धरान । मोरङ व्यापार सङ्घमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग छलफल गरेका छन् ।

सङ्घीय सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयक (बजेट) बाट असन्तुष्ट बनेको मोरङ सुनसरीका ठूला तथा साना उद्योगीहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन पनि गरे । उक्त आन्दोलनपश्चात् तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगीहरूको मागलाई सुनुवाइ गर्ने बताएका थिए । बजेट निश्चित उद्योगीहरूलाई पोस्ने किसिमको आएको भन्दै तीव्र विरोध जनाएका थिए ।

यही बीचमा मङ्गलबार मोरङ व्यापार सङ्घमा उद्योगीहरूले मन्त्री बडूलाई भेट गरेका हुन् । सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले मुलुकको विद्यमान जटिलताबारे जानकारी गराए । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरसहित मुलुकभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूको हक, हित संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे ।

बजेटमा आएको नीतिका कारण जिआई वायर, ध्यू तेल, सेनिटरी प्याड, स्टील आदि उद्योगहरु बन्द हुने चरणमा पुगेको उनले बताए । उनले स्वदेशी लगानी जोखिममा परेको, हजारौँ श्रमिकहरूको रोजगारी गुमेको तथा स्वदेशी आत्मनिर्भरतासमेत जोखिममा पर्न गएको अवगत गराउँदै त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष रिजालले सुनसरीको अमडुवामा आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्न संघको विगत लामो समयदेखिको मागलाई बजेटले सम्बोधन गरिसकेकोमा सो को निर्माण कार्य अविलम्ब थालनी गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

त्यस्तै भारत सरकारले मीरगञ्ज पुलको समानान्तरमा नयाँ पुलको निर्माण गरिसकेकोले त्यसको शीघ्र सञ्चालनका लागि भारत सरकारसमक्ष कूटनैतिक पहल गर्न, भारतीय नीति परिवर्तनहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी नेपालका नीतिहरू परिमार्जन गर्न, बङ्गलादेशमा नेपाली उत्पादनहरूको बजारीकरणका लागि पहल गर्न तथा स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवद्र्धनार्थ सरकारबाट विशेष नीतिहरू अवलम्बन गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बजेट नीतिका कारण हाल मोरङमा मात्र चार वटा जिआई वायर उद्योगहरु बन्द भएको र हजारौँ रोजगारी समेत गुमेको अवस्थाबारे अगवत गराए । सरकारले हालसम्म कुनै चासो नदेखाएकाले सम्पूर्ण उद्योगीहरू हतोत्साहित भएको बताए ।

मुलुकको स्वदेशी उद्योग र व्यवसायहरूको हकमा सरकारका अन्य निकायभन्दा स्वयम् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै सरकारी नीति नियमहरुको निर्माण, कार्यान्वयन एवम् पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा लिनुपर्ने तथा अन्य कुनै निकायबाट उद्योग व्यवसायहरूको हित विपरीतका कार्यहरू हुन नदिने कार्यमा समेत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सङ्घका वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिलकुमार साहले व्यवसाय विना औद्योगिक उत्पादनहरूको औचित्य अपूरो हुने बताए । सङ्घका उद्योग उपाध्यक्ष विकासकुमार बेगवानीले गहुँ आयातमा नेपाल ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतमाथि नै निर्भर रहेकोमा भारतले पछिल्लो समय गहुँ निर्यातमा गरेको कडाइका कारण हाल नेपालका करिब ३७ वटा फ्लोर मिल प्रभावित भएको बताए । गहुँको आयात सहजीकरण गर्न भारतीय सरकार समक्ष कूटनैतिक पहल गरिदिन अनुरोध गरे ।

मन्त्री बडूले मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै स्वदेशी उद्योग र व्यवसायको हक,  हित, संरक्षण एवम् समस्याहरू निराकरणका लागि आफू निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए । जिआई वायर, घ्यू र तेल, सेनिटरी प्याडलगायतका उद्योगहरूका सम्बन्धमा बजेटमा भएका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरू सुधार गरिने आश्वासन दिए । उनले मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धन एवम् आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न कदमहरू चालिरहेको बताए ।