विजयपुर । सरकारमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने संविधानमा नै व्यवस्था भए पनि १ नं. प्रदेशको नवगठित मन्त्रीमण्डलमा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।
प्रदेशमा तेस्रो पटक राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा ६ सदस्यी मन्त्रीमण्डल गठन हुँदा पनि दलित समुदायबाट मन्त्री नपर्नु संविधानको मूल मर्म विपरीत हो । आखिर किन बनाउन चाहँदैनन् राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायबाट मन्त्री ? यो आम दलित समुदायको प्रश्न हो ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि प्रथम पटक १ नं. प्रदेशमा शेरधन राई नेतृत्वको सरकार बन्यो । प्रदेशमा ६ मन्त्रालय छन् । साविकको नेकपाको सरकारले १ नं. प्रदेश सरकारमा दलितलाई मन्त्री बनाउन चाहेन । दलितको नाममा जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा सीमित गराइयो । शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेकपा (एमाले) कै भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री बन्दै सरकारको नेतृत्व लिए । आचार्य मुख्यमन्त्री बनेपछि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा पनि दलित समुदायबाट कुनै व्यक्ति परेनन् ।
मङ्गलबार गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी (एस) का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । मुख्यमन्त्री राईले एक राज्यमन्त्री र चार मन्त्री नियुक्त गरे । नेपाली काङ्ग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा हिमाल कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का इन्द्र आङ्बो र सामाजिक विकास मन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादव त्यस्तै सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे नियुक्त भए । तर, यो सरकारले पनि दलित समुदायबाट कसैलाई प्रतिनिधित्व गराएन । प्रदेश सरकारमा अब उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ ।
प्रदेशसभामा हाल कायम ९२ सदस्यमध्ये ३ जना दलित समुदायका छन् । एमालेकी जसमाया गजमेर, नेपाली काङ्ग्रेसकी कल्पना सरदार र माओवादी केन्द्रकी उमिता बराइली छन् । हाल एमाले प्रतिपक्षमा छ । काङ्ग्रेसकी कल्पना सरदार र माओवादी केन्द्रकी बराइली गठबन्धनको सरकारमा मन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवार हुन् । उनीहरू मन्त्री बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने राजनीतिक दलले गर्ने निर्णयमा भर पर्दछ ।
दलित अधिकारकर्मी अमर बराइलीले ७ वटै प्रदेशमा दलितको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको बताए । उनले राजनीतिक दलले दलितलाई अगाडि बढाउन नचाहेकाले मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए । ‘दलितमा पनि सक्षम उम्मेदवार छन्, राजनीतिक दलले दलितलाई उपेक्षा गरी मन्त्रीमण्डल र नेतृत्व तहमा लान चाहाँदैनन्’ उनले भने, ‘उनले दलित सांसद्हरूले पनि राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटी सदस्य खेम सुन्दासले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नाम मात्रैको भएको बताए । उनले राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तमा प्रष्ट भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नचाहेको बताए । उनले भने, ‘सबै राजनीतिक दलले समावेशीता लागू गर्न नचाहनु विगतकै मानसिकताको उपज हो ।’ उनले दलित समुदायले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि एक भएर पहल गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा मन्त्री बन्न नेताको गुलाम गर्नुपर्छ र मन्त्री बनेपछि नेताको हल्कारा बन्नुपर्छ । यो विकृति हो ।’
नेपाली काङ्ग्रेस १ नं. प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भर्खरै मात्रै गठबन्धनको सरकार बनेकाले प्रतिनिधित्व गराउन पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन प्रयास गर्छौं ।’
