विजयपुर / धरान–११ बस्ने ६४ वर्षीय पूर्णबहादुर घिमिरेले अड्डा अदालत, मुद्दा मामिला धाउन थालेको ११ वर्ष बितेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्र बैङ्क हुँदै जिल्ला अदालत, साविकको पुनरावेदनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म धाउँदा उनको ५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । किन ११ वर्षसम्म यति धेरै अड्डा अदालत धाए त घिमिरेले ?
उनकै शब्दमा ‘हिमालयन बैङ्क लिमिटेडबाट १४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थिएँ । तर, प्रचलित कानून विपरीत ६२ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ बढी लिएको थाहा पाएपछि न्यायका लागि बैङ्कविरुद्ध ११ वर्षदेखि अड्डा अदालत धाउँदा मेरो समय र पैसा खर्च भएको छ ।’ यसरी बैङ्कले सोझा नागरिकलाई ठगी गरेकाले अड्डा अदालत पुग्नुपरेको उनी बताउँछन् ।
उनकाअनुसार ०६३ सालमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ‘पूर्ण हार्डवेयर’ पसलको नाममा फरक–फरक खाताबाट हिमालयन बैङ्कबाट उनले ऋण लिएका थिए । सोही रकमको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने क्रममा ऋणी घिमिरेबाट बैङ्कले ६२ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ बढी लिएको भन्दै विभिन्न निकायदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका हुन् । उक्त रकम फिर्ताका लागि उनले विभिन्न अड्डा अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरू सबैमा जित हातपारेका छन् ।
पुनरावेदन अदालत विराटनगरको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै घिमिरेकै पक्षमा फैसला गरेर बढी रकम फिर्ता गर्न बैङ्कलाई आदेश गरे पनि बैङ्कले फैसला कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ ।
घिमिरेले ०६३ सालमा लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज २०६७ सालमा नै चुक्ता गरे । उनले बैङ्कलाई समयमा नै किस्ता र ब्याज भुक्तान गर्दै अएका थिए । उनले बैङ्कलाई सम्पूर्ण सावाँ र ब्याज रकम भुक्तानी गरे पनि आफूबाट प्रचलित नियमभन्दा बढी रकम लिएको शङ्का लागेपछि बैङ्क स्टेटमेण्ट र भौचर हेरे । स्टेटमेण्ट हेरेपछि ६२ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ बैङ्कले आफूलाई ठगेको र ठगी गरेको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको बताउँछन् उनी ।
बैङ्कको सावाँ र ब्याजसहित ऋण तिरिसकेपछि बैङ्कले आफूलाई ठगी गरेको प्रमाण र आधार भएपछि बैङ्कको ठगीविरुद्ध प्रशासनिक, अर्धन्यायिक निकाय हुँदै अदालत धाउन थाले ।
न्यायका लागि उनी सुरुमा धरानस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय गए । इलाका प्रहरी कार्यालयले बैङ्कसम्बन्धी कसुर नहेर्ने बताएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी गए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि नहुने भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको बताएपछि घिमिरे राष्ट्र बैङ्क पुगे । राष्ट्र बैङ्कले हिमालयन बैङ्कलाई हर हिसाब मिलान गर्न निर्देशन गर्दै पत्राचार ग¥यो । तर, हिमालयन बैङ्कले रकम फिर्ता गरेन । करिब ३ वर्षको अवधि यिनै प्रशासनिक निकाय धाउँदैमा बित्यो । प्रशासनिक तथा अर्धन्यायिक निकाय धाउँदा न्याय नपाएपछि अन्ततः जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दर्ता गरे ।
जिल्ला अदालत सुनसरीले २०७० साल जेठ ९ गते मुद्दा फैसला ग¥यो । तर, मुद्दा फैसला भने विपक्षी अर्थात् बैङ्कको पक्षमा भयो । उनी जिल्ला अदालत सुनसरीले तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभई फैसला गरको बताउँछन् । उनले भने, ‘सुनसरी जिल्ला अदालतले निष्पक्ष रूपमा न्याय निरूपण गरेन ।’ जिल्ला अदालत सुनसरीले बैङ्कको पक्षमा फैसला गरेपछि घिमिरे पुनरावेदन (उच्च) अदालत विराटनगर गए । उच्च अदालतले २०७१ असार १० गते जिल्ला अदालतको निर्णयलाई बदर गर्दै ऋणी घिमिरेको पक्षमा मुद्दा फैसला ग¥यो । उच्च अदालतको फैसला बैङ्कले कार्यान्वयन नगरेपछि सर्वोच्च अदालत नै पुग्नु परेको बताउँछन् उनी । सर्वाेच्च अदालतले पनि बैङ्कले बढी रकम लिनुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै ऋणी घिमिरेकै पक्षमा २०७३ मङ्सिर १६ गते पुनरावेदन हालको उच्च अदालतको फैसलालाई सदर ग¥यो ।
उनले ६२ हजारका लागि विभिन्न प्रशासनिक, अर्धन्यायिक र अदालत धाउँदा ५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताएका छन् । अदालत धाउँदा नै ११ वर्ष बितिसकेको छ । बैङ्कले सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । उनले भने, ‘न्यायका लागि धाउँदा करिब ५ लाख खर्च भइसकेको छ, न्याय पाएको छैन, अझै न्याय नपाउनञ्जेल छोड्दिनँ ।’ ऋणी घिमिरेले फैसला कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक बैङ्कलाई जानकारी दिँदा पनि आदेश कार्यान्वयन नगरेको बताए । अर्थात् बैङ्कले नयाँ अडिटरलाई अडिट नगराएको बताएका छन् ।
उनी पछिल्लो समयमा बैङ्कले आफूलाई ११ वर्षसम्म दिएको मानसिक, आर्थिक, भौतिक सास्तीको समेत बैङ्कले क्षतिपूर्तिसहित ठगी गरेको रकम एकमुष्ठ रूपमा फिर्ता दिनुपर्ने अडान लिन थालेका छन् । उनले भने, ‘बैङ्कको पैसा चलाउँदा ब्याज लिन्छ, समयमा नतिरेमा बैङ्कले ब्याजदेखि लिलाम गर्न पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेको रकमसमेत ऋणीलाई तिराउँछ । नागरिकको रकमको चाहिँ क्षतिपूर्ति ब्याज तिर्नु पर्दैन ?’ घिमिरेले आफूलाई ठगी गरेको रकम, त्यसको ब्याज, अदालत धाउँदाको खर्च र मानसिक तनावको क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने माग गरे । बैङ्कले ठगेको विषयमा हिमालयन बैङ्क धरान शाखाका प्रमुख सञ्जीव श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राख्दा उनले बैङ्कले ठगी गरेको भन्न नमिल्ने दाबी गरे । उनले अडिटरले बैङ्कले ठगेको निष्कर्ष ननिकालेपनि गल्ती भएको स्वीकार गरे ।
अडिटरमाथि नै प्रश्न
हिमालयन बैङ्कले ऋणी घिमिरेलाई ठगेको घटनामा हिमालयन बैङ्कले नियुक्त गरेको किञ्जाल एण्ड एसोसिएटका चार्टर एकाउण्टेण्ट किञ्जल पोखरेल र पीडित घिमिरेले नियुक्त गरेका ईआर सिग्देल एण्ड एसोसिएटका चार्टर एकाउण्टेण्ट एकराज सिग्देलले अडिट रिपोर्ट फरक फरक निकालेका छन् । किञ्जल पोखरेलले गरेको अडिट रिपोर्टमा ९ हजार ७१ रुपैयाँ ५९ पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । यता पूर्णबहादुरले नियुक्त गरेको चार्टर एकाउण्टेण्ट एकाराज सिग्देलको रिपोर्टले भने ६२ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ ८३ पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अब कुन अडिटरको रिपोर्टलाई आधिकारिक मान्ने ?
अडिटरविरुद्ध जालसाझी मुद्दा
पूर्णबहादुर घिमिरेले किञ्जाल एण्ड एसोसिएटका चार्टर एकाउण्टेण्ट किञ्जल पोखरेल र बैङ्कविरुद्ध जालसाझी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको बताए । उनले सिग्देलले बैङ्कसँग मिलेमतो गरी जालसाझी गरेकाले जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दर्ता गरेको बताए । उनले भने, ‘किञ्जल पोखरेल र बैङ्कका शाखा प्रमुखविरुद्ध मुद्दा हालेको छु ।’
क्षतिपूर्तिको माग
घिमिरेले विभिन्न न्यायिक निकाय हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा लागेको खर्च र क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । बैङ्कले ११ वर्षसम्म आफूलाई मानसिक तनाव दिएकाले ११ वर्षको क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
