गत स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ पछि आएका इटहरी उपमहानगरका जनप्रतिनिधिहरुले सवारी साधन खरिदमा दुई आर्थिक वर्षभित्र झन्डै १२ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको समाचार बाहिरिएको छ । यीमध्ये धेरैजसो सवारी साधन हाल उपमहानगरको कार्यालय परिसरमै थन्किएर बस्नु विडम्बना हो । जनताको करबाट सङ्कलित स्रोतलाई यसरी उपयोगभन्दा दुरूपयोग गर्नु गम्भीर विषय हो। अधिकांश खरिद हेभी सवारी साधनतर्फ केन्द्रित देखिन्छ–मोटर गार्डर, भाइब्रेटर, मिनी टिपर, रोड वासर, दमकल, शववाहन, एम्बुलेन्सजस्ता उपकरणहरु खरिद गरिए । तर, त्यसको उपयोग औचित्यपूर्ण नभई देखावटी मात्र भएकोले आशङ्का उब्जिएको छ। अझ चिन्ताजनक कुरा के भने, उपमहानगरले रोड वासर ६६ लाखमा, मोटर गार्डर ९३ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ मा, सिङ्गल ड्रम भाइब्रेट रोलर ५४ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको छ, तर अहिले ती अधिकांश साधन प्रयोगमा छैनन् । यसले ‘खरिदकै लागि खरिद’ भन्ने मनोवृत्तिको सङ्केत गर्छ। कमिसनका लागि खरिद गरिएको भन्ने आशङ्का पनि उत्तिकै छ ।
नगरवासीका नाममा गरिएको खर्च नागरिकको जीवनमा कत्तिको प्रभावकारी छ ? यो प्रश्न अहिले गम्भीररुपमा उठ्न थालेको छ। जनताको सेवामा खटिनुपर्ने एम्बुलेन्स, नगर बस, टिपरहरु भने केही हदसम्म सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । तर यो अपवाद मात्र हो । अधिकांश सवारी साधनहरु प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । यति ठूलो लगानीपछि पनि उपकरण प्रयोगमा नआउनु प्रशासनिक योजनाविहीनता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी सिवाय अरु केही होइन । कार्यपालिकाभित्रै पनि खरिद प्रक्रियाको विरोध हुनु, विशेषगरी केही सवारी साधन खरिदको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुले यो निर्णय पारदर्शी थिएन भन्ने आभास दिन्छ। उदाहरणका लागि, रोलर भाडामा लगाउने प्रस्तावलाई वडाध्यक्षहरुले अस्वीकार गर्नुले योजना र सहकार्यमा कमजोरी भएको देखाउँछ। यस्ता कमजोरी गरेर नगरवासीको करमा रजाइँ गर्नु किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । सरकारको नाममा खरिद गरिएका सम्पत्तिहरु चाहे त्यो सवारी साधन होस् वा अन्य भौतिक संरचना, जनताको करबाट जुटाइएका स्रोतबाट खरिद गरिन्छन् । यस्ता सम्पत्तिको दोहन, बेवास्ता र दुरूपयोग किमार्थ उचित होइन । पछिल्लो समय उपमहानगरपालिकामा व्यापक रुपमा देखिएको सवारी साधन खरिद र त्यसको उपयोगविहीन अवस्था यस्तै सरकारी सम्पत्ति दोहनको ताजा उदाहरण हो । विकासको नाममा करोडौं खर्च गरेर किनिएका सवारी साधन, उपकरण र संरचना यदि प्रयोगमै नल्याई कार्यालयको ग्यारेजमा थन्क्याएर राखिन्छ भने त्यो ‘विकास होइन, दुरूपयोग’ हो ।
सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने सवालमा जनप्रतिनिधि गम्भीर नहुनु विडम्बना हो । यस्ता प्रवृत्तिले नागरिकको विश्वास गुम्नुका साथै जनताको कर दुरूपयोग हुनेछ । अतः उपमहानगरले तुरून्तै सम्पूर्ण सवारी साधनहरुको अवस्था मूल्याङ्कन गरी, प्रयोगमा नआएका साधनलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा चलाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट योजना ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी नेतृत्वले भुल्नु हुँदैन । नगरवासीका सेवामा ती सवारी साधन परिचालित गरिनुपर्छ । यस्तो बेलामा नगरवासीको खबरदारी अति आवश्यक छ। नागरिकले केवल पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गरेर आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको ठान्ने होइन, उनीहरुले आफ्नो करबाट सञ्चालित योजनाको निगरानी गर्न, जनप्रतिनिधिहरुको निर्णयप्रक्रियामा चासो देखाउन र असमान व्यवहारको विरोध गर्न सक्ने जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ । जनताको दबाव विना सरकार जहिल्यै उत्तरदायी हुँदैनन् ।
