कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भारतबाट बिकामे बिउ ल्याई बिक्री गरेको भनी समाचार बाहिरिएको छ । यो समाचारले दुईवटा विषयलाई उजागर गरेको छ । पहिलो नक्कली बिउको धन्दा र दोस्रो अवैधरुपमा बिक्री गर्ने बिक्री कक्षहरु । नेपालमा अनेक खालका धन्दाहरु मौलाउँदो अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको अनुगमनको क्रममा पाइएको यो खालको धन्दा नौलो भने होइन । नक्कली बिउको जगजगी यसअघि पनि भएकै हुन् । नक्कली बिउको प्रभावमा परी किसानहरुले थाप्लोमा हात पनि लगाएकै हुन् । तर यसपटकको धन्दामा बिक्री कक्ष नै अवैधरुपमा सञ्चालन भएको चाहिँ केही नौलो र अचम्मलाग्दो छ । नेपालमा अनेक खालका धन्दाहरु मौलाउँदै गएका घटनाले नेपालको कानूनको अवस्था तथा ‘छिद्र’ हरुको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने उद्घाटित गरेको छ । राम्रोसँग अनुगमन नहुने तथा अनुगमन भइहाले पनि त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले पनि यस्ता अवैध धन्दाहरु मौलाउँदै गएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न न त राज्यले सकेको छ, न त कुनै प्रशासनले नै ।
नक्कली बिउको चङ्गुलमा फसेर किसान सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्दै आएका छन् । किसानहरुले थाप्लोमा हात लगाउनुभन्दा अर्को विकल्प देखिएको थिएन । यसका पछाडि यस्ता अवैधरुपमा खुलेका ‘बिक्रीकक्षहरु’ दोषीका भागीदार छन् । किसानहरुको बर्सेनि खेर गइरहेको मिहिनेत र परिश्रमको हर्जाना यस्ता अवैधरुपमा चलाएका बिक्रीकक्षहरुबाट असूलउपर गरिनुपर्छ । भारतबाट नक्कली बिउ ल्याएर बिक्री गर्ने अनि त्यसको आर्थिक भार चाहिँ किसानले भोगिरहनुपरेको छ । यो समस्याको जड त नक्कली बिउको धन्दा रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । धेरै किसानहरुले मकैमा घोगा नलागेको, धान राम्रोसँग उत्पादन नभएको, गहुँको बिउ नउम्रिएको आदि आदि बेथाहरु यसअघि सुनाउँदै आएका थिए । यी बेथाहरुको जड त नक्कली बिउको धन्दा रहेछ भन्ने अहिले खुलेको छ । यसकारण यस्ता बिक्रीकक्षहरुबाट हर्जानाहरु भराइनुपर्छ । किसानहरुलाई राहत दिने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । ती बिक्रीकक्षहरुबाट हर्जाना असूल उपर गरेर किसानलाई उचित न्याय दिनुपर्छ । किनकि किसानले वर्षभरि गरेको मिहिनेत त्यसै खेर जाने गरेको थियो । खालि उसको मिहिनेत मात्रै थिएन, परिवार, समाज र देशको आर्थिक समृद्धि पनि त्यहाँ जोडिएको छ । एउटा किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको सम्बन्ध आर्थिक वृद्धिसँग, देशको कूल उत्पादनसँग पक्कै पनि जोडिन्छ । त्यसकारण यस्ता अवैध धन्दा तथा गोरख धन्दा चलाउनेहरुविरूद्ध कारबाही चलाउनु पर्छ ।
यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरुलाई हदैसम्मको कारबाहीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेश बिउविजन ऐन २०८१ त्था बिउविजन नियमावली २०८१ को प्रावधानअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । यति मात्रै हैन, बिउविजन ऐन २०४५ अनुसार कारबाही गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । अनुमति नलिई कुनै पनि कारोबार गर्ने कार्य कानूनतः गलत हो । स्वतःस्फूर्त रुपमा कारबाही भैहाल्छ तर पनि यस्ता अवैध धन्दा चलाएर समग्र किसानको जीवनसँग खेलवाड गर्नेहरु विरूद्ध हदैसम्मको कारबाही गरी सरकारले किसानलाई राहत दिने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । गलत कार्य गर्नेहरुलाई निरूत्साहित गर्ने कार्यमा सरकारले तदारूकता देखाउनु पर्छ । अन्यथा यस्ता कार्य गर्नेहरुको मनोबल थप बढ्छ । अवैध धन्दा चलाउनेहरुको जालोलाई तोड्नका लागि पनि सशक्त कानून निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ पनि सचेत भएर सरकार लागोस् र हदैसम्मको कारबाही गरोस् ।
