गत वर्ष र यो वर्ष सहकारी ठगी प्रकरणहरुमा उछाल आइरहेको छ । सरकारको तीन खम्बे नीतिअन्तर्गतको एक खम्बामा धमिरा लागेको छ । यसमा राष्ट्रियस्तरका नेताहरु मुछिँदै आएका छन् भने कतिपय पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यस्तै प्रकृतिको घटना मोरङमा पनि भएको छ । जसमा सांसद् ऋषिकेश पोखरेलको पत्नी अञ्जला कोइराला पोखरेलको घटनामा एक प्रकारको उछाल आएको छ । उमागौरी सहकारीकी सञ्चालक समितिको सदस्यसमेत रहेकी शिक्षक अञ्जलाको कर्तुत बाहिरिएको थियो । उनी केही समय फरार रही सिधै अदालतमा उपस्थित भई थुनछेक बहसबाट १० लाख धरौटी तिरी रिहा भएकी थिइन् । जिल्ला अदालत मोरङको बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन परेको छ । उनीसहित ६ जनाविरूद्ध थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । यो मागको विषयमा उच्च अदालतका दुईजना न्यायाधीशहरुको राय पनि बाझिएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि यो घटना थप ट्वीस्ट हुने देखिएको छ । सहकारी ठगीका प्रकृतिहरु उस्तै उस्तै छन् तर अदालतको आदेश भने शङ्कापूर्ण छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिनुले एउटा प्रश्न उब्जाएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणका अनेक आयाम देखिएका छन् । यसबीचमा विभिन्न पार्टी पङ्क्तिका ठूल्ठूला नेताहरु सामेल भए । जस्तोः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरूङ आदिको नाम बाहिर आयो । तर यसमा रवि लामिछाने मात्रै तानिए भने धनराज गुरूङ छुटेका छन् । यता अञ्जलाको मुद्दामा पनि हेराफेरी भएको अनुमान गरिएको छ । यहाँ राजनीतिक पार्टीहरुले नियत राखेर काम गरेको हो कि भन्ने आशङ्का पनि गरेका छन् । पार्टीको नियतमाथि आशङ्काहरु उब्जिएका छन् । आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई जोगाउनका लागि अनेक खालका प्रपञ्च रचिएको अनुमान गरिँदै आएको छ । यसमा केही सत्यता पनि देखिएको छ । तर, अहिले पनि उनीहरु कठघरा बाहिरै छन् । यसले पनि नेपाली जनतामा आशङ्का उब्जाएको छ । ठगी प्रकरणमा कोही चाहिँ पुर्पक्षका लागि जेल चलान हुनु, कोही चाहिँ सामान्य धरौटीमा छुट्नुले पनि आशङ्का गरिने ठाउँहरु प्रशस्तै छन् । राजनीतिक संरक्षणमा यस्ता घटनाहरु भइरहेको हो कि भन्ने आशङ्काहरु पनि प्रशस्त छन् । यसले गर्दा पनि नेपाली जनतामा अदालतप्रति, राजनीतिक दलप्रति, नेता तथा सरकारप्रति विश्वासको खडेरी पर्दै गएको छ ।
उमागौरी घटनामा जुन खालका तर्कहरु गरिँदै आएका छन् । ती तर्कहरु कत्तिको वस्तुवादी छ भन्ने प्रश्न आमरुपमा देखिएको छ । ठगीका आरोपी अञ्जलाले आफू सञ्चालक समितिमा अगाडि नै राजीनामा दिएको भन्ने जुन खालको तर्क छ, त्यो तर्क कत्तिको वस्तुवादी छ ? यो चाहिँ सोचनीय पक्ष हो । उमागौरी घटनामा राम्ररी अनुसन्धान हुन आवश्यक छ नै । जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले जसरी पुनरावेदन गरेको छ, यसमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरुले पनि वस्तुवादी ढङ्गले प्रमाणका आधारमा आदेश दिने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । न्यायको ढोका नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो पक्ष होइन । न्यायालयप्रतिको विश्वासको वातावरण सिर्जना गराइराख्नु पनि अदालतका न्यायाधीशहरुको दायित्व हो । यो दायित्वबाट कोही पनि पन्छिन मिल्दैन । यहाँ राजनीतिक संरक्षणमा जुन खालका हर्कतहरु भइरहेका छन्, ती हर्कतहरु राम्रोसँग पर्गेल्न आवश्यक छ । सरकारका तीन अङ्गहरुमध्ये न्यायालय सर्वोच्च अङ्गको रुपमा आम नागरिकले विश्वास गरेको अवस्था छ । तर, पछिल्ला समयमा भएका अदालतका निर्णयहरु शङ्कास्पद र सन्देहपूर्ण छ । यसप्रति चाहिँ न्यायाधीशहरु तथा न्यायमूर्तिहरु गम्भीर भएर सोचून् । उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरणमा गम्भीर छानबिन गरियोस् ता कि सबै नागरिकहरु आश्वस्त हुन सकून् ।
