देशभरका अस्पतालहरु सोमबार र मङ्गलबार सुनसान देखिए । आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प थिए । आम नागरिक उपचार नपाएर हैरान भए । कसैले रेबिजको औषधिका लागि २५ किलोमिटर यात्रा गरे, कसैले मधुमेहको नियमित जाँच गराउन आउँदा अस्पताल बन्द पाए । यो दृश्य कुनै आकस्मिक विपद् वा महामारीको कारण होइन, चिकित्सकहरुको आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव हो । नेपाल चिकित्सक सङ्घले उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै अस्पतालको सेवा नै ठप्प बनाउने आन्दोलनको बाटो समात्दा लाखांै नागरिकले दुःख पाए । सङ्घको आरोप छ— “चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी विषयहरु उपभोक्ता ऐनअन्तर्गत राखिनु चिकित्सा पेसाको स्वायत्तता र संवेदनशीलतामाथिको हस्तक्षेप हो ।” वास्तवमै चिकित्सा एक अत्यन्त जटिल, वैज्ञानिक र मानवीय सेवा हो । चिकित्सकहरु २४ घण्टा बिरामीको जीवनरक्षामा समर्पित रहन्छन् । उनीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु उचित होइन । तर यसैका नाममा सेवाबाट विमुख हुनु पनि त्यत्तिकै अनुचित हो ।

उपभोक्ता अदालतले ग्रान्डी, हिमाल र ओम अस्पताललगायतका केही स्वास्थ्यसंस्थाहरुलाई लापरबाहीका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको विषयमा चिकित्सा समुदायले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ । तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ कि यदि उपचारमा लापरबाही भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? कुनै व्यक्तिको ज्यान वा स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुग्ने गरी उपचारमा त्रुटि भएमा पीडित वा परिवारलाई न्याय दिने संयन्त्र के हो ? कतिपय सिनियर चिकित्सकहरु जुनियरको रिपोर्टिङकै आधारमा यथार्थ कुरा नबुझी दायाँ खुट्टामा समस्या हुँदा बायाँ खुट्टाको उपचार गरेका दृष्टान्तहरु पनि छन् । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकलाई कारबाही के सामान्य प्रक्रियाले गर्दा पीडितले न्याय पाउला त ? धेरै प्रश्नहरु पनि छन् । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिल चिकित्सकीय नियमनको प्रमुख निकाय हो तर पीडितको दृष्टिकोणबाट हेर्दा काउन्सिल प्रशासनिक अनुशासन र पेशागत नियमनसम्म सीमित देखिन्छ । नागरिकको न्याय पाउने अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले चिकित्सा पेसासम्बन्धी गम्भीर लापरबाहीका घटनामा उपभोक्ता अदालतको पहुँच आवश्यक हुनसक्छ । तर यो विषयमा गहिरो कानूनी र नीतिगत बहसको भने उत्तिकै जरूरत छ । चिकित्सकको आन्दोलनले जनस्वास्थ्य प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको छ । सार्वजनिक अस्पतालहरुमा उपचार नपाएका सर्वसाधारण बिरामीहरुले ठूलो मार खेपिरहेका छन् । गरिब र निम्न आय भएका नागरिकलाई निजी अस्पतालको सेवा लिनु सजिलो छैन । यसले जनस्वास्थ्य प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वासमा पनि गम्भीर चोट पु¥याउँछ । नेपाल चिकित्सक सङ्घ र सरकारबीच वार्ताबाट समाधान खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । चिकित्सकको व्यावसायिक सम्मान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि आवश्यक छ भने नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रमा विरोधको शैलीले सेवा बन्द गर्नु अन्तिम विकल्प हुन सक्दैन । चिकित्सा सेवा धर्म हो, यसलाई दबावका औजारका रुपमा प्रयोग गर्नु किमार्थ उचित होइन । यस विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षले जिम्मेवारीका साथ समस्या समाधान खोज्नु उचित हुनेछ ।