विजयपुर । धरान–१५ का भूपालसिंह मोक्तान निर्माण क्षेत्रका श्रमिक हुन् । नौ वर्ष वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसियामा बिताए । त्यहाँबाट फर्किएपछि यहाँ पनि श्रमिककै रूपमा छन् । दैनिक ७ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् । उनीसँगै काम गर्छिन्, धरान–३ की चन्द्रकला लिम्बू ।
उनी सोही कामको साढे ६ सय रुपैयाँ पाउँछिन् । नेपालको संविधानमै ‘समान कामको समान ज्याला’ पाउनुपर्ने व्यवस्था छ तर, पनि कागजमै सीमित हुँदा चन्द्रकलाजस्ता महिला श्रमिकहरू सधैँ विभेदमा पर्ने गरेका छन् । उनले भनिन्, ‘काम उति नै, बल उति नै ज्याला फरक छ ।’ अर्की महिला श्रमिक डिम्पल मगरको पीडा पनि चन्द्रकलाको जस्तै छ । उनले भनिन्, ‘चार तलामाथि पुरुषसरह इँटा बोकेर पु¥याउँछौँ, तर ज्याला पुरुषभन्दा कम पाउँछौँ ।’
यस्तै विराटनगरका विनोद मोर्बु धरान–३ स्थित सदन रोडमा भवन निर्माणमा काम गर्छन् । उनले दैनिक ज्याला ८ सय रुपैयाँ पाउँछन् भने सँगै काम गर्ने धरान–१६ की हरिमाया थामीले ६ सय रुपैयाँ मात्रै पाउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पहिले ५ सय थियो । बल्ल ६ सय रुपैयाँ भयो ।’ उनले काम बराबर नै भए पनि ज्यालामा विभेद भएको बताइन् । उनले ठेकेदारलाई ज्याला बढाउन माग गर्दा काममा नलाउने जवाफ दिने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बल्लबल्ल पाएको काम छोड्नु भएन ।’
२०५७ सालदेखि महिला र पुरुषले गर्ने समान कामका लागि समान दाम निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म विभेद कायमै रहेको छ । नेपालको संविधान धारा १८ समानताको हकको उपधारा ४ मा समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, संविधानको मर्म विपरीत महिला पुरुषमा विभेद भने कायमै रहेको छ ।
श्रम ऐन २०७४ कै दफा ७ मा समान कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था छ । दफा ७ को उपदफा १ मा ‘लिङ्गको आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको काम (इक्वायल भ्यालु अफ वर्क) को लागि पारिश्रमिक भेदभाव गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ । गतवर्ष धरान उपमहानगरमा १ सय ११ औँ श्रमिक महिला दिवसमा समान कामको समान ज्याला दिने प्रतिबद्धता–पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
धरान उपमहानगरद्वारा आयोजित तत्कालीन उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिबद्धता–पत्रमा प्रमुख तिलक राईसहित सरोकारवाला पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, समान काम असमान ज्याला पाई महिला पीडित भइरहे पनि चासो राखेको देखिँदैन । प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित भयो ।
धरान उपमहानगरलाई पूर्ण बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको छ । तर, धरानमा नै बालश्रमिक रहेको पाइएको छ । धरान–३ स्थित सदन रोडमा भवन निर्माणमा १६ वर्षीय रूपेस मण्डल मजदुरी गर्दै आएका छन् । श्रम ऐन २०७४ मा दफा ५ मा बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने व्यवस्था रहेका छ । उक्त दफामा ‘कसैले पनि बालबालिकालाई कानून विपरीत हुने गरी काममा लगाउनु नहुने’ भनिएको छ ।
न्यूनतम् पारिश्रमिक कागजमा छ, व्यवहारमा छैन
धरानका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको श्रम शोषण हुने गरेको छ । सुपर मार्केट पसलमा ६–७ हजारमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । हाल निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने चन्द्रकला लिम्बू र डिम्पल मगर पहिले धरानमा नै कपडा पसलमा काम गर्थे । उनीहरूले बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म काम गर्दा साढे ६ हजार पाउने गरेका थिए ।
धरान–२ देशीलाइनस्थित एक कपडा पसलमा काम गर्ने श्रमिकले नाम नखुलाउने शर्तमा ६ हजारमा काम गर्न बाध्य भएको बताइन् । उनले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्ने तर, पारिश्रमिक एकदमै कम भएको बताइन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार बनाएको छ ।
तर, श्रमिकले भने ६ हजारमा काम गर्न विवश छन् । यसअघि श्रमिकको न्यूनतम् पारश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ थियो । मन्त्रालयले गत वर्षदेखि आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३ सय ८५ मा ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ महँगी भत्ता थप गरी १५ हजार पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कागजमै सीमित बनेको छ ।
