विजयपुर / नेपाली काङ्ग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत पालिका अधिवेशनका लागि निर्णायक पदमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व प्रायः शून्य छ ।
काङ्ग्रेसको विधानअनुसार पालिकाका मुख्य पदमा ७ जना रहने व्यवस्था छ । जसमा एक सभापति, २ उपसभापति, २ सचिव र २ सह–सचिव रहने व्यवस्था छ । यी सातवटा निर्णायक पदमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व शून्य नै रहेको छ । संविधानमा नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सुनसरी जिल्लामा १२ वटा स्थानीय तह छन् । १२ वटै स्थानीय तहमा सभापति, उपसभापति, सचिव, सह–सचिव जस्ता निर्णयक पदमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन । १२ वटै स्थानीय तहका निर्णायक पदहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको नेपाल दलित सङ्घ सुनसरीका सचिव विजय अछामीले जानकारी दिए ।
सदस्य पदहरूमा सामान्य सहभागिता भए पनि निर्णायक पदहरूमा दलितलाई आउन नदिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘दलित नेतृत्वहरू सक्षम छन् तर, पार्टीले निर्णायक पदमा लान चाहँदैन ।’ दलित मात्रै होइन महिला, अन्य सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको पनि निर्णायक पदमा प्रतिनिधित्व नभएको उनले बताए ।
व्यक्ति नेतृत्व लिन सक्ने भए पनि आर्थिकलगायतका कुराले गर्दा पार्टीले अगाडि बढाउन नचाहेको उनले बताए । ‘जुन व्यक्तिको शक्ति छ । पार्टीले उसैलाई अगाडि बढाउने गरेको छ’–उनले भने । उनले नेतृत्वका यही कारणले गर्दा युवापुस्ता राजनीतिबाट पलायन हुँदै गएको पनि बताए । उनले भने, ‘राजनीति भनेको भजाएर खाने मेलो मात्रै बन्दै गयो । पैसावालाले अवसर पाए, अन्यले पाएनन् ।’
७ स्थानीय तह भएको ओखलढुङ्गा जिल्लामा पनि दलित समुदायको निर्णायक पदमा प्रतिनिधित्व शून्य भएको नेपाल दलित सङ्घका जिल्ला सभापति होमबहादुर विकले जानकारी दिए । उनले पार्टीको विधानमा समावेशी रूपमा सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई सदस्य दिएर पूरा गरेको तर, मुख्य पदमा पार्टीले लान नचाहेको बताए ।
उनले भने, ‘दलित समुदायका व्यक्तिहरू सक्षम छन् । नेतृत्व लिन पनि तयार छन् तर, निर्णायक पदमा पार्टीले लान चाहँदैन ।’ यी त प्रतिनिधिमूलक जिल्लाहरूका स्थानीय तहको कुरा मात्रै हो । १ नं. प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका निर्णायक पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरू नेतृत्व लिन असक्षम हुन् त ? भन्ने जिज्ञासामा सचिव अछामी सक्षम नेतृत्व भए पनि दलितलाई पार्टी निर्णायक पदमा ल्याउन तयार नहुने प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरी जिल्ला सभापति तथा १ नं. प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पालिकामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनुमा सबै पक्षको कमजोरी रहेको बताए । ‘संविधानले व्यवस्था गरेको छ । व्यवहारतः निश्चित स्थानमा मात्रै देखियो’ उनले भने, ‘निर्णायक पदमा दलितको प्रतिनिधित्व नभएको कुरा सत्य हो ।’ सबै राजनीतिक दलले दलितको क्षमता विकास गरेर भए पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
