पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनले नेकपा (एमाले) को आन्तरिक संरचना, नेतृत्वदायी संस्कृति र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षण सुरू भएको छ। एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष, महिला आन्दोलनको अग्रणी नेतृ तथा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निभाइसकेकी भण्डारीको खुला अभिव्यक्तिले पार्टीभत्रको गुटगत सङ्घर्ष र नेतृत्व–कार्यकर्ता सम्बन्धमा देखिएको द्वैध चरित्र उजागर भएको छ। भण्डारीले स्पष्टरुपमा आफू एमालेको सक्रिय राजनीतिमा पुनः फर्किइसकेको बताउँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति असन्तुष्टि पोख्नु केवल व्यक्तिगत गुनासो होइन, यो पार्टीभित्र विद्यमान असहिष्णुता र सत्ताकेन्द्रित नीतिगत अपारदर्शिताको आलोचना हो । केन्द्रीकृत नेतृत्वले कार्यकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाएको बन्देज, भेला–बैठकमा नेता कार्यकर्ताहरुमा त्रास सिर्जना गरिएको आरोप र सदस्यता नवीकरणजस्तो प्रशासनिक प्रक्रियालाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपति भएको नाताले भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने भन्ने औपचारिक वा नैतिक निषेध छैन । संविधान वा कानूनले पनि कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन । तर उनको पुनरागमनप्रति देखिएको आन्तरिक असहजता, आलोचकहरुलाई चुप राख्ने रणनीति र केन्द्रीय निर्णयलाई मात्र सर्वस्व मान्ने कार्यशैलीले एमालेभित्र विचारधारात्मक बहस र प्रतिस्पर्धी नेतृत्व विकास गर्ने वातावरण अवरूद्ध पार्न खोजिएको सङ्केत गर्छ । भण्डारीले व्यक्त गरेको ‘पार्टीभित्र मेरो विकल्प छैन’ भन्ने मानसिकताप्रति लक्षित टिप्पणीले ओली नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिमाथि सशक्त चोट पु¥याएको छ । यथार्थमा, दलको शक्ति नेतृत्वको निरन्तरतामा होइन, विकल्पको निर्माण र सहिष्णु प्रतिस्पर्धामा निहित हुन्छ ।
उत्साहपूर्ण राजनीतिमा आउन लागेकी भण्डारीलाई रोक्न नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीले उनको सदस्यता पेण्डिङ राख्दै राष्ट्रपतिको हैसियत बनाएकी व्यक्ति राजनीतिमा नआउन आग्रह गर्दै सदस्यता नै नदिने निर्णयले भण्डारीको राजनीतिक यात्रामा तगारो लागेको छ । एमाले एक वैचारिक र लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा पूर्व नेतृको पुनरागमनलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएन । नेतृत्वको आलोचना गर्ने हरेक आवाजलाई चुप गराउने रणनीतिमा सीमित देखियो । व्यक्तिको विकल्प नभएको दाबी गर्नेभन्दा संस्थागत प्रणाली निर्माणमा ध्यान दिने समय आएको थियो तर व्यक्तिवादीताले निर्णयमा विजय पाउँदा उनको यात्रा लगभग पूर्णविराममा पुगेको छ । सत्ता टिकाउने राजनीतिभन्दा विचार ठोक्ने संस्कार अहिलेको आवश्यकता हो । एमाले पनि एक व्यक्तिकेन्द्रित संस्था प्रमाणित गराउनु किमार्थ उचित थिएन ।
