पथरीशनिश्चरे ।  राष्ट्रिय भूमि आयोगले मोरङका केही पालिकाहरुमा अघिल्ला आयोगले पुरा नगरेका कामलाई पुरा गर्ने प्रक्रियामा नापी थालेको छ । सो सन्दर्भमा भूमिमाथिको समस्या यो पटकको आयोगले समाधान गरिछोड्नु पर्ने मोरङका पालिका प्रमुखहरुले सुझाव दिएका छन् ।

 जिल्लाको पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, कानेपोखरी, उर्लाबारी, सुन्दरहरैंचा सहित ८ पालिकामा नापीको काम अघि बढाइएको छ । कानेपोखरी गाउँपालिकामा भनें नयाँ कामको पनि वडा नम्बर ६ बाट नापीको काम थालनी भएको छ । अधुरा कामको सन्दर्भमा पथरीशनिश्चरेको वडा नम्बर ८ मा नापी सुरु गर्दै पहिलो पटक ३३ जनाको जग्गाको विषयमा ७ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

वडा नम्बर १० को जिरिखिम्ती पुछारबाट नाप जाँच प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगको प्राविधिक सहितको जिल्लाको टोलीले आइतबार स्थलगत अवलोकन गरेको छ । सोमबारबाट त्यहाँ नापजाँच सुरु गरिएको छ । ‘हामीले अघिल्ला आयोगका अधुरा कामलाई सक्दै नयाँ कामको प्रक्रिया पनि सँगै लाने काम थालेका छौं ।

विवाद नभएका ठाउँमा साउनदेखि पूर्जा वितरणसम्मको काम सुरु गर्ने योजनामा लागिरहेका छौं ।’– जिरिखिम्तीको अवलोकनका क्रममा आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष सुशीला घिमिरेले भनिन् । अघिल्ला आयोगबाट मोड, श्रेस्ता कायम हुन वा नक्सा प्रमाणित हुन बाँकी कामलाई पुरा गराउने कामको सुरुवात भएको उनले सुनाइन् ।

 आयोगको जिल्लाले जग्गाको नापाजाँच गरी धनिपूर्जा प्रदान गर्नेसम्मको कार्यविधि बनाइसकेको छ । वडाको सिफारिसमा जग्गाको अवस्था, जग्गा भोगचलन गर्ने जग्गाधनीको बारेमा यकिन भएपछि आयोगले सूचनाहरु सार्वजनिक गरी आवश्यक छानविनकासाथ नापी र पूर्जा वितरणको प्रक्रिया पुर्याउँदछ । जिल्लाको पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीमा भनें जग्गा आवाद गर्ने एउटा पक्ष र पछि किर्ते जालसाँझ गरी पूर्जा निकाल्ने अर्कै पक्ष रहेको जटिल प्रकारको समस्या समेत छ ।

‘स्थानीय पालिकाको सहकार्यमा कामको प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा जटिलखाले समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय आयोगमार्फत सरकारमा पठाइने छ ।’– जिल्लाकै भूमि आयोगका बढी समस्या रहेको क्षेत्रका बासिन्दा समेत रहेका आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले भने । उनले पालिकाहरुमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै भूमि आयोगको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएर पालिकाबाट जग्गाको वर्गिकरण गरी सोही अनुसारको योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने सुझाए ।

सहरी क्षेत्र, सहरोन्मुख क्षेत्र र ग्रामिण क्षेत्रको जग्गाको वर्गिकरण गरेर सोही अनुरुपको मापदण्डका आधारमा जग्गाधनि प्रमाण पूर्जा वितरण हुने जनाए । सहर क्षेत्रको आवासका रुपमा र ग्रामिण क्षेत्रको कृषि क्षेत्रका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्नेगरी समस्याको समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले स्मरण गराए ।  

 पथरीशनिश्चरेका नगर प्रमुख एवम् आयोगका पूर्व जिल्ला सदस्य मोहनप्रसाद तुम्पापोले  

सरकारले भूमि आयोग सम्बन्धीको कानून संसोधन गरेर किर्ते पूर्जा खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थापित गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले आयोगले राखेको जिल्लाका पालिकाका जनप्रतिनिधिको बेलबारीको कार्यक्रममा भनेका थिए ‘सट्टाभर्नाको नाममा ढालफाँड गरी भोगचलन गर्नेको जग्गा आफ्नो हो भनेर अदालतमा हालेको मुद्धाका आधारमा सिडियोले ठाउँ खाली गराउन सहयोग गरिदिन भनी पालिकाकालाई वर्षेनी पत्र पठाउँछन् ।

’ रतुवामाईका नगर प्रमुख नागेश्वर सिंहले पनि तुम्वापोको जस्तै धारणा राख्दै ठूलो मान्छेको होइन, साना निमुखा मान्छेको हितमा कानून कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले बढी ऐलानी जोत्नेको जग्गा अधिग्रहण गरेर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई प्रदान गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

बेलबारी नगर प्रमुख एवम् आयोगका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष दिलेन्दप्रसाद राई भन्दछन् ‘जोतभोग गर्नेलाई जग्गा प्रदान गर्नेगरी काम अघि बढ्नु पर्छ । अव चाँही यो आयोगले सदाका लागि समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ सुन्दरहरैंचा नगर प्रमुख केदार गुरागाईं, उर्लाबारी नगर प्रमुख गंगाप्रसाद खरेल, कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजमति इङनाम, बुढीगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृताकुमारी गच्छदारले अव पनि समस्याको दिगो समाधान गर्न बाँकी हुन नहुने भन्दै त्यसका लागि आफुहरुले सहयोग प्रदान गर्ने बताए ।

जिल्लामा हाल आयोगले ३१ जना प्राविधिक खटाएर नापीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जिल्लामा ५५ हजार परिवारले भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगमा आवेदन गरेका छन् ।