धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विलम्ब शुल्कको नाममा अत्यधिक शुल्क असुल्ने गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासनले तयार पारेको विलम्ब शुल्कको हिसाब हेर्दा चक्रवर्ती ब्याजजस्तो देखिन्छ ।
एमबीबीएस १५ औं ब्याचका डा. विशालराज साहले फुल ट्युसन क्याटागोरीबाट ०७७ कात्तिक १७ गतेसम्ममा तोकेको शिक्षण शुल्क ७७ लाख ३३ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ तिरिसकेका छन् । तर, उनले समयमा शिक्षण शुल्क तिर्न नसकेबापत प्रतिष्ठानले २३ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ थप मागिरहेको डा. साहले बताए ।
हाल इन्टर्न गर्दै आएका जनकपुर उपमहानरपालिका–५ जानकी चोकका साहले भने, ‘एकबीबीएस कोर्ष पढिसक्दा मैले प्रतिष्ठानले तोकेको सबै शिक्षण शुल्क तिरिसकेको छु । तर, मेरो आर्थिक र पारिवारिक कारणले समयमै तिर्न नसकेबापत मलाई विलम्ब शुल्कको नाममा थप २३ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ मागिँदैछ । यो भनेको मैले तिरेको शैक्षिक शुल्कको करिब ३१ प्रतिशत बढी रकम हो ।’
साहले उक्त प्रतिष्ठानले लिन खोजेको विलम्ब शुल्क अत्यधिक बढी भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘मैले विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने रकम भनेको दिन गन्ती गर्दा १ हजार ९९ दिनको ५ लाख ६६ हजार मात्र हो तर, आर्थिक प्रशासनले प्रतिष्ठानको प्रोस्पेक्टसमै नभएको प्रावधान राखेर कुल ४ हजार ७ सय ४७ दिन जोडेर विलम्ब शुल्क लिन खोजेको छ । जबकी यो सबै दिन गणना गर्दा १३ वर्ष हुन्छ । मैले एमबीबीएस गर्दा ५ वर्षमात्र समय लगाएको छु । कसरी जोडेका हुन्, उनीहरूले नै जानुन् ।’
प्रतिष्ठानको प्रोस्पेक्टसअनुसार सुरुको १५ दिन ढिला भए दैनिक सय रुपैयाँ, फुल ट्युसन क्याटागोरीमा पढ्नेले त्यसपछि प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँ विलम्ब गरेबापतको जरिबाना तिर्नुपर्छ । प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासनले शैक्षिक प्रशासनलाई दिएको जानकारीमा विशालराज साहले प्रतिष्ठानलाई नियमअनुसार शिक्षण शुल्कलगायत अन्य शुल्क भने प्राप्त भइसके पनि तोकिएको शिक्षण शुल्कलगायत अन्य शुल्कहरू तोकिएको समयमा नबुझाई विलम्ब गरी दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षका शुल्कहरू बुझाउने क्रममा विलम्ब शुल्कबापत हुने २३ लाख ९० हजार ६० रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट लिने विलम्ब शुल्कको गणना गर्ने तरिका अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र नियममै उल्लेख नभएको भन्दै उनले ०७७ पुस २४ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको निजी सचिवालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी दिए पनि खासै कुनै सुनुवाइ नभएको बताए ।
आयोगले त चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याव, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कमा मात्र हेर्ने गरेको तर, विलम्ब शुल्कको बारेमा बोल्ने आयोगसँग अधिकारै नभएको आयोगका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले डा. साहलाई मौखिक रूपमा भनेका छन् । यसको अर्थ विलम्ब शुल्क लिने, नलिने, बढी लिने वा कम लिने अधिकार प्रतिष्ठान वा शैक्षिक संस्थाकै हुने भन्ने हुन्छ ।
साहले विलम्ब शुल्क नतिरे डेढ महिनापछि इन्टर्नसिप सकिँदा प्रतिष्ठानबाट सर्टिफिकेट नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । एमबीबीएस सकेर इन्टर्नसिप सकेको एक वर्ष भइसक्दा पनि एक अर्का भारतीय विद्यार्थी राजेशकुमार रञ्जनले पनि विलम्ब शुल्क १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा सर्टिफिकेट नै पाएका छैनन् । विहारको सीतामढी घर भएका रञ्जनले भने, ‘मैले ८५ लाख ९ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ तिरेको छु । तर, उक्त रकम तिर्न ढिलाइ गरेबापत मलाई प्रतिष्ठानले १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तिराउन खोजेको छ ।’
उनले प्रोस्पेक्टसअुनसार तिर्नुपर्ने रकम शुल्क ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र भएको बताए । उनले पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि भारतीय दुतावासमा पनि उजुरी दिएका छन् ।
रञ्जनले केही महिना अघिमात्र भारतीय दुतावासमा गएर धरानको बीपी प्रतिष्ठानलाई एउटा अक्सिजन प्लाण्ट माग गरेका थिए । उनको मागअनुसार भारतीय सरकारले हाल तीन करोड रुपैयाँ बराबरको एक अक्सिजन प्लाण्ट जडान नै गरिदिएको छ । उनले प्रतिष्ठानले ३ हजार २ सय ३८ दिनको जरिबाना तिराउन खोजेको बताए ।
प्रतिष्ठानले बेलैमा सर्टिफिकेट दिएको भए यतिबेला उनी भारतको कुनै पनि मेडिकल कलेजमा एमडी पहिलो वर्ष अध्ययन गरिरहेका हुन्थे । प्रतिष्ठानका शैक्षिक डिन प्रा.डा. शिवेन्द्र झाले भने, ‘विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्कबारे छलफल हुँदैछ । यसअघि पनि छलफल भएको थियो । त्यसबेला कानूनी सल्लाहकारले अहिलेका विद्यार्थीले उठाएका कुरामा सहमत गरेर विलम्ब शुल्कमा सुधार गरेमा यसअघि विलम्ब शुल्क तिरिसकेकाहरूले फेरि फिर्ता माग्न सक्ने बताएकाले निर्णय हुन नसकेको हो ।’
