हालै रसुवा जिल्लामा आएको बाढीले नेपालका ऊर्जा संरचना र सामान्य जनजीवनमा गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । अर्बौं रूपैयाँको क्षति मात्र होइन, करिब २ सय ३५ मेगावाट विद्युत् प्रणाली बाहिरिएर देशको ऊर्जा सुरक्षामाथि पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ। त्रिशूली करिडोरका आयोजना र प्रसारण संरचना तहस–नहस भएका छन् । भारतमा भइरहेको विद्युत् निर्यात पनि घटेको छ । तर दुःखद् त के भने, यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्ने सरकार र सम्बद्ध निकायको गति अझै सुस्त र प्रतिक्रिया कमजोर देखिएको छ । उक्त क्षेत्रमा विपद् आउने पूर्व सूचना नआएको पनि होइन तर जिम्मेवार निकायले त्यसको बेवास्ता गर्दा राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नु प¥यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुले लगानी, श्रम र समय लगाएर तयार गरेका संरचनाहरु एकै क्षणमा बगाउँदा न त नीतिगत स्पष्टता देखियो, न पूर्वतयारी, न त तत्काल राहत र पुनःनिर्माणको खाका । बाढीको चपेटामा परेका परियोजनाहरु जस्तैः रसुवागढी, त्रिशूली ३ ए, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली र सुपर त्रिशूली, राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीका मेरूदण्ड हुन् । यिनको क्षतिले देशको आर्थिक वृद्धिलाई समेत प्रभावित पार्ने निश्चित छ ।
यस घटनाले दुई गम्भीर यथार्थ उजागर गरेको छ— पहिलो, जलवायु परिवर्तनका कारण विपद् जोखिम झनै तीव्र हुँदै गएको छ । दोस्रो, जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरु अझै पुरानो ढर्रामै छन् । जसमा प्रतिक्रिया घटना भएपछि मात्रै सुरू हुन्छ । संसद्मा सांसद्हरुले आवाज नउठाएका पनि होइनन् । कृषिमा मल अभाव, विपद् पूर्वचेतावनीको कमजोरी, खडेरी, बाढी, सिँचाइ, संरचना संरक्षणलगायतका विषयहरुले एउटै सङ्केत गर्छ कि देशको योजनागत सोचमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव छ। प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यो साश्वत् सत्य हो, तर त्यसबाट हुने क्षति भने नीतिगत प्रतिबद्धता र पूर्वतयारीले कम गर्न सकिन्छ ।
ऊर्जा संरचना, कृषि, यातायात र आम नागरिकको सुरक्षालाई समेट्ने समन्वित विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको विकासमा अब विलम्ब गर्नुहुन्न । पूर्वचेतावनी प्रणालीहरु, द्रुत पुनर्निर्माण संयन्त्र, उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान र सुरक्षित बसोबासको कार्यान्वयनले मात्र यस्तो चक्रव्यूहबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक कार्यनीति, वैज्ञानिक अध्ययन र जोखिममा आधारित लगानी अपरिहार्य छ । अन्यथा, बर्सेनि दोहोरिने यस्ता विपद्का दृश्यहरु भोलिको साझा नियति नबन्लान् भन्न सकिन्न । राज्यका संन्यत्र, सरोकारवाला र नागरिक स्वयम् सचेत भई सम्भावित विपद् टार्न चनाखो हुनु जरूरी छ ।
