अधिकारीको नभई ‘डन’ गिरीको परकाष्टा थियो । सत्यतथ्य सूचना सम्प्रेषण गर्न पाउने जुन अधिकार पत्रकारलाई छ त्यो अधिकारमाथि कै प्रहार हो । विश्व प्रेश स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो घटनालाई हेर्ने हो भने पत्रकारहरु कति असुरक्षित छन् भन्ने तर्फ पनि इंगित गर्दछ । न्यायलय परिषरभित्र जुन हर्कत भएको छ यसले प्रेश स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । के हामी अर्थात् पत्रकारहरु सुरक्षित छौ त ? लोहोनीको त्यो अक्षम्य हर्कतलाई हेर्ने हो भने कदापी छैनौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) को सन् २०१७ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विश्वभर ९३ जना पत्रकारहरुको हत्या गरियो । जसमध्ये ८१ जना आफ्नो कार्यक्षेत्रमै रहेका बेला हत्या गरिए । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी मेक्सिको, अफगानिस्तान, इराक र सिरियामा सबैभन्दा बढी पत्रकारको हत्या भएको थियो । पछिल्लो एकसातामा मात्रै अफगानिस्तानको काबुलमा ६ जना पत्रकारहरुको हत्या गरियो । यसरी हेर्ने हो भने पत्रकारहरु कति असुरक्षित छन् भन्ने तथ्याङ्कले नै पुष्टी गर्छ । पत्रकारहरु कार्यक्षेत्रमै रहँदा पनि कति असुरक्षित छन् भन्ने देखाउन विराटनगरको अदालत परिषरमा भएको घटनाबाट छर्लङ्ग हुन्छ । एकातिर राज्य प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको वकालत गर्छ । अर्कोतिर राज्यकै निकायबाट सबैभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिन्छ ।
प्रेस जहिले पनि राज्यको विपरीत ध्रुवमा उभिन्छ । राज्यको सकरात्मक कार्यमा प्रेसले जहिल्यै पक्षपोषण गर्छ भने राज्यका गलत कामहरुको निगरानी गर्दै जनतामा उजागर गर्ने काम पनि गर्छ । त्यो हिसाबमा पनि राज्यको विपरीत ध्रुवमा उभिएको भान हुन्छ । राज्य कति सुशासित, जवाफदेही छ भन्ने विषयमा प्रेशको भूमिकाबाट प्रष्टिन्छ । त्यसैले राज्यले कस्तो प्रेश स्वतन्त्रता अङ्गालेको छ भन्ने बुझ्नलाई राज्यको काम, कारबाहीबाटै पनि उजागर हुन्छ । यो सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको लागि मात्रै हैन, राज्यकै लागि पनि लाभदायक हुन सक्छ । सन् १९९३ मा राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको प्रस्तावलाई यूनेस्कोले अनुमोदन गरेपछि संसारभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालिएको सन्दर्भमा प्रेश स्वतन्त्रता नामको मात्रै हुनुहुँदैन । त्यसमा राज्य र राज्य सञ्चालकहरु पनि गम्भीर भएर लाग्नै पर्छ । बुधबार जसरी पत्रकारहरुमाथि दुब्र्यबहारको प्रयास भएको छ त्यो घटनालाई सरकार सञ्चालकहरुले सामान्य रुपमा लिनुहुदैन । अहिले त प्रदेश सरकार बनेको सन्दर्भमा यसलाई प्रदेश सरकारले पनि गम्भीर रुपमा लिएर दिवेश लोहोनीले गरेको दुब्र्यबहारलाई आमजनतासामू नजिर बन्न दिनुहुदैन । कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ । आम पत्रकारले खोजेको प्रेश स्वतन्त्रता यही हो ।
