विजयपुर । सुनसरी जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये सवैभन्दा बढी बेरुजु धरान उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माण, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनलगायतमा आर्थिक खर्च भए पनि प्रमाणित गर्न नसकेपछि सबैभन्दा बढी बेरुजु धरानमा देखिएको हो । जिल्लामा सबैभन्दा कम बेरुजु गढी गाउँपालिकामा देखिएको छ । धरान उपमहानगरमा कुल १२ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम गढी गाउँपालिकाको ५९ लाख ८६ हजार रुपैया देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सुनसरीका २ उपमहानगरमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु धरान उपमहानगरको देखाएको छ । ४ नगरपालिकामध्येमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रामधुनी नगरपालिकाको देखिएको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु वराहक्षेत्र नगरपालिकाको देखिएको छ । ६ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु बर्जु गाउँपालिकाको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरको कुल १२ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । ३ करोड २४ लाख ७८ हजार रुपैयाँको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । ८ करोड ३२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ४२ लाख ३३ हजार  रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको छ ।

धरानपछि सबैभन्दा बढी बेरुजु इटहरी उपमहानगरको देखिएको छ । इटहरीको कुल ११ करोड १४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये १ करोड ६५ लाख २४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रहेको छ । ६ करोड ७६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रहेको छ । २ करोड ११ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्नेछ भने ६१ लाख १७ हजार रुपैयाँ र पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सुनसरीका चार नगरपालिकामध्ये रामधुनी नगरपालिकाको ७ करोड २० लाख ८५ हजार बेरुजु देखिएकोमध्ये ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रहेको छ । ४ करोड ९० लाख ३९ हजार प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । १ करोड ७८ लाख ७९ हजार नियमित गर्नुपर्ने र २१ लाख २७ हजार पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अर्को नगरपालिका दुहबी नगरपालिकाको बेरुजु ५ करोड ७६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । उक्त बेरुजुमध्ये १ करोड ३२ लाख ९६ हजार असुल गर्नु पर्नेछ । १ करोड २१ लाख ८६ हजार प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । ३ करोड १३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको छ ।

इनरुवा नगरपालिकाको २ करोड ८७ लाख ८४ हजार बेरुजु देखाएको छ । जसमा ३१ लाख ८२ हजार असुल गर्नु पर्नेछ । ५७ लाख ८१ हजार प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रहेको छ । ५ लाख २० हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने  र १ करोड ९३ लाख १ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको छ । वराहक्षेत्र नगरपालिकाको २ करोड ६४ लाख ९४ हजार बेरुजुमध्ये ७१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । ८७ लाख रुपैयाँ प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।  १ करोड ५० लाख हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ६ लाख रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको छ ।

सुनसरीका ६ गाउँपालिकामध्ये बर्जु गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बर्जुमा ५ करोड ४३ लाख ७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । ३ करोड ५१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । १ करोड ८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नु पर्नेछ भने ६ लाख ४५ हजार पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । हरिनगर गाउँपालिकाको २ करोड १६ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये ११ लाख ६२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । २ करोड १ लाख ४३ हजार प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको छ ।

देवानगञ्ज गाउँपालिकाको १ करोड १८ हजार बेरुजुमध्ये १० लाख ८२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । ६५ लाख रुपैयाँको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ भने २४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने रहेको छ ।  कोसी गाउँपालिकाको ८६ लाख ५४ हजार बेरुजुमध्ये ४१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । २९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । १० लाख ३२ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नु पर्नेछ भने ४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको छ ।

भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको ७७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये ३४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । ४१ लाख ७ हजार रुपैयाँ प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । ७० हजार नियमित गर्नु पर्नेछ भने १ लाख पेश्की बाँकी रहेको छ । सबैभन्दा कम ५९ लाख ८६ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको गढी गाउँपालिकाले  १४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेछ । २० लाख ४१ हजार प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । १५ लाख ५३ हजार नियमित गर्नुपर्ने र ९ लाख १५ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको छ ।

तुलनात्मक रूपमा सबै स्थानीय तहले गरेका खर्चमध्ये विभिन्न योजनाको लागि भनेर बजेट विनियोजन भएर संस्था वा ठेकेदार कम्पनीले लगे पनि काम नगरेको र प्रमाण पु¥याउन नसक्ने अवस्था भएपछि असुल गर्नुपर्ने रकम धेरै देखिएका छन् । त्यसैगरी काम गरेबापत बिल भौचरका केही कागजपत्र नपुगेकाले कागपत्र पुर्याएर नियमित गर्नु पर्नेहरू पनि धेरै छन् भने काम गर्ने भनेर पेश्की लैजाने तर, बिल भर्पाइ नदिनेहरू पनि धेरै भएकाले तिनीहरूबाट पनि असुल गर्नुपर्ने मलेपले औंल्याएको छ ।