धरानका पछिल्ला गतिविधि कानून पनि लजाउने किसिमको छ । धरानका नगर प्रमुखले भुक्तानी हुन लागेको फायलहरु कानून विपरीत कब्जामा लिएपछि उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबाहेक सबै जनप्रतिनिधिहरु नगर प्रमुखसँगै सती गएका छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट सम्पन्न गरिएका योजनाहरुको फायल कब्जामा लिएपछि बाध्य भएर जनप्रतिनिधिहरुले नगर प्रमुखको कीर्ते कामलाई साथ दिएका छन् । अब नगर प्रमुखले डोर हाजिरी गरी भुक्तानी माग गरेको सात लाख ४१ हजार रूपैयाँ बराबर रकम भुक्तानी पाउने भएका छन् । यसमा उपप्रमुख बेघाले विमति राख्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सम्पन्न गरेका योजनाहरुमा आफ्ना नातागोता तथा आफ्ना निकटका नेता कार्यकर्ताहरुलाई योजना दिएका कारणले पनि बाध्य भएर नगर प्रमुखलाई साथ दिएका छन् । अहिले जनप्रतिनिधिहरुको पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
यो आलोचनाको विषय मात्रै नभई कानून आकर्षित हुने विषय पनि हो । किनकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत गरिएका कार्यहरु नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् । नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले गत वैशाख १८ गते नै श्रमदानमार्फत् सम्पन्न गरेको योजनामा कीर्ते कागज फायल तयार गरी भुक्तानी दिन लागिएको छ । यसमा नगर प्रमुखसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्विकाप्रसाद चौलागाईं पनि संलग्न छन् । कीर्ते कागज तयार पार्नमा भूमिका खेल्ने अर्थात् काम गर्ने तौरतरिका सिकाउने व्यक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै हुन् । उपप्रमुख बेघाले भुक्तानी दिने प्रक्रिया नमिल्ने भनेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै वैशाख २४ गते नयाँ योजना बनाई वैशाख २६ गतेदेखि काम थालेको भनी कागजात बनाएको अवस्था छ । वैशाख १८ गते श्रमदानमार्फत् सम्पन्न भएको विषय सामाजिक सञ्जालहरुमा सार्वजनिक भएको श्रव्य–दृश्य सामग्रीले पुष्टि गरिसकेको छ ।
नगर प्रमुखले आफ्नो योजनामा जबर्जस्त भुक्तानी लिन खोज्दा जनप्रतिनिधिहरु के कारणले सती गएका होलान् त ? भन्ने विषयमा धेरै घोत्लिनु पर्दैन । किनकि यस विषयमा पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा छ्यापछ्याप्ती सूचना तथा जानकारीहरु बाहिरिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना निकटलाई काम दिएका कारण पनि नगर प्रमुखको कुकर्मलाई साथ दिएका हुन् । यो कानून आकर्षित हुने विषय मात्रै नभई नीतिगत भ्रष्टाचारको फेहरिस्त पनि हो । यसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो व्यक्त गर्नै पर्छ । यसै पनि धरानमा कानून उल्लङ्घन भएका घटनाहरु यदाकदा सार्वजनिक नभएका होइनन् । तर यसपटक सार्वजनिक भएको घटनाले कानून नै लजाउने प्रकृतिको छ । कानूनभन्दा माथि जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेको छ । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ । कानूनले गर्न नहुने काम गरेमा यसलाई सिधै अपराध मान्छ । त्यसकारण नगर प्रमुखसहित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले गरेको यो कार्यले कानूनलाई ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ । यसमा कानूनवेत्ताहरुले चिन्ता जाहेर गर्नुपर्ने विषय मात्रै नभई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।
कानूनमा ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भनिएको छ । यो देवानी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यसकारण यहाँ नगर प्रमुखसहित जनप्रतिनिधिहरुले जे जस्ता गतिविधि गरेका छन्, त्यो कानूनको नजरमा अपराध हो । अझ कानून निर्माण गर्ने तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले गरेको यो कार्य त झन् ठूलो अपराध हो । यो अपराधीकरणको उच्चतम् पराकाष्ठा हो । यस्तो कीर्ते काममा साथ दिने जो कोहीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याई कारबाही गर्नेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । धरानमा पछिल्लो दुई दिनमा जे जस्ता गतिविधि भएका छन्, त्यो व्यावहारिक हिसाबमा पनि मिल्ने कुरा थिएन । कानूनी हिसाबमा त पहिलाबाटै मिल्दैनथ्यो । तर, ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ शैलीमा जे काम गरिएको छ; यो लोकको नजरमा पनि गिरेको छ । कानूनको नजरमा त अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउनै पर्छ । यस विषयमा अख्तियार प्राप्त निकायले गम्भीर अनुसन्धान गरोस् ।
