वि.सं. २०५२ फागुन १ गते महान् जनयुद्ध आरम्भ गरिएको दिनलाई माओवादीले अर्थराजनीतिक पर्वको रूपमा मनाउँदै आएको छ । नेपाली समाजमा व्याप्त वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीयलगायतका शोषण उत्पीडनविरुद्ध शङ्खघोष गरिएको जनयुद्धको नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी महŒव रहेको छ । यही अर्थराजनीतिक भावभूमिमा टेकेर गतवर्ष सरकारले बिदा घोषणा गरेको थियो । तर, यसपालि अदालतले जनयुद्ध दिवसको दिन बिदा नदिनू भन्ने आदेश गरेसँगै बिदा काटिएको छ । वर्गसमाजमा एउटा वर्गलाई राम्रो लागेको कुरा अर्को वर्गलाई अन्तरविरोधी हुन्छ । त्यसैले बिदा घोषणा र अदालतको आदेश धेरै अनौठो मान्नु पर्ने विषय होइन ।

बिदा घोषणा गरेको सन्दर्भमा गतवर्ष पनि केही राजनैतिक पार्टीहरूले विरोध जनाएका थिए । जनयुद्ध ठीक थियो भन्नेहरूले बिदालाई स्वभाविक मानेका छन् भने बेठीक थियो भन्नेहरूले बिदालाई पनि अस्वीकार गरिरहेका छन् । अर्को भाषामा भन्ने हो भने पश्चगामी र यथास्थितिवादी पार्टीहरू जनयुद्ध आरम्भ भएदेखि नै दमन र विरोधमा उत्रिँदै आएका छन् । उनीहरू आज पनि त्यही ठाउँमा छन् । यो कुनै नयाँ र अनौठो सवाल होइन । उनीहरूले साम्राज्यवादी सैन्य सहयोग लिएर जनयुद्धविरुद्ध प्रहार गरेको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । बिदाको सन्दर्भमा परिवर्तनको आन्दोलनलाई हेर्ने र व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण अनुरूप नै सकारात्मक र नकारात्मक धारणाहरू बनिरहेको देखिन्छ । यस आलेखमा बिदा दिन सकिने आधारहरूबारे चर्चा गरिएको छ ।

संसारमा दिइने र मनाइने धेरैजसो दिवस, पर्व र बिदाहरू राजनैतिक  परिघटनाहरूसँग जोडिएको देखिन्छ । अर्थात् राजनैतिक आन्दोलन, विद्रोह र सङ्घर्ष आरम्भ गरिएको र विजयी भएको विशेष दिनको आधारमा बिदा वा दिवसहरू मनाउने गरिन्छ । यसमा त्यो विद्रोहले समाजमा के सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल भयो भन्ने आधारमा मापन गर्ने गरिन्छ । न कि उक्त सङ्घर्षमा कति जनधनको क्षति भयो भन्ने प्राविधिक तथ्याङ्कको आधारमा होइन । यसकारण बिदा, पर्व वा दिवस मनाउने नमनाउने भन्ने कुरा उक्त विशेष दिनको सम्बन्धित समाजमा के कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । वर्ग समाजमा वा अन्तरविरोध र स्वार्थ नमिलेको समाजमा आम जनताको हित र समर्थनमा नै बिदा र दिवस तय गरिन्छ भन्ने हुँदैन । यसमा सबैको समर्थन र सहयोग नहुन पनि सक्छ । यस्तो विशेष दिनको कसैलाई सही लाग्न सक्छ, कसैलाई नलाग्न सक्छ । तर, समग्रमा समाजमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव नै सबल छ भने त्यसलाई विशेष दिनको रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।

यसकारण राजनैतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने १० वर्षे जनुयुद्धको दूरगामी राजनैतिक महत्व रहेको छ । कतिपय परिवर्तन, न्याय र समानता नचाहने पार्टी, समूह र व्यक्तिहरूलाई जनयुद्ध हिजो पनि सही लागेको थिएन । आज पनि लागेको छैन अनि भोलि पनि लाग्ने छैन । तर, दश वर्षे जनयुद्धले नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीयलगायतका सबैखाले अन्तरविरोेधहरूलाई उजागर गर्न सफल भएको देखिन्छ । हिजो अधिकार माग्न लजाउने र डराउनेहरू आज सिधा नजर गरेर बहसमा सहभागी हुन थालेका छन् । हिजो पहुँच नहुनेहरूले आज राम्र्रै पहुुँच बनाइरहेका छन् । स्वतन्त्रलगायतका असाध्यै साधारण परिवारका मान्छेहरू समेत भटाभट राजनीतिमा आइरहेका छन् । हिजो बोल्नसम्म पनि डराउनेहरू विद्रोहको भाषा बोल्न थालेका छन् । अचेतहरूलाई सचेत बनाउने काम भएको छ । यो जनयुद्धको महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन् । गाउँ, सहर सबैतिर समानता, न्याय र अधिकारको बहस आरम्भ भएको छ । विकास र समृद्धिको नारा घन्किरहेको छ ।

त्यसैले राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर नै जनयुद्ध दिवसको दिन बिदा दिने घोषणा गरिएको हो । यो कुनै लहड र सनकमा गरिएको आन्दोलन थिएन । न कुनै आतङ्क । यो त योजनाबद्ध रूपमा गरिएको क्रान्ति थियो तथापि यसलाई राम्रोसँग बिट मार्न भने सकिएन । यसरी राम्ररी बिट नमारिएको कारण यसको जति सकारात्मक प्रभाव र उपलब्धि हुनु पर्ने हो त्यो भने सम्भव भएन । खैर, आम नेपाली जनता सचेत र सजग भने भएका छन् । राजनैतिक एजेण्डाहरू छताछुल्ल भएका छन् । विभिन्न सवालहरूमा नयाँ बहस छलफलहरू आरम्भ भइरहेको छ । यसकारण राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई नियाल्ने हो भने जनयुद्ध दिवसको दिन बिदा दिनु भनेको आम जनतालाई न्याय गर्नु हुन्छ ।
कतिपयको के तर्क छ भने जनुयुद्धमा धेरै मान्छे मारिएका छन् । यसकारण यसलाई सही मान्न सकिन्न । यो आतङ्क नै हो भन्छन् । तर, आजसम्मको मानव समाजको इतिहास नै सङ्घर्ष र आन्दोलनको इतिहास हो । आज विश्व मानव समाज यो उचाइमा आइपुग्नुमा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भए गरेका ठूल्ठूला आन्दोलन, विद्रोह र सङ्घर्षहरूको महŒवपूर्ण योगदान रहेको छ । भीषण आन्दोलन विना कहीँ पनि वरिवर्तन भएको इतिहास छैन । आन्दोलन र सङ्घर्ष भनेपछि त्यो शान्तिपूर्ण नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्तिको लागि आवश्यक परे जुनसुकै तरिका पनि अपनाउन सकिन्छ । अर्थात् आन्दोलन भनेको कसैले नापे तौलेजस्तो सहज र सिधा हुँदैन । यो आन्दोलनको उठान, दमन र आवश्यकतामा निर्भर हुन्छ ।

नेपालको इतिहास विश्व इतिहासबाट अलग रहन सक्दैन । यहाँ पनि यस्ता हिंसात्मक आन्दोलनहरू धेरै भएको छ । यही आन्दोलनकै बलमा नेपाली समाजले आप्mनो अग्रगामी र परिवर्तनकारी गति तय गर्दै आएको देखिन्छ । मानव समाजको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा संसारको कुनै पनि मुलुकहरूमा सङ्घर्ष विना परिवर्तन भएको छैन । भोजभतेर, जग्गे रत्तेउली र वनभोज खाएर न्याय र समानता स्थापित भएको देखिँदैन । सजिलो त भोजभतेर र नाचगानमा रमाउँदा हुन्छ । त्यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, समाज विकासको बाटो त्यस्तो सहज र समथर छैन । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन झनै कष्टसाध्य र अप्ठ्यारो प्रक्रिया हो । त्यसैले जनयुद्धमा हिंसा र हत्या भयो भनेर गरिने तर्कमा आग्रह पूर्वाग्रहबाहेक कुनै सिर्जनशील राजनैतिक दम देखिँदैन ।

यद्यपि कसैले निहित र निजी स्वार्थमा बन्दुक, भाला र खुकुरी बोकेर जथाभावी मान्छे मार्दै हिँड्नु चाहिँ आतङ्क हो । बजार, प्रार्थना र भीडमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्नु सिधै आतङ्क हो । तर, हतियारबद्ध आन्दोलन गर्ने बित्तिकै सबै आन्दोलनहरू आतङ्क हुँदैनन् । संसारमा परिवर्तनको लागि गरिएका सम्पूर्ण आन्दोलनहरू हतियारबद्ध नै हुने गर्दछन् । माओवादीले दश वर्षसम्म सञ्चालन गरेको आन्दोलन पनि कुनै लहड र सनकमा गरिएको आन्दोलन मात्र थिएन । यो त नेपाली समाजमा व्याप्त सबैखाले शोषण र विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने महाआन्दोलन थियो । परिवर्तन, न्याय र समानताको लागि लडिएको योजनाबद्ध, सङ्गठित र निश्चित उद्देश्यमा आधारित आन्दोलन थियो । त्यसैले यसलाई राजनैतिक आग्रहकै भरमा गलत र आतङ्क करार गर्दै जनयुद्ध दिवसलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको संसारमा भएका ती तमाम् क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूलाई समेत इन्कार गर्नु हो । आज यस्तै ठूल्ठूला युगान्तकारी सङ्घर्षको कारण हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ ।

त्यसैले अदालतले बिदा नदिने आदेश दिनु भनेको राजनैतिक आग्रह–पूर्वाग्रहकै अभिव्यक्ति हो । अन्य कतिपय पश्चगामी र पुरानो संसद्वादी पार्टीहरूले पनि यसप्रति सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । उनीहरू जनयुद्धबारे समाज परिवर्तनको ऐतिहासिक नियमभन्दा बाहिरबाट वकालत गरिरहेका छन् । राजनैतिक तथा दलीय स्वार्थगत आधारमा सस्तो प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहेका छन् । सङ्घर्षको साश्वत् नियम अनुरूप नभएर उनीहरू चुनावी माहौल बनाउने र बिगार्ने कोणबाट विषयवस्तुहरूको उठान गरिरकेका छन् । अर्थात् ०८४ सालको चुनावी माहौल लक्षित प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहेका छन् ।

वस्तुतः जनयुद्ध भनेको नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको इतिहासमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिघटना हो । परिवर्तनको इतिहासमा यसको दूरगामी राजनैतिक महत्व रहेको स्पष्टै छ । बिदा दिनु र नदिनुले यस्तो महान् ऐतिहासिक विरासत बोकेको आन्दोलन कमजोर भइहाल्ने भन्ने होइन । तथापि यसप्रति अपमान गर्नु भनेको समाज बदल्ने प्रक्रियामा यसले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नु हो । आज यही जनयुद्धको मर्म अनुरूप संविधान जारी भएको छ । अभ्यासमा रहेको सम्पूर्ण राजनैतिक एजेण्डाहरू यही जनयुद्धकै उपलब्धिहरू हुन् । यसैको जगमा आम राजनैतिक सचेतना जागृत भएको छ । ठूला–साना सबैको राजनीतिमा पहुँच वृद्धि भएको छ । जनयुद्धद्वारा स्थापित एजेण्डाहरूमा ढलीमली गर्दै  जनयुद्धकै विरोध गर्नु विवेकशील संस्कृति होइन । यसमा सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पुनर्विचार गर्नै पर्ने देखिन्छ ।