धरान । बीपी  कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ र नियमावली विपरीत सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएकोमा प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको  विभिन्न विश्व विद्यालयका बहालवाला उपकुलपति र पूर्व उपकुलपतिहरूले ठहर गरेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी डा. श्यामसुन्दर यादव र इनरुवास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीलाई प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न भनेर तीन दिनअघि पठाएको छ । 

सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहलाई काम गर्नबाट रोकेर कारबाही गरेको भन्दै मन्त्रालयबाट आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा २० (क) अनुसार डा. यादव र अधिकारीलाई पठाएको हो ।

तर, सरकारको यो कदम उचित नभएको भन्दै नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका बहालवाला उपकुलपति र पूर्वउपकुलपतिहरूले संयुक्तरूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारी हटाउन सरकारले सञ्चालक परिषद् (सिनेट) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मद्दत लिने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि असहज बाटो अपनाएको पूर्व उपकुलपतिहरूले ठहर गरेका छन् ।

प्रतिष्ठान ऐनमा पदाधिकारी हटाउने व्यवस्था छ । ऐनको ११ (घ) अनुसार बहुमत सिनेट सदस्यले पदाधिकारी हटाउन सक्छ । अर्थात् भ्रष्टाचार गरेको ठहर भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा पनि स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । सरकारले यसो नगरी कारबाही गर्नुको सट्टा कुनै कारण नै उल्लेख नगरी पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाएर मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाउँदा प्रतिष्ठानको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको पूर्व उपकुलपतिहरूले बताएका छन् ।

सरकारको कदम ऐन नियमविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाउनेहरूमा जनकपुरस्थित मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बहालवाला कुलपति प्रा.डा. रामकेवट साह, सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति प्रा.डा. भरतकुमार यादव, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रा.डा. तोरणबहादुर कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. गणेशबहादुर गुरुङ, पोखरा विश्वविद्यालयका  पूर्व उपकुलपति प्रा. चिरञ्जीवी शर्मा, दाङको बेल्झुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालगायत सातजना रहेका छन् ।

उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार प्रतिष्ठानको ऐन नियमविपरीत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारीहरूले दैनिक कामकारबाही गर्न नपाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञले अस्पतालको सञ्चालन तथा प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्ने गरी गरिएको निर्णयले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठान स्थापनासँगै सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको संसद्बाटै पारित एक छुट्टै ऐन तथा नियमावली लागू भई हालसम्म सञ्चालन भइरहेको हुँदा सोही ऐन तथा नियमावलीअनुसार नै विधिवत् ढङ्गले सम्पूर्ण काम कारबाही सञ्चालन हुनुपर्ने तथ्यप्रति कसैको पनि विमति हुँदैन ।

विधिको शासन र प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता रक्षाकोलागि मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय फिर्ता लिनसमेत आह्वान गरिन्छ । सरकारले गरेको निर्णय ऐन र नियमावलीविपरीत भएको ठहर गर्दछौं ।’ उनीहरूले ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ अनुरूप स्वशासित स्वायत्त संस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानमा सिर्जित असहज परिस्थितिप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

यसैबीच डा. यादवले मङ्गलबारदेखि सरकारले दिएको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्  । उनले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन सोमबार नै प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

बुधबार मुद्दा पेशी हुनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले पेशी सारेकाले बहस नभएको अर्को पेशीको पर्खाइमा रहेको कारबाहीमा परेका प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले बताए । सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा दर्ता नम्बर ०७८–डब्ल्युओ–०७९१ रहेको छ । शिक्षाध्यक्ष गुरु खनालले भने सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा गएका छैनन् ।

डा. यादवले भने आफू प्रतिष्ठानको उपकुलपति वा रजिष्ट्रार बन्न नआएर छोटो समयका लागि प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले प्रतिष्ठानमा तीसौं वर्षदेखि कार्यरत चिकित्सकमा कसरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरामा आफ्नो  ध्यान केन्द्रित गरेको बताएका छन् ।

साथै उनले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूलाई दिइने सेवा सुधार्न पनि प्रयास गर्र्ने बताए । उनले सर्वाेच्चमा परेको मुद्दाका बारेमा भने, ‘अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो मलाई स्वागतयोग्य हुन्छ ।’