इटहरी । प्रदेश १ मा एक वर्षभित्र ९ सय ७८ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको पाइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा राज्यबाट ४९ घटना भएका छन् । यो चार दशमलव ९६ प्रतिशत हो । इन्सेकले २०७७ पुस १७ गतेदेखि २०७८ पुस १३ गतेसम्मको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै राज्यबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना बढ्दै गएको इन्सेकका सुनसरी संयोजक जयकृष्ण यादवले बताए ।
उनका अनुसार राज्यबाट ३७ वटा गिरफ्तारी, ७ वटा कुटपिट, कारागारमा मृत्यु तथा महिलामाथि हुने ज्यादती २–२ वटा र यातनाका एउटा घटना भएको छ । प्रदेश १ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारी पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा गत भदौ ३० गते इटहरी उपमहानगरका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले आफ्नै कार्यकक्षमा महिला अधिकारकर्मीद्वय सीता शेर्पा राई र उर्मिला भट्टराईमाथि गरेको अभद्र व्यवहारलाई प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा पीडित पक्षले प्रहरीमा उजुरी दिए पनि नगर प्रमुखका विरुद्धको उजुरी लिन नमानेको प्रसङ्ग उठाइएको छ ।
तर, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको दबावका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यलयले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । अभद्र व्यवहारको मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त निकाय पनि जिल्ला प्रशासन नै हो । यस्तै प्रकृतिको घटना असार १४ गते बर्जु गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष श्याम गुरुङले पनि गरेको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय नवदुर्गा माविका प्रधानाध्यापक रन्जन मण्डलमाथि हातपात गरेको घटनामा प्रहरीले उजुरी लिएन । अन्ततः इलाका प्रहरी कार्यालय दुहवीमा ल्याई घटनाको मेलमिलाप गराइयो । यी पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको घटनामा इन्सेकले व्याख्या गरेको छ ।
इटहरीमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा बढीजसो प्रहरी, पत्रकार, शिक्षक, सामाजिक अभियन्तामाथि ज्यादती हुने गरेको छ । इन्सेकका प्रदेश १ प्रमुख सोमराज थापाले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा सरकारी पक्ष नै कमजोर भएकाले पनि समस्या बढिरहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १ अध्यक्ष लीलावल्लभ घिमिरेले सञ्चारकर्मीले आफ्ना अधिकारका लागि लडिरहनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘सत्ता जहिल्यै निरङ्कुस हुन्छ त्यसकारण सञ्चारकर्मी त्यसका विरुद्धमा लड्नुपर्छ, मिडिया सरकारको प्रतिपक्षी हो ।’ सञ्चारकर्मीमाथि समाचार लेखेकै कारण धम्की र कुटपिट हुने गरेको इन्सेकले जनाएको छ । मानव अधिकार रक्षक घोषणापत्र १९९८ मा मानव अधिकारको रक्षा गर्न कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
