कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको बजेटमा ५४ प्रतिशत कटौती गर्दै औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मेवारी १४ वटै जिल्लाका अस्पतालहरुलाई सिधा तोकिएको छ। सतहमा हेर्दा यो निर्णय विकेन्द्रीकरणको अभ्यास, प्रक्रिया छोट्याउने प्रयास र चाँडो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यजस्तै देखिए पनि गहिरिएर विश्लेषण गर्दा यसले बहुआयामिक जोखिम निम्त्याउने प्रष्ट सङ्केत देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपकरण र औषधि खरिदमा मितव्ययिता अपनाउँदै ५ करोडभन्दा बढी रकम सरकारको कोषमा जोगाउन सफल भएको दाबी गरेको थियो । तर त्यसै केन्द्रको बजेट व्यापकरुपमा कटौती गरी सारा जिम्मेवारी जिल्ला अस्पतालहरुलाई दिइनु नीति निरन्तरताको अभाव र दोहोरो मान्यताको उदाहरण सिवाय केही होइन ।
सामूहिक टेन्डर प्रणाली हटाएर अस्पतालहरुलाई छुट्टाछुट्टै खरिद गर्न लगाउनु भनेको लागत बढाउने, गुणस्तरमा असमानता ल्याउने र अनियमितताको ढोका खोल्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। एकातिर ठूला परिमाणमा सामूहिक खरिद गर्दा स्पर्धा बढ्ने र मूल्य घट्ने सम्भावना हुन्छ भने अर्कातिर साना अस्पतालहरुले थोरै परिमाणमा उपकरण वा औषधि खरिद गर्दा आपूर्तिकर्ताहरुको चासो घट्ने, मूल्य बढ्ने र गुणस्तरको अनुगमन कमजोर हुने जोखिम उच्च हुन्छ । यसबाहेक बजेटको वितरणमा पनि असमानता देखिएको छ। मन्त्री भुपेन्द्र राईको गृह जिल्ला खोटाङलाई सबैभन्दा धेरै बजेट (२ करोड ६७ लाख) विनियोजन हुनु र केही ठूला जिल्ला जस्तैः सुनसरीलाई केवल ८ लाखमा सीमित गरिनु प्रश्नको घेरामा पर्छ। के यो बजेट वितरण जनसङ्ख्या, सेवा भार, भौगोलिक कठिनाइ र आधारभूत पूर्वाधारको आधारमा गरिएको हो वा केवल राजनीतिक प्राथमिकताको परिणाम हो ? स्वास्थ्य मन्त्री अरु मन्त्रीभन्दा फरक हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । विगतका मन्त्रीले जस्तै बजेट आफ्नो क्षेत्रमा मात्र खन्याउने ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भने झैं मन्त्री राईले पनि गरे ।
अर्कोतिर मन्त्रालयले नयाँ नीतिको बचाउ गर्दै टेन्डर प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, विवाद र सामान ढुवानीको जटिलता अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। औषधि ढिलो पुग्दा सेवामा बाधा पर्छ भन्ने तर्कमा सत्यता पक्कै छ, तर समाधान भने नीति परिवर्तन मात्रै होइन । त्यसको सट्टा, टेन्डर प्रणालीमा पारदर्शिता, डिजिटल प्रक्रिया, प्री–क्लियर सप्लायर्सको सूची र वार्षिक पूर्वयोजना बनाएर ढिलाइ न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । सम्पूर्ण मोडल परिवर्तन गर्नु, त्यो पनि सशक्त कार्ययोजना र निगरानी संयन्त्रविना गर्नु, जोखिमको खेल हुनसक्छ । नयाँ मोडलमार्फत् वितरण गरिएका बजेट र जिम्मेवारी सम्हाल्न अधिकांश जिल्ला अस्पतालहरु प्रशासनिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापनका दृष्टिले अझै तयार छैनन् । कतिपय अस्पतालहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी ज्ञान, दक्ष कर्मचारी वा खरिद समिति नै छैनन् । यस अवस्थामा समान गुणस्तरका औषधि र उपकरण प्रतिस्पर्धी मूल्यमा खरिद हुने आशा गर्नु भ्रामक हुनेछ।
सरकारले औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा नीति परिवर्तन गर्दा पारदर्शिता, स्पष्ट कार्ययोजना, निगरानी संयन्त्र र गुणस्तर मापनका उपायहरु प्रस्तुत गर्नै पर्दछ । नीति निर्माण केवल घोषणाले मात्र होइन, कार्यान्वयन क्षमतासँगै विश्वसनीय मापदण्ड र उत्तरदायित्व प्रणालीसँग जोडिनुपर्छ। वास्तवमा विकेन्द्रीकरण लोकतान्त्रिक शासनको मूल आत्मा हो । तर त्यो असक्षम संस्थालाई जिम्मेवारी थोपर्ने अभ्यास होइन । राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकलाई गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र सस्तो स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु हो । यदि नयाँ मोडलले यो दायित्व पूरा गर्न असफल भयो भने त्यसको सम्पूर्ण मूल्य आम नागरिकले तिर्नुपर्नेछ—कमजोर स्वास्थ्य सेवा, ढिलो आपूर्ति र उच्च खर्चको रुपमा । यसैले प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा कुनै पनि संरचनात्मक परिवर्तन गर्दा गम्भीर मूल्याङ्कन, पूर्वतयारी, जनउत्तरदायिता र सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्यथा, अहिलेको निर्णय भविष्यमा मितव्ययिताको नाममा अनियमितता, असमानता र अकर्मण्यताको अर्को अध्याय बन्नेछ ।
