विराटनगर । सत्ता टिकाउन प्रदेश १ सरकारले सात वटा मन्त्रालय विस्तार गरेर १२ वटा पुर्याएको चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ । ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले सत्ता टिकाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर सङ्घीयतालाई बदनाम गराउन खोजेको भन्दै प्रदेश १ सरकारको आलोचना भएको हो ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय बढाउन गरेको निर्णायक विरोधमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई कालो झन्डा देखाएको छ । एमालेको भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियुले बिहीबार विराटनगर विमानस्थलबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आउने क्रममा मुख्यमन्त्री राईलाई एयरपोर्ट रोडमा बिहीबार कालो झन्डा देखाएको हो ।
अनेरास्ववियुका उपमहासचिव भाष्कर खनालको नेतृत्वमा आएका २०/२५ जना विद्यार्थीहरूले कालो झन्डा देखाएका थिए । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कालो झन्डा देखाउने विद्यार्थीहरूलाई रोक्न प्रयास गरेका थिए ।
सङ्घीयता समाप्त पार्न प्रदेशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी प्रदेश सरकारले सात वटा मन्त्रालय विस्तार गरेर १२ वटा पुर्याएकाले विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको उपमहासचिव भाष्कर खनालले बताए । मन्त्रालय विस्तारको निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताए । यसअघि पनि एमालेको भातृ सङ्गठनहरूले मन्त्रालयहरू टुक्राएर प्रदेश सरकारले भागबन्डा पुरा गर्न मन्त्रालय बिस्तारको विरोध गर्दै आएको छ ।
एमालेको भातृ सङ्गठन अनेरास्ववियु प्रदेश १ कमिटीले प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या ७ बाट बढाएर १२ पुर्याएको विरोधमा बुधबार विराटनगरस्थित ट्राफिक चोकमा सडक बहसको आयोजना गरेको छ । सडक बहसमा अर्थशास्त्री प्रा.डा. अर्जुन बरालले प्रदेश १ सरकारले आर्थिक भार पर्ने गरी मन्त्रालय विस्तार गर्नु अनुचित भएको बताए ।
‘प्रदेश सरकारले ७ बाट एकैचोटी बढाएर मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ पुर्याएर व्ययभार बढाएर अनुचित कार्य गरेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने कार्य सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत भएको हो ।’ उनले प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने निर्णयले सङ्घीयताप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा उत्पन्न गर्ने बताए ।
मानव अधिकारकर्मी सोमराज थापाले ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले सत्ता टिकाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर सङ्घीयतालाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाए । उनले भागबन्डाको राजनीतिमा लागेर सडक, स्कुल, स्वास्थ्य संस्थाको माग भइरहेको बेला मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर प्रदेशको व्ययभार बढाउनु गलत भएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेर मन्त्रालय विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले अहिले भएको सात वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरी चार वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त मन्त्रालयहरूलाई विभाजन गरेर सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने यथावत् रहने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।
