नेपालको पछिल्लो दशकको राजनीतिक इतिहास हेर्दा मिलीजुली सरकार (सिण्डिकेट), भागबण्डा र पालोपालो सत्तामा जाने प्रवृत्तिले प्रमुख स्थान पाउँदै आएको छ र नेपालको लागि यो अभिशाप बन्दै गएको छ । यसले देशको शासन प्रणालीमा स्थायित्वभन्दा पनि अस्थिरता, जवाफदेहिताभन्दा पनि अवसरवादी, भ्रष्टाचार र सिण्डिकेट प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ।
सरकार निर्माणमा देखिने सिण्डिकेट शैलीले जनतामा चरम् निराशा उत्पन्न गरेको छ । ‘तिमी राष्ट्रपति, म प्रधानमन्त्री’, ‘तिमी सभामुख, म गृहमन्त्री’ जस्ता भागबण्डाका खेलहरु, शक्ति सन्तुलन होइन, सत्ता लोलुपताको पराकाष्ठा हुन्, जसले जनता हैन आफूलाई सर्वोपरि ठानेर काम गरिरहेको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आत्मालाई माटोमा विलिन गराउँछ, जहाँ सत्ताको उद्देश्य जनताको सेवा होइन, दल विशेषको लाभ र पदको उपभोग हुने गर्छ ।
त्यसमाथि प्रत्येक सरकारको कार्यकाल छोटो हुने, नीति निरन्तरताको अभाव हुने र योजना निर्माणमा भन्दा पद बाँडफाँटमा बढी समय जाने परिपार्टीले देश विकासको बाटोमा अघि बढ्न सकेको छैन । यस्ता सरकारहरु प्रायः अधुरो प्रतिबद्धता र अस्थायी निर्णयको भरमा चल्ने भएकाले जनतामा निराशा र राज्यप्रति अविश्वास झनै बढेको अवस्था छ । यसरी संसद्मा बहुमतका लागि नीतिगत सहमति होइन, तिमी १८ महिना, म १८ महिना भन्ने सिण्डिकेटिङ समझदारी र साझा सरकार बनाउने अभ्यासले शासन प्रणालीमा कन्सोर्टियम करप्सन जन्माएको छ । यो खुला भ्रष्टाचारभन्दा पनि खतरनाक छ, किनकि यसमा नीति निर्माण, बजेट बाडफाँड, नियुक्ति र अनुबन्ध सबै ‘कमिसन प्रणाली’ मा चल्छन् ।
लोकतन्त्रको मूल भावना हो, जनताको जनादेश अनुसार सरकार बन्नु, जवाफदेहिता हुनु, नीति र कार्यक्रमको आधारमा शासन हुनु तर आजको नेपालको हालतमा गठबन्धन सरकार, सिण्डिकेट, भागबन्डा, पालैपालो सत्ताले जनमतको अपमान मात्र होइन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यकै खिल्ली उडाइरहेको छ । उनीहरु कार्यसम्पादनमा कमजोर, नीति निर्माणमा दिशाहीन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विफल सावित भएका छन् । यस्तो सरकार सञ्चालनको शैलीले मन्त्रीहरुलाई आफ्नो मन्त्रालयलाई कमाउने थलो बनाउन उक्साउँछ, किनकि उनीहरुलाई थाहा हुन्छ– उनीहरुको समय सीमित छ । न त दीर्घकालीन योजना बनाउने सोच हुन्छ, न त जवाफदेहिता जनताप्रति नै । यस प्रवृत्तिले राजनीतिमा अस्थायी र असङ्गठित निर्णय प्रणालीले जरा गाडेको छ । एउटा योजना सुरू नहुँदै अर्काे सरकार आएर त्यो योजना थन्काउने, नियुक्तिहरुमा योग्यताभन्दा पनि पार्र्टीको नजिकको मान्छे नियुक्त हुने, बजेट विनियोजनमा नीतिको साटो सिफारिस चल्ने गरेको छ, यी सबै यस्ता विकृति हुन्, जसले नेपाललाई विश्वका गरिब र अलोकतान्त्रिक मुलुकहरुको सूचीमा राखिरहेको छ । सर्वाधिक अलोकप्रियताको शिखर चुम्दै गरेका केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार छ, एमालेको १० औं महाधिवेशनमा ७० वर्षे र २ कार्यकालको व्यवस्था ओली आफैले गरेका तर अब फेरि आफू अध्यक्ष बन्ने बुढ्यौली लालसाका कारण विधान अधिवेशनबाट त्योे व्यवस्था हटाउन उद्यत छन् । जालप्रपञ्चमा खप्पिस ओली आफू नमरूञ्जेल मुलुकको बागडोर सिण्डिकेटको सरकारबाट आफ्नै हातमा लिने दाउमा छन् र मुलुकलाई झन्भन्दा झन् रसातलमा पु¥याउनेछन् ।
