धरान/आगामी जेठ ५ गतेबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनै लाग्दा ‘संविधान र ऐन’मा भएको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्न विधायिकाहरू नै उद्यत छन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १८ को धारा २२५ र सोही धारालाई टेकेर निर्माण गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद २ को दफा ३ (१) को व्यवस्थालाई फरक फरक कोणबाट व्याख्या गरिन थालिएको हो ।
आफू अनुकूल व्याख्याका कारण अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पेचिलो बन्दै गएको छ । यही कारण २० वर्षसम्म ‘रिक्त’ रहेको स्थिति आउने खतरा देखिँदै छ । सत्तागठबन्धनले आइतबार मात्रै बालुवाटारमा संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास गरेका छन् । संविधानविद्हरूले निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद दुईको दफा ३ (१) ले भन्छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ ।’
यसआधारमा गाउँसभा वा नगरसभाको निर्वाचन वैशाख ५ अगावै हुनुपर्छ । सत्तारुढ गठबन्धन स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्ने दाउमा छ अर्थात् नेपालको संविधान २०७२ को भाग १८ को धारा २२५ अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयासमा छन् । उक्त धाराले भन्छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तै कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।’
अहिले सत्ता गठबन्धन संविधानको धारासँग मितव्ययी देखिएका छन् भने ऐनसँग दूरी बढाएको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पनि यसको पूर्णतः विरोधमा उत्रिएको अवस्था छैन । एमालेले आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भनी भनेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवासुविधाबाट बन्चित तुल्याउनुसरह रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन ऐनलाई टेकेर व्याख्या गर्ने हो भने तीन चरणमा चुनाव भए पनि ५ वर्षको गणना पहिलो चरणमा चुनाव भएको एक हप्तापछिको समयलाई आधार मानिएको छ । त्यो भनेको २०७९ जेठ ५ मा ठीक ५ वर्ष पूरा हुनेछ । स्थानीय तहको गाउँसभा वा नगरसभा काम चलाउको स्थिति हुने व्यवस्था संविधान र ऐनले नै नगरेको अवस्था छ ।
संविधानविद्हरूले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिएको वक्तव्यलाई आधार मान्दा संविधानको धाराले बोलेको भनेको ६ महिनासम्म नभई पदावधि सकिएलगत्तै गर्नु भन्ने अर्थ राख्ने उल्लेख गरेका छन् । संविधानको व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तलाई आधार मान्दा ‘संविधानको व्याख्या गरिँदा जहिले पनि व्यापक खुल्ला दृष्टिकोणले हेरी उदार भई व्याख्या गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता छ । तर, अहिले विधायिकाहरू अर्थात् सांसदहरूले नै विधिको व्याख्या गर्दा शाब्दिक व्याख्याको सिद्धान्त अपनाएर व्याख्या गरिरहेका छन् । आफू अनुकूलको व्याख्याकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्न दाउमा लागेका छन् ।
निर्वाचनपछिको परिणाम पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा सत्तापक्ष छ । सत्तारुढ दलले संविधानविद्सँग आइतबार गरेको छलफललाई आधार मान्दा ‘संविधानसँग ऐन बाझिएकाले तत्काल ऐन संशोधन गर्नू’ भन्ने निष्कर्ष पाउन सक्छौं । यो यसकारण पनि भनियो कि संविधान देशको मूल कानून भएकाले मूल कानूनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने सर्वमान्य सिद्धान्त छ ।
कानून व्यवसायी बलराम राई भन्छन्, ‘संविधानसँग ऐन बाझियो भने स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि गर्दा पनि भइगो नि ! संविधानले अगाडि गर्नुहुँदैन भनेर त भनेको छैन । अहिले त ऐन खारेज गरेर लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रयास गरिँदै छ ।’
प्रदेश १ न्यायाधीवक्ताको कार्यालयका मुख्य न्यायाधीवक्ता भोजराज श्रेष्ठले भने, ‘ऐन अस्पष्ट भएका कारणले उठेको तर्क हो । कानून कमजोर भएकाले समस्या भयो । अब क्याबिनेटले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भयो ।’ उनका अनुसार संविधानले ६ महिना थप्ने भनेर भन्दैन । त्यो पाइँदैन । २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका हिसाबले कार्यकालको पदावधि जेठ ५ गते सकिँदै छ । त्यसको अर्थ जेठ ६ गतेदेखि रिक्त रहने छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण गरिनु लोकतन्त्रका लागि खतरा हो ।
कानून व्यवसायी बलराम राई भन्छन्, ‘संविधानसँग ऐन बाझियो भने स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि गर्दा पनि भइगो नि ! संविधानले अगाडि गर्नुहुँदैन भनेर त भनेको छैन । अहिले त ऐन खारेज गरेर लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रयास गरिँदै छ ।’ हालको निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्थाअनुसार पदावधि सकिनु २ महिना अगावै हुने भन्ने जुन व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई खारेज गरेर आफू अनुकूलको चुनाव गराएर लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने कार्य भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘नियतमाथि खोट छ, लोकतन्त्र अद्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन चाहिन्छ’ उनले भने ।
नेपालीजनसँग करिब २० वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको अर्थात् रिक्तता भएको दर्बिलो अनुभूति छ । त्यसअवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको हालीमुहालीमा काम भएको सबैलाई विदितै छ । यतिबेला निर्वाचन आयोग पनि समयसीमाभित्रै निर्वाचन गर्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धनलाई ताकेता गरिरहेको अवस्था छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धन भने विभिन्न नाममा चुनाव सार्ने प्रपन्च रचिरहेका छन् । यतिसम्म कि निर्वाचन खर्च बढ्छ भन्ने नाममा एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन गर्नेसम्म तयारी गरिँदै छ । त्यसका लागि सत्तारुढ दल एकपछि अर्को मिटिङ, छलफल तथा अन्तरक्रियामा व्यस्त छ । तर, संविधानविद्हरू भने संविधान र ऐन बाझिएको भन्ने ठान्दैनन् ।
संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले हिमाल खबरको अनलाइनमा आइतबार लेखेका छन्, ‘कतिपयले संविधान र ऐन बाझिएको भन्ने रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ, तर स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा संविधान र ऐनको प्रावधान बाझिएको होइन ।’ उनका अनुसार संविधानको धारा २२५ को दोस्रो वाक्य ‘ड्राफ्टिङ एरर’ हो । २०७३ सालमा ऐन बनाउने बेला पनि यो विषय उठेको थियो । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा यस विषयमा छलफल भई स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यावधि सकिनु ६ महिनापछि निर्वाचन गरिने छ भन्ने कुरा ‘अनावश्यक छ’ भन्ने मानेरै ऐन बनेको हो । उनले सङ्घ र प्रदेशको हकमा कामचलाउ सरकार हुन सक्ने तर स्थानीय तहको हकमा त्यो व्यवस्था नभएकाले नै पनि पदावधि सकिनु २ महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्था ठिक रहेको भनी व्याख्या गरेका छन् ।
विविध खाल्का टिकाटिप्पणी भइरहे पनि सत्तारुढ दल तथा राजनीतिक दलहरू आआफ्नो व्याख्या गरेर फेरि पनि जनतालाई धोका दिने पक्षमा देखिँदै छन् । यस्तो हुनु फेरि पनि लोकतन्त्रको लागि घातक हुनेछ त्यसका लागि जनता जनार्दनले नै राजनीतिक दलहरूलाई ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ बनाउन आवश्यक छ ।
