धरान । सरकारले बिरामी उपचारमा भएको खर्च नदिएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सञ्चालित सामाजिक स्वास्थ्य बिमा स्थगित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले निजी र अन्य सरकारी अस्पताललाई बिरामी उपचार बापत निर्धारित बजेट दिँदै आए पनि प्रतिष्ठानलाई भने पूरा बजेट नदिएपछि बिमा कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये पछिल्लो समयमा ६० प्रतिशत बिरामी बिमामार्फत् आउने गरेको अस्पताल प्रशासन प्रमुख अशोक साहले बताए । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानमा ०७२ सालदेखि सामाजिक स्वास्थ्य बिमा लागू भएको हो । त्यसयता गत भदौसम्ममा बिमाकै दररेटमा बिरामी उपचार सेवामा ५६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको छ । तर, सरकारले प्रतिष्ठानलाई हालसम्म ३२ करोड रुपैयाँमात्र दिएको छ ।’
उनका अनुसार सरकारले प्रतिष्ठानमा बिरामी उपचारमा खर्च भएबापत बजेट नपठाउँदा जनशक्ति, मेडिकल उपकरण खरिद, विभिन्न ल्यावका लागि चाहिने रिएजेण्ट, आवश्यक अन्य सामग्री खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सेवा प्रवाह गरेको एक सातामा बिमा रकम सरकारबाट लिनु पर्ने नीतिले जनशक्तिको अभाव हुँदा ३ जनाको भरमा सयौं बिरामीको बिमामार्फत् उपचार प्रक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबकी विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा बिमामार्फत् उपचार गर्न आउनेहरूको कागजपत्र फाइलिङ गर्नकै लागि मात्र ६२ जना जनशक्ति रहेका छन् ।
प्रतिष्ठानले जनशक्ति अभाव हुँदा बिमाको ८ करोड रुपैयाँ त अनलाइनमा प्रविष्ट गर्नै बाँकी रहेको छ । कतिपय बिमा रकमको रुजु नै नगरिदिएपछि प्रतिष्ठानले खर्च अभाव हुन थालेको भन्दै बिमा काउण्टर स्थगित गर्ने तयारी गरेको साहले बताए ।
बिमामार्फत् उपचारमा लाग्ने खर्चमा प्रतिष्ठान र सरकारी अस्पतालबीचको दररेट भने फरक छ । बीपी प्रतिष्ठानमा सामाजिक स्वास्थ्य बिमा गर्दा पुर्जीको २ सय रुपैयाँ सरकारले दिने भनेको छ । सरकारले दिने २ सय रुपैयाँले सेवाग्राहीले उक्त रकमभित्रबाट फ्याकल्टी चिकित्सकको ओपिडी सेवा, स्वास्थ्य जाँच, रगतसम्बन्धी टिसी, डिसी र एचबी जाँच, दिसा पिसाब जाँच तथा खाना नखाई र खाएर मधुमेह जाँचको भर्पाइ हुन्छ ।
प्रतिष्ठानमा भने कन्सल्ट्याण्ट चिकित्सकको ओपिडी सेवा लिएर यति सबै जाँच गर्दा लाग्ने दररेट ७ सय ५६ रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी बिमा गरेको व्यक्ति इमर्जेन्सीमा ल्याए चारसय रुपैयाँले ओपिडी सेवामा पाउनेबाहेक क्रिटिनिन, मधुमेह जाँच एक पटक र इसिजीको सुविधा पाउनेछन् ।
यसमा बीपीमा लाग्ने शुल्कको दररेट ९ सय ५५ रुपैयाँ छ । यसैगरी जनरल बेड चार्ज प्रतिदिनको २ हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति सरकारले उपलब्ध गराउने गरे पनि प्रतिष्ठानको दररेट भने १ हजार ८ सय २३ रुपैयाँमात्र छ । उक्त रकमभित्र बेड जार्च, टिसी, डिसी, एचबी, प्लेटलेट, पिसिभी, पिसाब टेष्ट, मधुमेह, क्रिटिनिन, युरिया, सोडियम, पोटासियम, विलिरुविन, एएसटी र एएलटी जाँचहरू हुन्छन् ।
आइसियु, सिसियु र एनआइसियुको प्याकेजमा एक बिरामी बराबर प्रतिदिन ४ हजार शुल्क सरकारले दिने भनेको छ । त्यसभित्र बेडचार्ज, टिसी, डिसी, एचबी, प्लेटलेट, पिसिभी, पिसाब टेष्ट, मधुमेह, क्रिटिनिन, कलेजोसम्बन्धी जाँच एलएफटी, युरिया, सोडियम, पोटासियम र सर्जिकलका जाँच पनि हुने भनिएको छ । बिमा नगरेका बिरामीका लागि यी सबैको कुल शुल्क बीपीमा भने ६ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ हुन्छ ।
प्रतिष्ठानको अस्पताल प्रशासनले सरकारबाट बिमा गरेका बिरामीको उपचार सेवा गरेबापत पर्याप्त रकम पनि नदिएकाले उपचार सेवाका लागि आवश्यक उपकरण, रिएजेण्ट, जनशक्ति परिचालन प्रभावित भएकाले बिमा शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपर्ने या त प्रतिष्ठानले निर्धारण गरेको लाग्ने शुल्क सरकारले तिर्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पताल प्रशासन प्रमुख साहले बताए ।
उनले भने, ‘बिमा गरेका बिरामीहरूले आफ्ना जिल्ला अस्पतालमै उपचार गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि पूर्वका अधिकांश जिल्ला अस्पताल, विभिन्न अस्पतालहरूले रिफर गर्ने गरेकाले तिनीहरूलाई उपचार सेवा दिएबापतको बिमाको रकमसमेत सरकारले नदिँदा, रुजु नगर्दा धान्न गाह्रो भएको छ ।’
बिमाको रकम सरकारले नदिएका कारण प्रतिष्ठान समस्यामा परेको भए पनि अन्य अस्पतालमा जस्तो प्रतिष्ठानले औषधि भने बिमाभित्रबाट दिन सकेको छैन । प्रतिष्ठानको आफ्नो फार्मेसी हाल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेकाले बिमित बिरामीले बाहिरबाट महँगोमा औषधि किनेर खानुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारले लागू गरेको बिमा कार्यक्रममा प्रतिपरिवार पाँच जनासम्मको वार्षिक ३ हजार ५ सय तिर्दा एक लाख बराबरको उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।
