अघिल्ला नेपाल सरकारले भारतीय बजारबाट सस्तो मूल्यमा आउने मागुर माछालगायतका कृषिजन्य वस्तुहरुले स्वदेशी उत्पादनमा गम्भीर असर पारिरहेको देखेपछि तिनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णय स्वदेशी कृषकको हितमा निकै उत्साहप्रद हु“दाहु“दै पनि सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा सुरक्षाकर्मी, भन्सार तथा स्थानीय दलालहरुको मिलेमतोमा ती वस्तुहरु चोरी पैठारी भइरहनुले नेपाली उत्पादन र जनताको स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड मात्रै हैन, नाका सुरक्षाको ठेक्का लिएर बसेका सुरक्षाकर्मी, भन्सार र उपल्लो तहका सरकारी संयन्त्रको नालायकीपन उदाङ्गो भएको छ ।
सरकारको नीति स्वदेशी माछालगायतका कृषिजन्य उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा यो नदेखिनुले कृषिक्षेत्रमा पनि नैराश्यता बढाउने काम गरेको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा माछापालनमा लगानी बढेको छ । किसानहरूले पोखरी, ताल, पानीको मुहानलगायत स्रोतहरु प्रयोग गरी माछापालन व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छन् । चोरी पैठारीमा वा खुल्ला आयातमा रोक लगाएपछि बजारमा सहज बिक्रीको अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । तर चोरी पैठारीको कारण विदेशी माछामा जुन फर्मालिन जस्ता विषादीहरु हालेर नेपालको बजारमा आइरहेको छ, यसले स्वदेशी उत्पादनलाई मात्रै हैन, नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि पनि खेलवाड हुने काम भइरहेको छ । कृषकहरु मानसिक, आर्थिक दुवै पक्षबाट पिरोलिनु पर्ने अवस्था अलग्गै छ ।
एकातर्फ चोरी पैठारी प्रक्रियाले भन्सार तथा राजस्व प्रणालीलाई कमजोर बनाउ“दै राज्यलाई ठूलो आर्थिक घाटा पु¥याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नियाल्ने हो भने नाका सुरक्षाको प्रबन्धको खिल्ली उडिरहेको छ । किसानहरु कृषि व्यवसायबाट नै विमुख हुने, देश आयातमा झन् निर्भर बन्ने, स्वदेशी उत्पादन कमजोर हु“दै जाने र भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिइरहेको छ । आयातित माछा विषादी, एन्टिबायोटिक वा म्याद गुज्रेको (इन्फेक्सन हुन थालेको) ती नाकामा बस्ने र नाकामा खटाउने अधिकृतहरुलाई थाहा नहुने भन्ने कुरा हु“दैन, जसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत जोखिम पैदा गर्ने खतरा बढेर गइरहेको छ ।
समस्या समाधानका लागि सरकारको नीति कडा मात्र होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने भए तापनि सरकार आफै भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्ने चौतारी भएको छ, जसबाट सुशासनको अपेक्षा गर्नु बेकार हो । चोरी पैठारी रोक्न सीमा सुरक्षा कडा पार्नु आवश्यक छ, भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, स्थानीय प्रशासन र प्रहरी संयन्त्र सचेत र जवाफदेही बनाउन जरूरी छ भन्ने कुरा अब सायद भैंसीलाई बिन बजाएजस्तै मात्रै हुने होला । सरकार र सुरक्षा संयन्त्रलाई खबरदारी गर्ने अङ्गहरु सबै बेकामे भइसकेका छन्, तैपनि जनताको आशा भने मरेको छैन । विशाल छाती नभए पनि विशाल क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याले धनी छिमेकी मुलृुक भारतस“ग स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको लडाइँबाहेक कृुनै पनि हिसाबले नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत राख्दैन । भारतको उत्पादनस“ग प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत नभएको अवस्थालाई बुझी बुझी पनि चोरी पैठारीलाई हौसला दिनु राष्ट्रघात हो भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपाली कृषकको लागि सरकार छ भन्ने महसुस गराउन सरकारी संयन्त्रले यथासक्य चा“डो पहल गरेमा विगतमा गरिएका गल्तीहरु सच्चिने क्रममा जान्थे । अन्यथा स्वदेशी कृषिक्षेत्रमा गरिएका लगानीहरु व्यर्थ हुनेछ र नेपाली बजारमा विदेशी वस्तुको नियन्त्रण अझै बलियो हु“दै जानेछ । त्यसैले सरकार, सुरक्षाकर्मी र नागरिक सबै मिलेर स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ ।
