विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले गर्ने निर्णय अदूरदर्शी भएको प्रमाणित भएको छ । भदौ ३१ गते दशैं, तिहार पछि मात्रै भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय १० दिन नबित्दै परिवर्तन गरिएपश्चात् जनप्रतिनिधिको निर्णय अदूरदर्शी प्रमाणित भएको हो ।
कोरोना भाइरस दोस्रो लहर सुरु भएपछि बन्द भएका शैक्षिक संस्था लगाउने या बन्द गर्ने निर्णय धेरै पटक भए । धरान उपमहानगर प्रमुख तिलक राईको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले नै निर्णय ग¥यो तर, कार्यान्वयन हुन नसकेको पछिल्लो निर्णयले प्रमाणित भएको हो । यसले गर्दा कार्यपालिकाका सदस्य तथा जनप्रतिनिधिको कार्य क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । नगरले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएका थुप्रै उदाहरण छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख उमेशकुमार ढकालसहित नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य र राजनीतिक दलले भदौ ४ गतेदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय अघिल्लो दिन नै फिर्ता भएको थियो । वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानविना लकडाउन गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोधपश्चात् भदौ ३ गते लकडाउन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो पनि नगरका जनप्रतिनिधिको अपरिपक्व निर्णयको प्रमाण हो । नगरमा सुशासनको अभाव देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्मा बताउँछन् । ‘नागरिकलाई उपमहानगरले रिझाउन सकेन, जनप्रतिनिधिले अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सकेनन्, नागरिकले पत्याउन छोडेको सङ्केत हो ।’
उनले पत्नीको मृत्यु भयो भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने डर रहेको प्रतिक्रिया दिँदै कार्यक्षमता र विश्वनीयताको अभावले धरानमा सुशासन नहुँदा विकास निर्माणका क्षेत्रदेखि सबै कुरा अवरुद्ध हुने र काम गर्न नसक्ने बताए । ‘नीतिको आधारमा निर्णय नभई पात हल्लिएको आधारमा निर्णय हुन्छ’ शर्माले भने, ‘धरानका जनप्रतिनिधिमा नेता कोही छैनन्, नागरिकले कार्यकर्तालाई जनप्रतिनिधिको पगरी गुथाइदियौँ, त्यसैको परिणाम हो ।’ उपमहानगरले साउन १७ गते निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्कसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो तर, उक्त निर्णयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूको असहमति भएपछि कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
साउन २५ गते भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनमा सकारात्मक रहेको भन्दै सरोकारवाला पक्षसँग सल्लाह सुझाव माग ग¥यो । विद्यालय सञ्चालकहरू अर्थात् सरोकारवाला पक्षले पनि विद्यालय सञ्चालनको सुझाव दिए । भदौ ३१ गते उपमहानगरमा कार्यपालिकाको बैठक बस्दै दशैं, तिहारपछि मात्र भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । यता निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले असोज ४ गतेदेखि नै विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेका थिए । धरानका केही विद्यालयले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गरे । उपमहानगरको शिक्षा महाशाखा, बजार अनुगमन अधिकृत र नगर प्रहरीसहितको समूहले शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक रूपमा सञ्चालन गरेको आधारमा अनुगमन गर्दा केही निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेको पाएको थियो । अनुगमनमा खटिएका अधिकारी र नगरले पनि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गरेमा कडा कारबाही गर्नेसमेत चेतावनी दिए । पुनः शुक्रबार कार्यपालिकाले निर्णय गर्दै विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गरियो ।
विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यका न्युनतम् मापदण्ड पूरा गरी आइतबारदेखि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । पूर्व नगरप्रमुख मनोज मेन्याङ्बो निर्णय गर्नुपूर्व १ सय पटक सोच्नु पर्ने र निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उपमहानगरले पटक–पटक निर्णय गर्नु, कार्यान्वयन नगर्नु विडम्बना हो’ उनले भने, ‘पटक–पटक निर्णय गरेर कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीय सरकारमा विश्वसनीयता देखिएन, असक्षमताको प्रश्नचिन्ह खडा भयो ।’
