धरान । नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको सार स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाएर नागरिक नजिक सेवा प्रवाह गर्नेमा केन्द्रित छ । नेपालको संविधान २०७२ मा पनि यही विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर यो प्रणाली सफल हुनु भनेको जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीबोध र समन्वय क्षमतामा निर्भर हुन्छ । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई(साम्पाङ)को पछिल्लो व्यवहारले जनप्रतिनिधि पदको गरिमा र उत्तरदायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
शुक्रबार सङ्घीय सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको टोली एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को अनुदानमा सञ्चालित कोशी–धरान खानेपानी आयोजनाबारे छलफल गर्न धरान आइपुगेको थियो । मन्त्री यादवले स्वयम् नगर प्रमुख साम्पाङलाई पटक–पटक फोन र सन्देश गरेर भेटको प्रयास गरे, तर नगर प्रमुख सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यस्तो गम्भीर विषयमा सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग संवाद नगर्नु न सामान्य कूटनीतिक व्यवहार हो, न त विकासको नीतिगत आचरण नै । बरु यसले धरानवासीको हितमाथि बेइमानी र अभिमानको व्यवहार देखाउँछ ।
उनले फेसबुकमा ‘विदेशी ऋण धरानेलाई बोकाउन चाहन्न त्यही भएर मन्त्रीलाई भेट्नुको कुनै अर्थ छैन’ भनेर लेखी आफ्ना समर्थकहरूबाट साहानुभूति बटुल्ने काम गरे । उनले लेखेका छन्, “एडिबीको को ऋण थोपर्न चाहन्न म । मन्त्रीजीसँग भेटेर के गर्नु ? ऋण लिने कुरामा मेरो असहमति हुँदाहुँदै भेटको कुनै औचित्य रहन्न । जुन दिन नेपाल सरकारले धरानको खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय बजेट छुटाउँछ, त्यो दिन मात्रै हाम्रो भेट हुनेछ । नत्र आई ह्याव नो टाइम फर नन्सेन्स ।”
खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी विभाग, एकीकृत खानेपानी आयोजना र सङ्घीय सरकार सबैले धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधानका लागि अर्बको बजेटको व्यवस्था गरेको यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रोजेक्टको ८५ प्रतिशत लागत सङ्घीय सरकार (एडिबीमार्फत्) व्यहोर्ने र मात्र १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले योगदान गर्नुपर्ने हो । यदि साउन २५ देखि भदौ ७ भित्र टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेन भने यो प्रोजेक्टको लगानी नै खारेज हुने चेतावनी मन्त्री यादवले दिएका छन् । यस्तो संवेदनशील समयमा नगर प्रमुख सम्पर्कमै नआउनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । भलै नगर प्रमुखलाई सङ्घीय सरकारको योजना र बजेट वितरण चित्त बुझेन होला तर मन्त्री आएको समयमा स्वागत, सम्मान गरेर आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्नुपर्ने हो । सङ्घीय सरकारका मन्त्री हुन् । आफ्नो ठाउँमा आएका पाहुनालाई सम्मान र स्वागत गर्नु धरानको संस्कृति पनि हो । तर उल्टै फोन नै रेस्पोन्स नगर्नु स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतमा मनासिव होइन ।
राजनीतिक हठ र विकास अवरोध
मन्त्री बजेट दिन छलफल गर्न धरान आए । नगरप्रमुखसँग भेट्न पाएनन् । यो एउटा विषय हो । अर्को विषय उपमहानगरको बजेट आउन सकेन । बजेट असार १० गते सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने हो तर समय घर्किएर जाँदा पनि सार्वजनिक भएन । नेतृत्वको हिसाबले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी हो । यो दलले, त्यो दलले, यो व्यक्तिले यो समूहको अवरोधले बजेट आउन सकेन भनेर सामाजिक सञ्जालमा नगर प्रमुखले रडाको गर्नु सुहाउँदैन । नगरको अभिभावक भएको हिसाबले सबै पक्ष, समूहलाई मिलाएर विकासका काममा नगर प्रमुख अग्रसर हुनुपर्ने हो तर त्यो देखिएन । उनी नेता होइन, अभियन्ताका रूपमै रमाउँदै हिँड्दा धराने जनताले सास्ती पाएका छन् ।
धरानमा यो घटना एक पटकको संयोग मात्र होइन । अघिल्लो वर्ष पनि नगर प्रमुख साम्पाङ र नगरका वडाध्यक्षबीचको विवादले बजेट समयमै पास हुन सकेन । यसपटक त झनै जटिल परिस्थिति बन्यो—नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको झगडाले असार १० भित्र बजेट पेस हुन सकेन र धरान कानूनीरूपमा बजेटविहीन भयो । बजेट पास नहुनुको असर के हुन्छ ? कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिन्छ, सार्वजनिक सेवा ठप्प हुन्छ, विकासका काम अवरुद्ध हुन्छन् र जनताको असन्तुष्टि सतहमा चुलिनेछ । सामाजिक सञ्जालमा धरानको अवस्थालाई गलत प्रचार गरेर होइन, यहाँका वास्तविक समस्या उजागार र समाधानमा सबै मिलेर लाग्नु उपयुक्त हुनेछ ।
नगर कार्यपालिका सदस्यहरूले स्पष्टरूपमा भनेका छन्, “कार्यपालिका बैठक बोलाउनुअघि कानूनी प्रक्रिया पूरा नभएको, बजेट निर्माणको तयारी अधुरो रहेको, आन्तरिक छलफल नै नगरी एकल निर्णय गरिएको छ ।” यस्तो आरोप नगरप्रमुख साम्पाङप्रति गम्भीर छ । नगर प्रमुख साम्पाङले बैठक स्थगित गरेर समस्या समाधान गर्न होइन, झन् उल्झाउने बाटो रोजेका छन् । यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी नगर प्रमुखको हो । नगर प्रमुख जिम्मेवारीबाट भाग्नु कदापि हुँदैन ।
व्यक्तिगत इगो कि संस्थागत जिम्मेवारी ?
सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय बनेका नगर प्रमुख साम्पाङ आफैलाई ‘सच्चा परिवर्तनकर्ता’ र ‘धराने जनता’ का प्रतिनिधि भन्ने गर्थे । तर अहिले आएर उनकै निर्णय, हठ र संवादहीनताको कारण धरान विकासविहीन बन्न थालेको छ । मन्त्री यादवले धरानका जनतालाई पानीको अभावबाट मुक्त गर्न चाहेको बताए तर नगर प्रमुख भने संवाद नै नगरी भाग्ने व्यवहार गरिरहनुलाई धरानलाई पछि पार्ने ‘षड्यन्त्र’ को रूपमा आम धरानवासीले बुझेका छन् ।
धरानवासीहरूले आफै चुनेको जनप्रतिनिधिबाट यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारको अपेक्षा गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जसपा अध्यक्ष अशोक राई, प्रदेश सांसद्लगायत शीर्ष नेताहरूको चासो रहेको यस्तो आयोजनामा स्थानीय तहकै प्रमुख बाधक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नगरप्रमुख साम्पाङले सङ्घीय सरकारको लगानीको प्रस्तावलाई निजी इगोको कारण अस्वीकार गर्नु जनताको अधिकार खोस्नु हो । कुनै पनि भौतिक तथा आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि तीन तहको सरकारको समन्वय र सहकार्य आनिवार्य छ । नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीले पनि यही कुरालाई स्वीकारेको छ । बुहदलीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकार प्रमुख भएर दल र नेता स्वीकार्दिन भन्नु शासन व्यवस्थालाई खिल्ली उठाउनु सिवाय केही होइन । ती दलका नेताहरूको मन जितेर स्वतन्त्रहरूले जनताको मन फर्काउने अभियान गर्नु पर्ने हो तर धरानमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
नगरका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम वेघाले स्पष्टरूपमा भने, “यो प्रोजेक्ट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको होइन, सम्पूर्ण धरानवासीको हो । कार्यपालिकाले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेर अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको छ । यस्तो बेलामा प्रमुख प्रतिनिधिको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । तर हर्क साम्पाङको अनुपस्थितिले विकासको गन्तव्य फेरिएको छ ।’ धरानका समाजसेवी सूर्यप्रसाद आचार्यले भने, “सामयिक बजेट आउन नसक्दा धरान पछाडि परिरहेको छ । जनताको पानी, सेवा, पारिश्रमिकजस्ता संवेदनशील विषयमा राजनीतिलाई अगाडि राख्नु अमानवीय व्यवहार हो ।”
लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि बन्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, जनताको विश्वासलाई कार्यमा परिणत गर्नु नै नेतृत्व हो । धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख साम्पाङले अहिले जुन व्यवहार देखाइरहेका छन्, त्यसले व्यक्तिगत हठलाई संस्थागत दायित्वमाथि राखेको स्पष्ट देखिन्छ । सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यले मात्र यस्तो दीर्घकालीन आयोजना सम्भव हुन्छ । यो सहकार्यमा नगर प्रमुख बाधक बन्नु भनेको सङ्घीयताको आत्मालाई नै धक्का दिनु हो र धरानको विकासलाई पछि पार्नु हो ।
अब समय आएको छ, धरानका जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाहरू मिलेर नगर प्रमुख साम्पाङलाई जिम्मेवारी बोध गराउने । जनताले उनलाई साथ दिएकै हो, तर उनी जनताको साथ लिन चुक्नु हुँदैन । हर्क साम्पाङ २–४ सय भीडका अभिभावक होइनन्, झण्डै दुई लाख जनताका अभिभावक हुन् । यो कुरा स्वयम् साम्पाङले समयमै बुझिदिए धरान सुन्दर मात्र होइन, नमुना सहर बनाउन सकिने सम्भावना छन् ।
धरानको भविष्य कुनै एक व्यक्तिको निर्णयमा बन्दी बन्नु हुँदैन । यहाँका राजनीतिक दलहरू पनि कानमा तेह हालेर बस्नु हुँदैन । धरानको विकासका लागि एक कदम पछाडि सरेर भए पनि निकास दिनु पर्दछ । नेतृत्वलाई सल्लाह सुझावसँगै खबरदारी गर्ने काम दलहरूको हो ।
तोकिएको समयमा बजेट नआउनु केवल प्रशासनिक समस्या होइन, संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक सङ्कट पनि हो । यस्तो अवस्थाले स्थानीय सरकारको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सेवा प्रदान गर्ने क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । त्यसैले बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्न कानूनीरूपमा बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ, जसको पालना नगर्दा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्छ ।
बजेटविहीन हुँदा के हुन्छ ?
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, कार्यक्रम र नीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ । असार २५ भित्र उक्त बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ । समयमै बजेट पारित नभएमा स्थानीय तह कानूनीरूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउने अवस्थामा पुग्छ ।
–बजेट नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक दिन सक्दैन, सार्वजनिक सेवा (स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन आदि) नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैन । पूर्वनिर्धारित विकास निर्माण कार्यहरू ठप्प हुन्छन् ।
–अनियमित खर्च र वित्तीय अपारदर्शिता हुनसक्छ । बजेट पारित नभए पनि आकस्मिक सेवा चलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तोमा कानूनी प्रक्रिया विना खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले वित्तीय अपारदर्शिता, बजेट दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउँछ र अन्ततः यो लेखा परीक्षणमा आपत्तिको विषय बन्नेछ ।
–प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रोकिन सक्छ । स्थानीय तहमा बजेट नआएपछि सहमति अनुसारको लगानी र अनुदान समयमै खर्च गर्न सकिँदैन । सङ्घ वा प्रदेश सरकारबाट आउने समन्वयित कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन्छन् । अनि बजेट फिर्ता जान सक्ने जोखिम रहन्छ । अन्तरसरकारी सम्बन्धमा पनि कानूनी द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्छ ।
–प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया उल्लङ्घन हुन्छ । नगरसभा वा गाउँसभा बजेट पारित गर्ने वैधानिक निकाय हुन् । समयमै बजेट नल्याउनु कार्यपालिका सदस्यहरू, प्रमुख, उपप्रमुखको एकल निर्णय वा हठको परिणाम भएमा विधानसम्मत निर्णय प्रक्रिया उल्लङ्घन हुन्छ साथै यसले जनप्रतिनिधि र जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गर्न सकिन्छ ।
–राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरता बढ्छ । बजेटविहीन अवस्थाले कार्यपालिका र वडाध्यक्षबीच द्वन्द्व बढाउँछ । स्थानीय तहमा विश्वासको सङ्कट सिर्जना गर्छ । जसको असर प्रशासनिक निर्णयमा ढिलाइ र स्थानीय स्वशासन असफल हुनेछ ।
