विजयपुर/प्रदेश १ मा तेस्रो पटक मन्त्रिमण्डल गठन हुँदा पनि दलितको प्रतिनिधित्व नभएपछि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन दलित सङ्घसंस्थाले माग गरेका छन् ।
संविधानमा नै समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि तेस्रो पटकसम्म मन्त्रीमण्डल गठन हुँदा दलितलाई प्रतिनिधित्व नगराएपछि दलितको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका हुन् । सोमबार दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश पदाधिकारी तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरुको उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको संविधानसभा सदस्य अनिता परियारले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसेमत रहेका.संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । माओवादी पार्टीको विधानमा प्रतिशत नै किटान गरेर सबै सिमान्तकृत वर्ग समुदायको सहभागिता गराउने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सरकार पनि समानुपातिक रुपमा सहभागिता गराएको भन्दै १ नं. प्रदेशमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका हुन् ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश १ मा पहिलोपटक शेरधन राईको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । शेरधन राई नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराएन । शेरधन राईले जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएर छारो टार्ने काम गरेको धेरैको आरोप छ । एमालकै भीमप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा दोस्रोपटक सरकार बन्यो । त्यसमा पनि दलितलाई सहभागी नगराएको उनीहरूको गुनासो छ ।
कात्तिक–१७ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उनले चार विभागीय मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । नवगठित मन्त्रिमण्डलमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएपछि सरकारलाई समावेशी बनाउन माग गरेका हुन् । राई नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्की, सामाजिक विकास मन्त्रीमा जयराम यादव, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फे रहेका छन् ।
जनजाति, मधेसी र खस आर्यको प्रतिनिधित्व भए तापनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएपछि सहभागि गराउन माग गरेका हुन् । संविधानसभा सदस्य तथा नेतृ अनिता परियारले प्रदेश सभामा सक्षम दलित सांसदहरू भए पनि राजनीतिक दलले मन्त्री बनाउन नचाहेको प्रतिक्रिया दिइन् । प्रदेशसभामा सक्षम दलित सांसद भएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने बताइन् ।
उनले अन्य समुदायको भए सबै सक्षम हुने दलित समुदायकालाई असक्षम दख्ने गरेको बताइन । उनले भनिन्, ‘सबैको उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने पार्टी माओवादी केन्द्र हो । संधिानमा व्यवस्था गरेको भन्दा माथि प्रतिनिधित्व गराउने पार्टीको विधानमा छ । त्यसैले पार्टीले विगतमा गरेका कमजोरीलाई सुधारोस भनेर पार्टीलाई संसदीय दलको नेतालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हौँ ।’
प्रदेश सभामा हाल कायम ९२ सदस्यमध्ये ३ जना दलित समुदायका छन् । एमालेकी जसमाया गजमेर, नेपाली काङ्ग्रेसकी कल्पना सरदार र माओवादी केन्द्रकी उमिता बराइली । हाल एमाले प्रतिपक्षमा छ । काङ्ग्रेसकी कल्पना सरदार र माओवादी केन्द्रकी बराइली गठबन्धनको सरकारमा मन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवार हुन् । उनीहरु माओवादी केन्द्रकी उमिता बराइलीलाई मन्त्री बनाउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
